‘श्रमजीवी संघटना'चे बेमुदत रास्ता रोको
भिवंडी : भिवंडी-वाडा रस्त्यासह मानकोली-खारबाव-चिंचोटी रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे या मार्गावरील प्रवास जीवघेणा आणि मरणयातना भोगायला लावणारा झाला आहे. या विरोधात अनेक पक्षांसह विविध संघटनांकडून आंदोलन सुरु झाली आहेत. २६ जून रोजी ‘श्रमजीवी संघटना'ने सरचिटणीस बाळाराम भोईर, जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, प्रदेश उपाध्यक्ष दत्तात्रय कोलेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुक्यातील कवाड नाका, नांदीठणे, अंबाडी नाका, खारबाव रस्त्यावरील मालोडी आणि चिंचोटी या ठिकाणी तर वाडा तालुक्यात कुडूस, शिरीषपाडा, खंडेश्वरी नाका वाडा यासह अकरा ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन केले. अंबाडी नाका येथे प्रमोद पवार, नांदीठणे येथे आशा भोईर, असगर पटेल तर कवाड येथे दशरथ भालके, महेंद्र निरगुडा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शेकडो स्त्री-पुरुष कार्यकर्ते रस्ता अडवून, त्याच ठिकाणी जेवणासाठी चुल मांडून बसले होते. या आंदोलनास अनेक सामाजिक संस्थांसह स्थानिक रिक्षा चालक यांनी सुध्दा पाठिंबा दिला.
या रस्त्यावरील ‘श्रमजीवी संघटना'च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस यंत्रणेने या मार्गावरील अवजड वाहनांची वाहतूक पहाटेपासूनच थांबवून ठेवली होती. तर नाक्या-नाक्यावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे या मार्गावरील संपूर्ण वाहतूक २६ जून रोजी सकाळी १० वाजता पासून ठप्प झाली होती. ज्याचा फटका सकाळी शाळेत गेलेल्या विद्यार्थ्यांसह चाकरमानी प्रवाशांना बसला. परिणामी, अनेक प्रवासी रस्त्यात अडकून पडले होते.
भिवंडी-वाडा-मनोर असा ६४ किलोमीटर रस्ता २०१२ पासून मरणयातना भोगत आहे. ३९२ कोटी खर्च करुन बीओटी तत्वावर बनविलेल्या या रस्त्यावर सुप्रीम इन्फ्रास्टाचर यांची टोल वसुली सुरू होती. या रस्त्याची निगा आणि दुरुस्ती न केल्यामुळे येथील टोल वसुली जनतेच्या रेट्यामुळे बंद केली. त्यानंतर शासनाच्या ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग'ने २०१९ पासून या रस्त्याच्या दुरुस्तीवर १५० कोटी खर्च करुन या रस्त्यावरील खड्डे जैसे थे राहिले, हेच दुर्दैव आहे. येथील दुरुस्तीचे ठेकेदार जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन, मयूर कन्स्ट्रक्शन, हर्षद गंधे, गजानन इंटरप्रायझेस यांनी सदर रस्त्याची दुरुस्ती न करताच कोट्यवधी रुपयांची बिले मंजूर केली. २०२२ ते आजपर्यंत या मार्गावर वाडा, गणेशपुरी आणि भिवंडी तालुका पोलीस ठाणे हद्दीत १३८ अपघातांची नोंद झाली असून त्यामध्ये ७५ जणांचा हकनाक बळी गेला आहे. तर शेकडो जायबंदी झाले आहेत. या विरोधात श्रमजीवी संघटना रस्त्यावर उतरली आहे.
दरम्यान, लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही एक एक मत देऊन निवडून दिले आहे. ते या आंदोलनात गप्प बसून राहिले आहेत. आमदार खड्डे भरत असताना ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग'चे अधिकारी हात बांधून उभे होते. आमदारांनी त्या अधिकाऱ्यांना हाती घमेले घेऊन खड्डे भरायला लावले असते तर आमदारांना जनतेने डोक्यावर घेतले असते, असा खोचक टोला जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे यांनी यावेळी बोलताना लगावला.
मंत्र्यांची घोषणा हवेत विरली...
सदर रस्त्याच्या दुरवस्थेविरोधात ‘विधान परिषद'मध्ये १८ डिसेंबर २०२३ रोजी तत्कालीन बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा केली. त्या घटनेला १९ महिने उलटून गेले; पण कारवाई झाली नाही. ‘विधान परिषद'सारख्या पवित्र मंदिरात केल्या गेलेल्या घोषणेचा राज्यकर्त्यांना विसर का आणि कसा पडला? असा संतप्त सवाल ‘श्रमजीवी संघटना'चे प्रवक्ता प्रमोद पवार यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत ‘विधान परिषद'मधील घोषणेची अंमलबजावणी करीत नाहीत, अपघातांना जबाबदार ठेकेदार संबंधित ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग'चे अधिकारी यांच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा पोलीस यंत्रणा दाखल करुन घेत नाही आणि संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभाग या रस्त्यावर कायम स्वरुपी कोल्ड मिक्स डांबर वापरुन खड्डे भरत नाहीत, तोपर्यंत हे बेमुदत आंदोलन सुरुच राहील, असा इशारा प्रमोद पवार यांनी दिला.
