इर्शाळवाडी तात्पुरत्या पुनर्वसन केंद्राला मुख्यमंत्र्यांची भेट
इर्शाळवाडी दुर्घटनाग्रस्तांचे ६ महिन्यात कायमस्वरुपी पुनर्वसन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
पनवेल : इर्शाळवाडी दुर्घटनाग्रस्तांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन सहा महिन्यात करण्यात येईल. वीज, पाणी, रस्ते या सुविधासह दर्जेदार आणि उत्कृष्ट आणि सर्व सुविधायुक्त घरे देण्यात येतील. तसेच कायमस्वरुपी पुनर्वसन होईपर्यन्त शासन दुर्घटनाग्रस्तासोबत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
इर्शाळवाडी दुर्घटनेतून सुखरुप बचावलेल्या आपद्ग्रस्तांचे कायमस्वरुपी पुर्नवसन होईपर्यंत, डायमंड पेट्रोलपंप, हातनोली, ता. खालापूर येथे स्थापित ताप्तुरत्या निवारा केंद्रात सोय करण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी १४४ आपद्ग्रस्तांना स्थलांतरीत करण्यात आलेले आहे. या केंद्रास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट दिली. सद्या दिलेल्या सुविधा आणि पुनर्वसन कामाचा आढावा घेतला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रथमतः निवारा केंद्र येथील संपूर्ण वसाहतीची पायी फिरुन पाहणी केली. अंतर्गत रस्ते, पाण्याचे नळ, शौचालये, घरांची आतील सुविधांचे निरीक्षण केले. यावेळी घर क्रमांक ३४ गणपत जैतू पारधी, घर क्रमांक ३८ रामा नामा पारधी, घर क्रमांक २३ रामा आंबो पारधी यांच्या घरांमध्ये जावून पाहणी केली. तसेच जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सुविधा पुरेशा आणि समाधानकारक आहेत का याबाबत विचारपूस देखील केली. रसिका पारधी या बालिकेशीही त्यांनी संवाद साधला.
याप्रसंगी खा. श्रीरंग बारणे, खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे, आ. महेश बालदी, आ. महेंद्र थोरवे, आ. भरत गोगावले, आ. शांताराम मोरे, विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, ‘कोकण परिक्षेत्र'चे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण पवार, ‘सिडको'चे सह- व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कैलास शिंदे, जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड, पनवेल महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख, प्रकल्प अधिकारी शशिकला अहिरराव, महिला-बालविकास अधिकारी विनीत म्हात्रे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. देवमाने यांच्यासह विविध कार्यान्वयीन यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.
शिक्षित आणि उच्चशिक्षित पात्र युवकांना शासकीय नोकरी देण्यात येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार यासाठी विशेष बाब सवलत देण्यात येईल. सर्वाना रोजगार देण्यासाठी नोकरी अथवा व्यवसाय संधी देण्यात येतील. महिला-पुरुषांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या योजनेंतर्गत बचतगटाच्या माध्यमातून प्रत्येक गटास ७.५० लाख रुपये प्रमाणे व्यवसायासाठी मदत देण्यात येईल. तसेच बँक खाते देखील उघडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या कुटुंबांना शेतीसाठी शासकीय जमीन देण्याबाबत शासन स्तरावरुन लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. ज्येष्ठ, विधवा, अनाथ महिलांना पेन्शन लागू केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी आपद्ग्रस्त युवक आणि महिलांनी मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद साधला. त्यांच्या मागण्याचे निवेदन दिले. तसेच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते आपद्ग्रस्तांना खेळणी, खाऊ आणि जीवनावश्यक वस्तुंचे वाटप करण्यात आले.
