‘काँग्रेस'चे रविंद्र सावंत यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र
‘सिडको'च्या सदनिका विक्रीसाठी नियुवत कंपन्यांची चौकशीची मागणी
नवी मुंबई : ‘सिडको'च्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिकांच्या विक्रीसाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांची नियुक्ती करुन त्यांच्याशी करण्यात आलेल्या कराराची चौकशी करण्याची मागणी ‘नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस'चे प्रववते रविंद्र सावंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील चौकशीचे पत्र सावंत यांनी ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांना देखील दिले आहे.
नवी मुंबई शहराची निर्मिती ‘सिडको'ने केलेली असून गेल्या साडेचार दशकांमध्ये नवी मुंबईमध्ये निवासी वास्तव्यासाठी येणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्न गटापासून ते उच्चभ्रू पर्यंत सर्वांनाच गृहनिर्माण संकुलाची सुविधाही ‘सिडको'ने स्वतः बांधकाम करुन दिलेली आहे. ‘सिडको'च्या सदनिका विक्रीला निघाल्यावर सर्वसामान्यांच्या त्यावर उड्या पडतात. खासगी बिल्डरांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिका असतानाही रहिवाशांच्या ‘सिडको'च्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिकांच्या सोडतीकडे नजरा खिळलेल्या असतात. ‘सिडको'ला आपल्या सदनिका विक्रीसाठी कधीही जाहिरात करावी लागलेली नाही अथवा कोणत्याही कंपन्यांची नियुक्ती केलेली नाही, असे रविंद्र सावंत यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
‘सिडको'ने तळोजा, खारघर, उलवे, बामणडोंगरी, द्रोणागिरी या भागात बांधकाम केलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील जवळपास ६० हजार सदनिकांची विक्री करण्यासाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांची नियुक्ती केलेली आहे. विशेष म्हणजे या कंपन्यांनी वर्षभरात यापूर्वी एकाही सदनिकेची विक्री केलेली नाही. या कंपन्यांना ६९९ कोटी रुपये सिडको देणार आहे. त्यातील आगाऊ रवकम १५० कोटी रुपये ‘सिडको'ने त्यांना दिली आहे. साधारणतः येत्या १५ ऑगस्ट पासून सदनिकांची विक्री सुरु होणार असून त्यापूर्वीच १५० कोटी रुपये ‘सिडको'ने या कंपन्यांना अदाही केले आहेत, असे रविंद्र सावंत यांनी सांगितले.
अत्यल्प उत्पन्न गटापासून ते उच्च उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी सदनिका आणि दुकानांची ‘सिडको'कडून विक्री होणार आहे. मुळातच ‘सिडको'च्या सदनिका हातोहात विकल्या जातात. त्यासाठी कोणत्याही कंपन्यांची गरज भासत नसताना सदनिकांच्या विक्रीसाठी जवळपास ६९९ कोटी रुपयांची उधळपट्टी कशासाठी? या ६९९ कोटी रुपयांमध्ये ‘सिडको'चे अन्य प्रकल्प मार्गी लागले असते. कोणा अधिकाऱ्याच्या सुपिक मेंदुतून सदरची संकल्पना आली, याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. या प्रकारामुळे सिडको डबघाईला जाण्याची भिती असून भविष्यात कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना वेतन देणेही अवघड होवून बसेल, अशी बाब रविंद्र सावंत यांनी सदर पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
त्यामुळे सिडको सदनिकांच्या विक्रीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपन्यांची आणि त्यांच्याशी झालेल्या व्यवहाराची मंत्रालयीन पातळीवरुन चौकशी करुन सदरचा करार रद्द करावा. ‘सिडको'च्या सदनिकांची विक्री तात्काळ होत असल्याने आणि हजारो ग्राहक प्रतिक्षा यादीवरही रहात असल्याने ‘सिडको'ला सदनिका विक्रीसाठी कंपनीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम सदर प्रकाराची चौकशी करुन ‘सिडको'ने केलेल्या या कराराला स्थगिती देणे आवश्यक आहे. ज्यायोगे ‘सिडको'ची होत असलेली पैशांची उधळपट्टी टाळण्यासाठी आपण संबंधितांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती देखील रविंद्र सावंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे.
