ठोक मानधनावर महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या असुविधांबाबत बेमुदत उपोषणाचा इशारा

ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवा; अन्यथा ९ ऑगस्ट पासून बेमुदत उपोषण
 

नवी मुंबई : ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या न सुटल्यास येत्या ९ ऑगस्ट २०२३ पासून महापालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा कामगार नेते तथा ‘नवी मुंबई इंटक'चे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांना दिला आहे.


ठोक मानधनावर महापालिका प्रशासनामध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या असुविधांबाबत, त्यांना होणाऱ्या त्रासाबाबत कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी यापूर्वीही महापालिका आयुक्तांना वांरवार लेखी निवेदने दिली आहेत. शिष्टमंडळासमवेत प्रत्यक्ष भेट घेवून चर्चेदरम्यान त्यांच्या समस्यांचे गांभीर्यही रविंद्र सावंत यांनी महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्नही केलेला आहे. ठोक मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि असुविधांबाबत इशारापत्र सादर करताना समस्यांचे निवारण न झाल्यास प्रशासनाविरोधात आंदोलन करणार असल्याचा आणि प्रशासनाने सातत्याने निवेदने देवून, शिष्टमंडळासमवेत भेटीगाठी घेवून, चर्चा करुनही समस्या निवारणास विलंब केल्यामुळे आम्हाला नाईलाजास्तव ‘ऑगस्ट क्रांती दिन'च्या पार्श्वभूमीवर ९ ऑगस्ट पासून ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे आणि असुविधांकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत उपोषण करावे लागत असल्याचे कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी २६ जुलै रोजी ‘पत्रकार परिषद'मध्ये सांगितले.

 महापालिका प्रशासनात परिवहन उपक्रमाचे चालक, वाहक आणि अन्य कर्मचारी, घनकचरा विभागातील कर्मचारी, आरोग्य विभागातील कर्मचारी, महापालिका शाळेतील शिक्षकांना तसेच अन्य व्यवस्थापनातील कर्मचाऱ्यांना ठोक मानधनावर महापालिका प्रशासनाने सेवेत ठेवले आहे. ज्या जागांची खरोखरीच प्रशासनाला गरज आहे, त्या जागांवर प्रशासनाने कायमस्वरुपी भरती केली पाहिजे. ठोक मानधनावर काम करणारे अनेकजण कायम सेवेच्या आशेने काम करताना आता निवृत्तीच्या मार्गाला लागले आहेत. ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांची समस्या गंभीर आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या समस्यानिवारणासाठी आणि त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्तांना यापूर्वीही याच विषयानुरूप २२ फेब्रुवारी २०२३, २ मे २०२३ आणि ९ जून २०२३ रोजी दिलेली लेखी निवेदने दिली असून प्रत्यक्ष भेटून शिष्टमंडळासमवेत चर्चांही केलेली आहे. २ मे २०२३ रोजी झालेल्या चर्चेवेळी आयुवतांनी ३१ मे पर्यंत ठोक मानधनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, त्या आश्वासनाची प्रशासनाकडून आजतागायत पूर्तता झालेली नाही. त्यानंतरही ९ जून रोजी भेटून निवेदन देण्यात आले होते. ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे महापालिका प्रशासन गांभीर्यांने पाहत नसल्याने कामगारांसमवेत बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे रविंद्र सावंत यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वीही रविंद्र सावंत यांनी ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ व अन्य समस्यांबाबत उपोषणाचा इशारा दिला असताना आयुक्तांच्या सुचनेनुसार १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्रशासन उपायुक्तांनी लेखी पत्राद्वारे उपोषण न करण्याचे आवाहन करीत ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याचे त्यात नमूद केले होते. प्रशासनाच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देताना आम्ही उपोषण स्थगित केले होते. परतु, समस्या सोडविण्यासाठी, वेतनवाढीसाठी प्रशासनाकडून आजतागायत कार्यवाही झालेली नाही.

गरोदरपणाच्या काळात रजा न मिळणे, कामाच्या ठिकाणी येताना अथवा जाताना अपघात झाल्यास कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई अथवा उपचाराचा खर्च न मिळणे, यासह इतरही कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत, असुविधांबाबत सातत्याने पाठपुरावा करुनही प्रशासन समस्येचे गांभीर्य जाणून घेत नाही. कर्मचाऱ्यांना सुविधा देण्यास चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि असुविधांबाबत पालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर तोडगा न काढल्यास ९ ऑगस्ट २०२३ पासून ‘ऑगस्ट क्रांती दिन'चे औचित्य साधत महापालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसणार आहोत. ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ व्हावी, हीच ‘नवी मुंबई इंटक'ची प्रमुख मागणी आहे, असे रविंद्र सावंत यांनी सांगितले.

सदर पत्रकार परिषद प्रसंगी कंत्राटी विभागाचे अध्यक्ष संजय सुतार, युनियन सचिव मंगेश गायकवाड, वाहन विभागाचे अध्यक्ष राजन सुतार, परिवहन विभागाचे अध्यक्ष नितीन गायकवाड, शिक्षक संघटनाचे अध्यक्ष संदेश सुर्वे तसेच ‘युनियन'चे पदाधिकारी सुशांत लंबे, राजेंद्र जाधव, जितेश तांडेल आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते. 

 

Read Previous

नवी मुंबईतील विकासकामांना लवकरच मिळणार गती - आ.सौ.मंदा म्हात्रे

Read Next

१४ गावांचा नवी मुंबई मध्ये समावेशाची अंतरिम अधिसूचना लवकरच