रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
‘आप'तर्फे पनवेल न्यायालयात करण्यात आलेल्या तक्रारीवर सुनावणी
श्री सदस्यांच्या मृत्यू प्रकरणी पुरावे सादर करा -पनवेल न्यायालयाचे आदेश
नवी मुंबई : खारघर येथे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या दिवशी चेंगराचेंगरी आणि अव्यवस्थेमुळे झालेल्या श्री सदस्यांच्या मृत्यू प्रकरणी ‘आम आदमी पार्टी'चे राज्य उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे यांनी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जाची दखल घेऊन पनवेलच्या प्रथमश्रेणी न्यायाधिश सुशीला आर. पाटील यांनी तक्रारदारांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०० नुसार पुरावा देण्याचे आदेश ७ जुलै २०२३ रोजी दिलेले आहे. एकीकडे खारघर मधील श्री सदस्यांच्या मृत्युच्या चौकशीवरुन विधानसभा अधिवेशनात विरोधक आक्रमक झालेले असताना पनवेल न्यायालयाने खारघर दुर्घटनेच्या चौकशी संदर्भात पुरावे सादर करण्याचे दिलेले आदेश चर्चेचा विषय झाला आहे.
खारघर येथे १६ एप्रिल, २०२३ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरणाच्या शासकीय सोहळ्यात श्री-सदस्यांचा चेंगराचेंगरीमुळे मृत्यू होण्यासाठी सरकारी यंत्रणाच जबादार आहेत, असा आरोप ॲड. असीम सरोदे यांनी पनवेल येथील प्रथमश्रेणी न्यायाधीश सुशीला पाटील यांच्या न्यायालयात सुनावणी दरम्यान केला. त्याअनुषंगाने खारघर दुर्घटनेबाबत आयोजकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी लेखी तक्रार ‘आप'चे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष धनंजय शिंदे यांच्या तर्फे खारघर पोलीस स्टेशन येथे १८ एप्रिल २०२३ रोजी दाखल करण्यात आली होती. या संदर्भात खारघर पोलीस स्टेशनला स्मरणपत्रे देऊन सुध्दा, खारघर पोलिसांकडून काहीच कृती न झाल्याने ‘आप-महाराष्ट्र'तर्फे २४ एप्रिल रोजी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना भेटून लेखी स्मरणपत्र दाखल केले. पण, त्यानंतरही काहीच कृती न झाल्याने नाईलाजास्तव पनवेल कोर्टात धाव घ्यावी लागली, असे तक्रारदार धनंजय शिंदे यांनी सांगितले. या खाजगी तक्रार अर्जातून मुख्य सचिव, सांस्कृतिक विभाग, खारघर पोलीस ठाणे, परिमंडल-२ पनवेल, तसेच नवी मुंबई पोलीस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
देशाचे गृहमंत्री, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण सोहळ्याला सरकारी तिजोरीतून अंदाजे १३ कोटींचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. हवामान खात्यातर्फे देण्यात येणाऱ्या सुचनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत ४३ अंश कडक उन्हात लाखो लोकांना या सोहळ्यासाठी बसविण्यात आले. सदर सोहळा केवळ राजकीय फायद्यासाठी, अत्यंत बेजबाबदारपणे, पेंडॉल, प्रथमोपचार आणि पिण्याच्या पाण्याच्या मुबलक सोयी शिवाय आयोजित करण्यात आला. तसेच सरकार तर्फे, मृतांचा आकडा लपवून जबाबदारी झटकण्यासाठी असंवेदनशील विधाने करण्यात आली. मृतांचे पोस्टमॉर्टेम करण्यात सुध्दा हलगर्जीपणे करण्यात आली, अशी तक्रार धनंजय शिंदे यांनी केला आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण केसमध्ये ॲड. असीम सरोदे, ॲड श्रिया आवले यांच्यासह ‘आप महाराष्ट्र'ची लीगल टीम ॲड. जयसिंग शेरे, ॲड. सुवर्णा जोशी यांनी काम बघितले. विशेष म्हणजे खारघर श्री सेवक मृत्यू प्रकरणी ‘राष्ट्रवादी'चे जयंत पाटील आणि ‘विधान परिषद'चे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सुध्दा सभागृहात प्रश्न उपस्थित केल्याने सदर प्रकरण तापलेले आहे.
ॲड. असीम सरोदे यांनी १६ जून २०२३ रोजी पनवेल न्यायालयात युक्तिवाद करताना मांडलेले मुद्देः
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळा आजपर्यंत राजभवनात निमंत्रित लोकांच्या उपस्थितीत व्हायचा; परंतु श्री-सेवकांच्या माध्यमातून राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी सदरचा कार्यक्रम जाहीर आणि भव्य स्वरुपात घेण्यात आला.
सरकारने या कार्यक्रमासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी यावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी केली, होर्डिंग्ज लावले, जाहिराती दिल्या. मग मंडप व्यवस्था का केली नाही? पिण्याच्या पाण्याची-जेवणाची आणि प्रथमोपचाराची सोय का केली नाही?
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ऑफिशियल सोशल मिडीया हँडल वर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लिहिले की, सदर कार्यक्रम भव्य होणार, अलोट गर्दी जमणार. मग लोकांसाठी अन्न, पाणी आणि प्राथमिक सुविधा का पुरवण्यात आल्या नाहीत? जाणूनबुजून दाखविलेला सदरचा बेजबाबदारपणा गुन्हेगारी स्वरुपाचा आहे. कार्यक्रमासाठी जनतेच्या निधीतून तब्बल १३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली.
पोलिसांनी तक्रादर धनंजय शिंदे यांना लेखी कळवले आहे की, १४ जणांचा मृत्यू उष्माघाताने झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. काहीही झाले तरीही शवविच्छेदन अहवालात उष्माघाताने मृत्यू असे नमूद केलेच जाऊ शकत नाही. उष्माघाताने मृत्यू झाले असतील तरीही मृत्युचे कारण ब्रेन हॅमरेज, हृदयक्रिया बंद पडणे, मल्टिपल ऑर्गन फेलिअर असे असू शकते. पण, सरकारला पाहिजे तसे अहवाल तयार करण्यात आल्याने श्री-भक्तांचे मृत्यू चेंगराचेंगरीत झाले नाहीत तर केवळ उष्माघाताने झालेत, असे प्रोजेक्ट करण्यासाठी उष्माघात असा उल्लेख मुद्दाम करण्यात आला आहे.
धनंजय शिंदे यांनी व्यापक जनहितासाठी सदर खाजगी तक्रार कोर्टात केली आहे. या तक्रारीत सगळे पब्लिक सर्व्हन्ट दोषी आहेत; परंतु त्यांनी त्यांच्या ऑफिशियल कामाच्या जबाबदाऱ्या पार न पाडल्याने त्यांच्या विरुध्द चौकशी आदेश देण्यासाठी न्यायालयाला सरकारच्या पूर्व-परवानगीची गरज नाही. तसेच न्यायालयाने सध्या केवळ ‘घटनेच्या चौकशीचे आदेश' द्यावेत आणि त्यामुळे पूर्व-परवानगीची गरज नाही.
