‘समिती'ला अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ जुलै पर्यंतची मुदतवाढ
बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणींवर निर्णय प्रलंबित
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित अडचणींबाबत नगरविकास विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी गठीत केलेल्या समितीला अहवाल सादर करण्यास आणखी कालावधी लागणार असल्याने ‘सिडको महामंडळ'च्या मागणीवरुन सदर समितीला ३१ जुलै २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सदर समितीने आपला अहवाल ३१ जुलै पर्यंत सादर करणे बंधनकारक असून त्यानंतर ‘समिती'ला मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांच्या अडचणी सोडविण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या ‘समिती'ला यापूर्वी अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ मे २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही सदर ‘समिती'ने विहित वेळेत अहवाल सादर न केल्याने ‘विधान परिषद'चे आमदार रमेश पाटील यांनी नियम ९२ अनुसार या विषयावर अर्धा तास चर्चेची मागणी केली होती. त्यांची सूचना स्विकृत करत ‘विधान परिषद'च्या उपसभापतींनी सदर सूचनेवर चर्चा करण्यासाठी अर्ध्या तासाची वेळ दिल्याने सिडको अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, सरकारने ‘समिती'ला ३१ जुलै २०२३ पर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदतवाढ दिल्याने सिडको अधिकाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
‘सिडको'च्या कार्यक्षेत्रामध्ये नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिकांची स्थापना झाल्यानंतरही काही नोडस्साठी सिडको नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. तसेच नवी मुंबईतील जमीन ‘सिडको'ने भाडेपट्ट्याने वितरित केली असल्याने अशा जमिनीवरील विकासाच्या अनुषंगाने बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित अडचणी उद्भवत आहेत. या अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी शासनाने २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सेवानिवृत्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली.
सदर ‘समिती'ची कार्यकक्षा ठरवताना नवी मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित उद्भवणाऱ्या पाच अडचणींवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. यामध्ये प्रकल्पग्रस्त भूधारकाला दिलेल्या वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने साडेबारा टक्के योजना अंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडावर येणारी मोठ्या प्रमाणातील मावेजा रक्कम आणि त्या अनुषंगाने बांधकाम मुदतवाढीसाठी वाढणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क याबाबत निर्णय घेणे, अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क (एएलपी) आकारणीसाठी ११५ टक्के पर्यंतचा दर याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
याशिवाय बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला वास्तुविशारद यांनी प्रमाणित केल्यानंतर अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारण्याबाबत निर्णय घेणे, तारण ना-हरकत दाखला देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत निर्णय घेणे आणि विकसनशील नोडस्मध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा पुर्ण होण्यास उशीर होत असल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळण्यास उशीर होतो. त्यामुळे होणाऱ्या विलंबाबाबत अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्कामध्ये सवलत मिळण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेणे, आदि बाबींचा समावेश आहे.
सदर विषयावर निर्णय घेऊन अहवाल सादर करण्यास ‘समिती'कडून देखील उशीर झाल्याने अखेर विधान परिषद सदस्य रमेश पाटील यांनी ‘समिती'चा अहवाल न आल्याने स्थानिक रहिवाशांचे प्रश्न रखडले गेले असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यात इमारतींचे अभिहस्तांतरण, बांधकाम व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांनी ‘सिडको'ला मावेजाची रक्कम न भरल्याने अभिहस्तांतरणास येत असलेल्या अडचणी नमूद करत गरीब रहिवाशांना त्याचा भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचे म्हटले आहे.
या प्रश्नांसह बांधकाम व्यवसायिकांचे अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने सेवानिवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या ‘समिती'ने तीन महिन्यात याबाबत अहवाल सादर करणे अपेक्षित असताना आज ९ महिन्यांचा कालावधी लोटत आला तरी अहवाल का सादर झाला नाही? याची विचारणा करत आमदार रमेश पाटील यांनी याप्रकरणी नियम ९२ अनुसार अर्धा तास चर्चेची मागणी ‘विधान परिषद'च्या उपसभापतींकडे केली आहे.
