रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
१३ वर्षांपासून अर्धवट सर्व्हिस रस्ते, त्यालगतच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी
महामार्गावर आंदोलन करण्याची वेळ येऊ न देण्याचा इशारा
नवी मुंबई : महामार्ग सुरक्षा नियमांतर्गत सायन-पनवेल महामार्गावरील वाशीगांव येथील गेल्या १३ वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत सोडलेले सर्व्हिस रस्ते आणि या सर्व्हिस रस्त्यांलगतच्या अन्य पायाभूत सुविधा लवकरच पूर्ण कराव्यात या प्रलंबित मागणीसाठी नवी मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते दशरथ भगत यांच्या माध्यमातून ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग'च्या अधीक्षक अभियंता सं. ज. सापटणेकर यांना पुन्हा स्मरणपत्र देण्यात आले.
दरम्यान, सदरच्या मागणीसाठी दशरथ भगत यांच्या माधआयमातून गेल्या १३ वर्षांपासून तत्कालीन नगरसेवक व माजी विरोधी पक्षनेते दशरथजी भगत आणि माजी नगरसेविका फशीबाई करसन भगत यांनी शासनाला एवूÀण १३ वेळा स्मरणपत्र, पत्रव्यवहार केलेला असून त्यासाठी अनेकदा उस्फुर्त आंदोलने देखील केलेली आहेत.
वाशीगांव ग्रामस्थ आणि वाशी शहरातील सेक्टर-१ ते २९ मधील नागरिकांना सेवा सुविधा प्राप्त होऊन मुंबईच्या आणि पनवेलच्या दिशेने प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि गतिमान होईल. म्हणून यापूर्वी दशरथ भगत यांच्या नेतृत्वात ग्रामस्थ आणि नागरिकांनी अनेकदा आंदोलने करुन महामार्ग रोखून धरलेला आहे. पुन्हा अशाच प्रकारची मोठ्या आंदोलनाची वेळ येऊ देऊ नका, असा इशारा पत्राद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागासह शासनाला देण्यात आलेला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पत्राद्वारे करण्यात आलेल्या मागण्याः
मच्छीमार बांधवांच्या आणि दशक्रिया विधी घाट या प्रलंबित सेवेसाठी वाशी
खाडीपुल बंदर ते श्री जागृतेश्वर शिव मंदिर, वाशी गांव पर्यंत (पनवेल
कडील बाजू) सर्व्हिस रस्ता-पदपथ करणे .
श्री जागृतेश्वर शिव मंदिर, वाशी गांव ते सेवटर-१७ वाशी प्लाझा पर्यंत
सर्व्हिस रस्ता (पनवेल कडील बाजू) बनवणे.
सिडको एक्सिबिशन सेंटर ते सिताराम भगत मार्गावरील भुयारी मार्ग सर्व्हिस
रस्ता (मुंबई कडील बाजू) करणे.
याच सर्व्हिस मार्गावर गटार-पदपथ निर्माण करणे.सर्व्हिस रस्ता, पदपथ आणि गटार नियोजित महामार्ग पुनर्निमाण नियोजनातील नकाशावर आहे. तसेच ते नियोजित नकाशावर घेण्यासाठी ग्रामस्थांनीविशेषत्वाने विनंती केली आहे, प्रसंगी आंदोलने देखील केली आहेत. सदर कामाचे प्रस्ताव प्रशासनाने आंदोलन दरम्यान दिलेल्या वचनपूर्ती म्हणून अनेक वेळा प्रस्ताव प्रशासकीय विभागात मंजुरीस सादर केलेले आहेत. नव्याने सादर केलेल्या प्रस्तावास अंतिम मंजुरी मिळण्यात यावी. सदर प्रस्ताव निविदेसाठी कार्यान्वित करावा.
