हार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवाशावर किरकोळ कारणावरुन चौघा मारेक-यांचा जिवघेणा हल्ला
पनवेलकर नागरिकांचे न्यायालयाकडील पुढील सुनावणीकडे लक्ष
मालमत्ताकर प्रश्नावर द्विधा मनस्थितीत मालमत्ताधारक
खारघर ः पनवेल महापालिकेकडून आकारण्यात आलेल्या मालमत्ताकराच्या थकबाकी दरामध्ये वाढ होणार आहे. दुसरीकडे दुहेरी मालमत्ताकराच्या विरोधात विविध सामाजिक संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीला तारीख पे तारीख सुरु आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांची द्विधा अवस्था झाली आहे. मालमत्ता कराविषयी काय, कोणता निर्णय योग्य? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
पनवेल महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर ‘सिडको'च्या वसाहतीत सर्व नागरी सुविधा ‘सिडको'कडून प्राप्त होत असल्यामुळे नागरिक‘सिडको'कडे सेवा करांचा भरणा करीत होते. दरम्यान, पनवेल महापालिकेने २०१६ पासून सिडको वसाहती मध्ये मालमत्ताकराची आकारणी करुन नागरिकांना मालमत्ता कर भरण्याची नोटीस पाठविण्यास सुरुवात केली. सर्व नागरी सुविधा ‘सिडको'कडून पुरवल्या जात असून महापालिकेकडून कोणत्याही प्रकारची नागरी सुविधा दिल्या जात नसतानाही नागरिक दुहेरी कराचा कोणत्या आधारे भरणा करायचा? अशा द्विधा मनस्थितीत पनवेलकर नागरिक सापडले होते. त्यामुळे खारघर मधील खारघर कॉलनी फोरम, संविधानिक लोक आंदोलन, खारघर हाऊसिंग फेडरेशन आणि खांदा कॉलनी येथील परिवर्तन सामाजिक संस्था यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
यातील ‘खारघर हाऊसिंग फेडरेशन'ची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे, तर इतर तीन संस्थांच्या याचिकेवरील सुनावणीला तारीख पे तारीख सुरु आहे. त्यात पनवेल महापालिकेकडून मालमत्ता कराच्या थकबाकी आणि दंडामधे झालेल्या वाढीच्या नोटिसा नागरिकांना पाठविण्यात येत आहेत. एकीकडे थकबाकी दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, तर दुसरीकडे न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल वसाहतीच्या बाजुने लागल्यास दुहेरी करातून सुटका होईल अशी आशा मालमत्ताधारकांना वाटत असल्यामुळे सद्या सर्वांच्या नजरा न्यायालयाच्या निकालाच्या लागून राहिल्या आहेत. एकीकडे मालमत्ताकरामध्ये होत असलेली वाढ आणि दुसरीकडे दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीची तारीख पे तारीख यामुळे कोणता निर्णय घ्यावा? अशी द्विधा मनस्थिती या मालमत्ताधारकांची झाली आहे.
पनवेल महापालिका हद्दीतील मालमताधारकांना मालमत्ता करातून दोन वर्षाची सूट मिळावी, शासनाने वेगळा कायदा करुन निर्णय घ्यावा, यासाठी स्वतंत्र्य बैठक घ्ोवून सदरचा विषय मार्ग लावावा, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी अजुनही वेळ दिलेला नाही.
