सिडको घरांच्या किमती कमी करा; अन्यथा भीक मागा आंदोलन
मनसेचे गजानन काळेंचा सिडकोला इशारा
नवी मुंबई : सिडकोने दिवाळी २०२२ मध्ये उलवे, बामणडोंगरी या ठिकाणांसाठी ७,८४९ घरांची अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी महागृहनिर्माण योजने अंतर्गत सोडत काढली होती. ही सोडत काढताना सोडतधारकांसाठी उत्पन्न मर्यादा मासिक कमाल रु.२५,०००/- पर्यंत आणि वार्षिक ३ लाख रुपये पर्यंत सिडकोने ठेवली होती. परंतु ही योजना व सोडत पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत व अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी असताना देखील सिडकोने या घरांच्या किंमती ३५ लाखांच्या घरात ठेवल्या आहेत. तसेच हि योजना आणताना सिडकोने ३२२ चौ.फूट. क्षेत्रफळ मिळेल असे माहिती पुस्तिकेत सांगितले असताना देखील प्रत्यक्षात मात्र योजनेतील घरे हि २९० चौ फूट क्षेत्रफळाची असल्याचा आरोप सोडतधारकांनी केला आहे. याबाबत मनसे शिष्टमंडळाने सोडतधारकांसोबत सिडकोचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांची भेट घेऊन वरील प्रश्नांबाबत चर्चा केली. यावेळी सिडकोने मागण्या मान्य न केल्यास मनसे तर्फे सिडको व राज्य सरकार विरोधात "भीक मागा" आंदोलन करण्याचा इशारा मनसे प्रवक्ते व नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी दिला आहे.
सिडकोने घरांच्या किमती ३५ लाख रुपये इतक्या ठेवल्या आहेत व सोडतधारकांसाठी उत्पन्न मर्यादा मासिक कमाल रु.२५,०००/- पर्यंत आणि वार्षिक ३ लाख रुपये पर्यंत सिडकोने ठेवली असल्यामुळे या सोडतधारकांना उत्पन्न मर्यादेमुळे कोणतीही बँक इतक्या मोठ्या रकमेचे गृहकर्ज देत नसल्याचे मनसेने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. सिडकोने काही
महिन्यांपूर्वीच लॉटरी पद्धतीने विकलेली अत्यल्प उत्पन्न गटातील घरे ही १८ लाख ते २२ लाख या किमतींची होती. मग अचानक उलवे, बामण डोंगरीसाठी लॉटरी पद्धतीने काढलेली घरे एवढी महाग कशी काय करण्यात आली? असा प्रश्न मनसेने उपस्थित केला आहे.
मुळात सिडकोची निर्मिती हीच सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे देण्यासाठी केलेली असताना देखील सिडकोने उलवे, बामणडोंगरी येथे खाजगी बिल्डरप्रमाणे घरांचे दर लावून, अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांवर अन्याय केला आहे. सिडकोतील अधिकाऱ्यांचे आणि खाजगी बिल्डरांचे उलवे, बामण डोंगरी येथे काही संगनमत आहे की काय असा प्रश्न मनसेने उपस्थित केला आहे. त्यामुळेच की काय सिडको प्रशासन कसाई सारखी वागत असल्याचा मनसेने जाहीर आरोप केला आहे.
या योजनेतील ही घरे पंतप्रधान आवास योजने मधील आणि समाजातील गरीब घटकातील लोकांसाठी आहेत. त्याच परिसरातील खाजगी बिल्डरांच्या घरांच्या किमती ३५ लाख रुपयांच्या आसपास आहेत. मग सिडको पण खाजगी बिल्डर इतके दर का आकारत आहे ? सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी स्वतः काही महिन्यांपूर्वी बोलले होते कि सिडको आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे अंदाजे २० लाख किंमती मध्ये उपलब्ध करून देईल. असे असताना देखील सिडको तर्फे हे वाढीव १५ लाख घेण्याचे प्रयोजन काय असे सवाल मनसेने उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे हि योजना आणताना सिडकोने ३२२ चौ.फूट. घरांसाठी क्षेत्रफळ मिळेल असे पुस्तिकेत सांगितले होते. परंतु प्रत्यक्षात योजनेतील घरे हि २९० चौ फूट क्षेत्रफळाची आहेत असा आरोप सोडतधारकांनी केला आहे. या बाबत देखील सिडकोला खुलासा करण्याची मागणी मनसेने केली आहे. यावेळी सिडको सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी मनसे शिष्टमंडळास सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच या मागण्यांबाबत ठोस उपाययोजना करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
मनसेच्या शिष्टमंडळात याप्रसंगी सिडको सोडतधारक, मनसे प्रवक्ते व शहर अध्यक्ष गजानन काळे, महिला सेना शहर अध्यक्ष डॉ.आरती धुमाळ, उपशहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे, सचिव सचिन कदम, विभाग अध्यक्ष भूषण कोळी व मोठ्या संख्येने महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.
