प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीबाबत सरकार उदासीन का ?
२६ जुलै २००५ हा मुंबईच्या इतिहासातील काळाकुट्ट दिवस. या दिवशी झालेल्या मुसळधार पावसाने साऱ्या मुंबईची तुंबई करून टाकली. मुंबई नगरीत आलेल्या या महापुराने शेकडों निष्पाप नागरिकांचा बळी घेतला. अनेकांच्या घरात पाणी शिरून कोट्यवधी रुपयांची वित्तीय हानी झाली. या महाप्रलयामागील कारणमीमांसा तपासताना अतिक्रमणामुळे मिठी नदीचे अरुंद होत चाललेले पात्र, नाल्यांच्या साफसफाईतील अनियमितता, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा हलगर्जीपणा यासांसारख्या अनेक गोष्टींवर चर्चा झाली. नाल्यांचा साफसफाईतील मोठा अडसर असतो तो प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा.
या प्लास्टिक पिशव्या गटारांच्या जाळ्या निकामी करतात. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पातळ पिशव्यांचा पुनर्वापर शक्य होत नाही. गटारांच्या जाळ्यांना असे पातळ प्लास्टिक चिकटल्यास पाण्याचा निचरा होत नाही. परिणामी पाणी बराच काळ बाहेर तुंबून राहते. जमिनीच्या तळाशी प्लास्टिक चिकटून राहिल्यास पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत बंद होतात. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून अन्न शोधताना बऱ्याचदा प्लास्टिकच्या पिशव्या जनावरांच्या पोटात जातात ज्यामुळे त्यांचा जीवही जातो. पातळ प्लॉस्टिक पिशव्यांच्या संदर्भात नैसर्गिकरित्या कुजण्याची किंवा नष्ट होण्याची प्रक्रिया होत नसल्याने वर्षोनुवर्षे या पिशव्या तग धरून राहतात त्यामुळे अशा पातळ पिशव्यांवर बंदी घालणेच इष्ट असल्याचे लक्षात येऊन राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर कायद्याने बंदी घालण्यात आली.
बंदी येताच सरकारच्या वतीने भरारी पथकांची नेमणूक करून प्लास्टिक पिशव्यांचे स्त्रोत असलेल्या किराणा मालाच्या, फळांच्या, भाज्यांच्या दुकानांवर धाडी टाकून ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आल्या आणि त्या देणाऱ्या विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली ज्यामधून सरकार दरबारी लाखोंचा महसूल गोळा झाला. सरकारच्या अन्य मोहिमांप्रमाणे ही मोहीमही काही दिवसांनी थंड पडली, पातळ पिशव्या पुन्हा बाजारांत भाजी, फळे, मासे विक्रत्यांकडे दिसू लागल्या. कालांतराने कोणीतरी न्यायालयात याचिका दाखल करून, सरकार दरबारी निवेदने देऊन किंवा विरोधी पक्षाच्या निदर्शनास आणून देऊन राज्यात प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीचे कसे तीनतेरा वाजले आहेत ही बाब निदर्शनास आणून देते आणि पुन्हा एकदा सरकार खडबडून जागे होते. पुन्हा नव्याने कारवाईला सुरुवात होते.२००५ सालापासून आजतागायत प्लास्टिक पिशव्यांसह समस्त प्लास्टिक वस्तूंवर ६ वेळा बंदीची मोहीम उघडण्यात आली असून सहाही वेळा ही मोहीम काही कालावधी चालल्यानंतर पुन्हा बंद पडली आहे. १ जुलै २०२२ पासून राज्यात प्लास्टिक (काही अपवाद वगळता) आणि थर्माकोल यांवर कायमस्वरूपी बंदी आणण्यात आली आहे. काही वर्षांपूर्वी प्लास्टीकचा ‘प' सुद्धा माहित नसणाऱ्या जगाला आज प्लास्टिकशिवाय जगणेही कठीण वाटू लागले आहे, त्यामुळे प्लास्टिकवरील बंदी यशस्वी होईल का याविषयी त्यावेळीच लोकांच्या मनात संभ्रम होता. सरकारच्या वतीने प्लॅस्टिकच्या सर्व वस्तूंना पर्यायही सुचवण्यात आले होते. त्या दरम्यान कापडी पिशव्यांना भलतेच महत्व प्राप्त झाले होते. पानाच्या टपऱ्यांपासून, वर्तमानपत्र विक्रेत्यांपासून ते हार्डवेअरच्या दुकानानांपर्यंत सर्वत्र कापडी पिशव्या विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्याचे चित्र त्यावेळी पाहायला मिळत होते. ही मोहीमसुद्धा अपेक्षेप्रमाणे काही काळानंतर थंडावली.
आजमितीला किराणा मालाचे दुकान, भाजीविक्रेता, फळ विक्रेता, मांस मटण विक्रेता, कापड विक्रेता, भांडी विक्रेता आदी सर्वांकडे प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्या ग्राहकांना ना मागताही मिळू लागल्या आहेत. ट्रेन आणि एसटीमध्ये येणारे खाद्यपदार्थ आणि भाजी-फळ विक्रेतेही १०-१५ रुपयांच्या खरेदीवर या पातळ पिशव्या सहजपणे लोकांना बहाल करू लागले आहेत. होळी आणि धुलिवंदनची धूम बच्चे कंपनीमध्ये एक महिना आधीपासूनच सुरु होत असते. होळीनिमित्त पाण्याने भरायचे फुगे आता दुर्मिळ झाल्याने गेल्या काही वर्षांपासून मुलांकडून जाडीने अत्यंत पातळ असणाऱ्या पिशव्यांचा फुग्यांप्रमाणे वापर केला जात आहे. दरवर्षी होळीच्या अनुषंगाने अशा पातळ पिशव्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. या पिशव्या फुटल्यावर त्यांचे तुकडे आहे तिथेच पडून राहतात. होळी आणि धुलीवंदनाच्या दिवशी रस्त्यांवर या पिशव्यांचा अक्षरशः खच पडलेला पाहायला मिळतो. याच पिशव्या हवेमुळे जवळच्या गटारांत आणि नाल्यांत जातात आणि पुढे जे व्हायचे तेच होते. दरवर्षी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या पिशव्या येतात कुठून हा प्रश्न त्यावेळी सर्वांनाच पडतो. प्लास्टिक पिशव्यांविरुद्धच्या मोहिमेअंतर्गत सरकारी कर्मचारी विक्रेत्यांवर कारवाई करतात; मात्र या कमी जाडीच्या पिशव्या ज्या ठिकाणी तयार केल्या जातात त्या कारखान्यांवर किंवा त्यांच्या घाऊक व्यापाऱ्यांवर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून कारवाई केली गेल्याचे आजतागायत ऐकिवात नाही. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांविरुद्ध सरकारची अधूनमधून उघडली जाणारी मोहीम ही पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी असते की केवळ दंडवसुलीतून महसूल मिळवण्यासाठी असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडल्यावाचून राहत नाही.
प्लास्टिक पिशव्यांविरुद्धची मोहीम यशस्वी करण्यासाठी विक्रेते आणि ग्राहक यांचे सहकार्य अत्यंत मोलाचे आहे. ग्राहक सोबत कापडी पिशव्या बाळगत नसल्याने लहानसहान वस्तूंच्या खरेदीनंतरही विक्रेत्यांकडून पिशवीची मागणी करतात. ग्राहक नाराज होऊन अन्य दुकानांत खरेदीसाठी जाऊ नये म्हणून विक्रेतेही ग्राहकांना देण्यास परवडतील अशा हलक्या दर्जाच्या आणि कमी जाडीच्या पिशव्या दुकानांत ठेवतात. ग्राहकांची मागणी आणि विक्रेत्यांचा नाईलाज यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांना सध्यातरी बाजारात मरण नाही. गरज आणि पुरवठा या समांतर चालणाऱ्या बाबी असून गरज घटली किंवा नष्ट झाली की पुरवठाही आपसूकच थांबतो या न्यायाने प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांची जनमानसांत निर्माण झालेली गरज आज थांबवली गेली पाहिजे. पर्यावरणाचा समतोल ढासळण्यास कारणीभूत असणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टाळण्याच्या दृष्टीने व्यापक जनप्रबोधन काळाची गरज असून त्यासाठी संबंधित सरकारी खात्यांसह सेवाभावी, सामाजिक आणि निसर्गप्रेमी संस्थांनी पुढाकार घेण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे अन्यथा येणाऱ्या काळात २६ जुलैपेक्षा मोठा प्रलय पाहावा लागेल. - जगन घाणेकर
