केवळ सुशिक्षित नव्हे, तर सुसंस्कृत असणे आवश्यक
देशातील तरुण जर भरकटलेल्या अवस्थेतून बाहेर काढायचा असेल तर प्रथम त्याला अगदी शालेय जीवनातूनच घटना, संविधान अभ्यासून घ्यायला हवे. अशा वेळी संविधानातील बदल म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनिधी निर्माण होणे गरजेचे आहे. एक शाळा एक हजार सुजाण नागरिक तयार करते आणि एक मंदीर एक हजार भिकारी निर्माण करते. देशातील जनतेचे राहणीमान उंचावयाचे असेल तर तो केवळ सुशिक्षित होणे गरजेचे नाही तर सुसंस्कृत होणे महत्वाचे आहे.
सुजाण नागरिकहो
मी, अर्थातच आपण सर्व भारतीय नागरिक दि.२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधानाच्या एका सुरक्षित चौकटीत बंदिस्त होउन स्वातंत्र्य उपभोगू लागलो. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करताना सामजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय त्यानंतर विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रध्दा आणि उपासना याचे स्वातंत्र्य तसेच समान दर्जा आणि संधी यात समानता आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता याला कोणताही धक्का न लागता बंधुत्व या मूलभूत चौकटीत राहूनच आपण आदर्श प्रणाली विकसित केली. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे आपण पुरस्कर्ते आहोत हे अभिमानाने सांगतो; पण त्याचबरोबर प्रत्यक्ष अनुभव आता वेगळा येत आहे. याला महत्वाचे कारण आपण कुणीही घटनेचा अभ्यास केला नाही. ज्यांना घटनेत बदल हवा आहे आणि नको आहे या दोघांनीही घटनेचा अभ्यास केला नाही, असे माझे स्पष्ट मत आहे आणि ते का याला सध्याची राजकीय परिस्थिती काहीशी कारणीभूत आहे. आज देश लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या परीक्षेस सामोरा जात आहे. निवडणूक प्रक्रिया हा संविधानात्मक दिलेला अधिकार. आज खरंच आपण मोकळ्या वातावरणात आपला लोकप्रतिनिधी निवडू शकतो का? आपण कुठल्यातरी पक्षाच्या जोखडाखाली त्यांनी दिलेल्या एका व्यक्तीला काहीवेळा नाईलाजाने, काहीवेळा बळजबरीने किंवा अंधश्रद्धेने आपल्याला निवडून द्यावा लागतो. आत्ताचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर एका पक्षातील भ्रष्ट व्यक्तीला इडी आयकर खात्याने आरोपपत्र दाखल केले. लगेच सत्ताधारी पक्षाने त्याला आपलेसे करुन त्यास भ्रष्टाचारमुक्त केले आणि उमेदवारीदेखील दिली. आता उजळमाथ्याने जनतेच्या दारी चक्क मतांची (फक्त निवडणूक होईपर्यंत) भीक मागणार आणि निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यावर जनता त्याच्या दारात जाऊन भीक मागणार.
सुजाण नागरिकहो हे कटू सत्य आहे की नाही? मतदार एक दिवसाचा राजा बाकी १८२४ दिवस भिकारी. जो उमेदवार साध्या स्लीपरवर फिरतो तो १८२४ दिवसात इतकी गगनचुंबी भरभराट करतो की बिचाऱ्या मतदाराची मान वैभव पाहूनच मोडली जाते. हाच लोकप्रतिनिधी सरकारने दिलेल्या (प्रशासनाने अर्थात जनतेच्याच पैशाने) केलेल्या रस्ते, संडासे, छोट्या मोठ्या सुधारणांचे भले मोठ्ठे बॅनर्स लावणार. म्हणुनच मी सुजाण नागरिकहो अशी आर्त हाक मारतो आणि विचारतो..ही लोकशाही की बिभत्स बेबंदशाही? हे लोकप्रतिनिधींना पाच वर्षे संसदेत एकही अवाक्षरही न काढता मूग गिळून बसले तरीही त्यांना आजन्म पेन्शन आणि त्यांच्यावर लाखो करोडो रुपयांची खैरात केली जाते आणि तीस चाळीस वर्षे देशसेवा करणाऱ्या मग ते कुठल्याही क्षेत्रात असुदे.. वयोवृध्द झाल्यावर पेन्शनचे अधिकार काढून घेता किंवा तुटपुंजे उत्पन्न देता ? एखादा नेता तीन चार टर्म्स निवडून आल्यावर त्याला तीन चार वेळा पेन्शन? ही काय संविधानात्मक समानता आहे? पंच्याहत्तर वर्ष स्वातंत्र्य मिळून अजूनही दरारोज अनेक मैल अंतरावरून पाणी आणावे लागते आणि त्याच गावातील लोकप्रतिनिधींच्या घरी पाणी ओसंडून वाहणारा झरा असतो ही समानता? संविधानात जगण्याचा समान हक्क? मला आज दाखवून द्या की कोणत्या क्षेत्रात समानता आहे. आजही देश जाती जमाती, अस्पृश्यता यांच्या खाली दबलेला आहे. आरक्षण कसले जिथे माणूस म्हणुन जगण्याचे बळ नाही, रक्षण नाही; मग काय जात धर्माच्या पाट्या पोटावर बांधून काय समानता येणार काय? मग बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानाचा अर्थच चुकीचा लावला. कारण सत्तेचे विकेंद्रीकरण झालेच नाही. सत्ता म्हणजे सट्टा आणि तो खेळ आपल्या कुटुंबापुरता नात्या-गोत्यातच राहिला आहे. प्रत्येक गावात, शहरात गल्ली बोळात असे सरंजामदार, सरदार निर्माण झाले आहेत. आता तुम्ही असेही म्हणाल आपल्या देशाची प्रगती झालीच नाही का? तर मी म्हणेन नक्कीच झाली आहे. अनेक शोध लावले आहेत, महामार्ग झाले आहेत. मोबाईल संस्कृतीने मानवाच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन झाले आहे. पण परिवर्तन म्हणजे भौगोलिक किंवा व्यावहारिक नव्हे; कारण याच क्रांतीमुळे सामजिक अवमूल्यनसुध्दा झालं आहे. नीतिमत्ता ढासळली असल्याचे दिसून येते. स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार नव्हे. आज स्वैराचाराचे पारडे जड होत चालले आहे. सुजाण नागरिकांनो देशाला स्वातंत्र्य मध्यरात्री मिळाले; पण आज मध्यरात्री सरकार कोसळवले जाते. भ्रष्टाचार आणि व्याभिचाराचा मार्ग अवलंबून. Freedom at Midnight चाचा नेहरु यांनी लिहिलेले पुस्तक आज देश पंचाहत्तरीत Journey to Destroying Freedom at Midnight कडे वाटचाल करत आहे. प्रगती होत आहे; पण वैचारिक अधोगती जास्त होत आहे. घटनेतील ३७०कलम काढून टाकले. पण दोन धर्मातील ठराविक मानसिकता असणाऱ्या लोकांमधील वैचारिक दरी नष्ट झाली का? समान नागरी कायदा हा कागदावरच राहून उपयोगी नाही. अजूनही बलात्कारित स्त्री शापित आहे. तिचे सारे कुटुंब सामाजिक बहिष्कृत राहते. प्रगती झाली; पण ती ठराविक एका गटालाच उपभोगता येते. या देशात पुतळे आणि स्मारके बांधण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो..पण आजही मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरोग्य साठी खर्च केला जात नाही.
सुजाण नागरिकांनो. देशातील एक गट, समुदाय असा आहे की तो दीन पददलित गरिबाला गर्तेतून काढण्यास कधीच मदत करणार नाही आणि केलीच तर त्याची परतफेड तुमच्याकडूनच करुन घेणार. देशातील तरुण जर भरकटलेल्या अवस्थेतून बाहेर काढायचा असेल तर प्रथम त्याला अगदी शालेय जीवनातूनच घटना, संविधान अभ्यासून घ्यायला हवे. अशा वेळी संविधानातील बदल म्हणजे सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनिधी निर्माण होणे गरजेचे आहे. एक शाळा एक हजार सुजाण नागरिक तयार करते आणि एक मंदीर एक हजार भिकारी निर्माण करते. देशातील जनतेचे राहणीमान उंचावयाचे असेल तर तो केवळ सुशिक्षित होणे गरजेचे नाही तर सुसंस्कृत होणे महत्वाचे आहे. दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात त्यातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला एक राज्यघटनेची भारताच्या संविधानाची प्रत विकत द्यावी त्याची किंमत किमान पाच ते दहा हजार ठेवावी आणि यातून जो निधी प्राप्त होईल त्यातून संविधानाची प्रत प्रत्येक शाळेत इयत्ता पाचवीपासून पुढे अभ्यासक्रमात अंतर्भूत करावी. साधारण बावीस भाग तीनशे पंच्यांणव अनुभागात लिहिलेल्या वंदनीय भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाचा सर्वसामान्य नागरिक डोळ्यासमोर ठेऊन जी घटना लिहली आणि संपुर्ण जगाने मान्य केली. किमान या क्रांतिकारी विचारांचा अभ्यास प्रत्येक नागरिकाने करुन मी आणि माझा देश व माझे देशाप्रती योगदान काय याचा अर्थ समजून येईल. यातूनच बदलत्या सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितीवर काय बदल हवेत आणि काय नकोत हे स्पष्ट होइल. जाता जाता एक स्पष्ट मत आहे प्रत्येक नागरिकाने आपले अधिकार काय आहेत हे जाणून घेण्यापूर्वी माझे देशाप्रती योगदान काय आहे याचा विचार करून पुढे पाऊल टाकावे. अन्यथा अज्ञानाची दरी आणखी रुंदावत जाईल. राजकीय आणि सामाजिक वेठबिगारी वाढत जाईल.
- राजन वसंत देसाई
