मतदारांचा निरुत्साह आणि प्रशासनाचा गोंधळ यंदाही कायम !
निवडणूक याद्यांमध्ये आपले नाव पडताळण्याची पद्धतसुद्धा प्रशासनाने अत्यंत सोपी केली आहे तरीही नागरिक मतदार यादीतील आपले नाव शोधण्याचा प्रकार ऐन निवडणुकीच्या दिवशी करतात ज्यामुळे त्यांनाही हाल सहन करावे लागतात. केवळ मतदारांना मतदान करण्यास उद्युक्त करणे पुरेसे नसून घरोघरी जाऊन घरातील सर्व प्रौढ व्यक्तींची नावे मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट आहेत का, घरातील मृत व्यक्तींची नावे याद्यांतून काढली गेली आहेत का, नवीन मतदारांची नावे याद्यांमध्ये समाविष्ट झाली आहेत का या सर्व पडताळण्या निवडणुकीच्या आधी व्हायला हव्यात. मतदान प्रक्रिया अधिकाधिक जलद आणि सोपी होण्याच्या दृष्टीने निवडणूक कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जावे. ईव्हीएम यंत्र बंद पडले तर पर्यायी व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्रावर असावी.
लोकसभा निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेतील पाचवा टप्पा नुकताच पार पडला ज्यामध्ये मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या प्रमुख शहरांसह पालघर, नाशिक, दिंडोरी आणि धुळे या भागातील उमेदवारांचे भवितव्य पेटीबंद (मशिनबंद) झाले आहे. मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी सरकारसह, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्षांनीही यंदा बराच घाम गाळला. मतदान टक्का वाढवण्यासाठी सामाजिक माध्यमे तसेच तंत्रज्ञानाचाही पुरेपूर वापर करण्यात आला होता, देशातील महनीय व्यक्तींच्या फोन कॉलसह बस स्टॅन्ड, रेल्वे स्थानके यांसारख्या ठिकाणी अनाउन्समेंट करून लोकांना मतदानाचे आवाहन करण्यात आले; मात्र दरवेळेस जे होते ते यावेळेसही झाले. मुंबईतील मतदानाचा टक्का पन्नाशीही पार करू शकला नाही. मतदारांतील निरुत्साह यंदा पुन्हा दिसला.
यंदा उत्साही मतदारांची ठिकठिकाणी घोर निराशा झाल्याचे चित्रही अनेक ठिकाणी दिसले. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्या तरुण मतदारांनी यंदा मतदार नोंदणीसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी बऱ्याच मतदारांची नावे मतदार याद्यांमध्ये सामाविष्टच करण्यात आली नव्हती, कितीतरी मतदारांची नावे यंदा मतदार याद्यांमधून गायब झाली होती. मुंबईतील घरे भाड्याने देऊन राहण्यासाठी मुंबई बाहेर गेलेले अनेक जण मतदानासाठी मुंबईत आले होते. अशांपैकी अनेकांची नावे मतदार यादीतून गायब झाल्याने त्यांना मतदान न करताच परतावे लागले. घरातील ४ सदस्यांपैकी एका सदस्याचे नाव मतदार याद्यांतून गायब झाल्याने ते शोधण्यामध्ये बुथवर बसलेल्यांची दमछाक होत होती. एकेकाचे नाव शोधण्यात बराच वेळ लागत असल्याने अनेक बुथवर नागरिकांचे मोठे घोळके झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते. ठाणे आणि नालासोपारा या ठिकाणी एक लाखाहून अधिक मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून लुप्त झाल्याचे समोर आले आहे. मतदार यादीत नाव समाविष्ट झाल्यापासून जे नागरीक प्रत्येक निवडणुकीला नेटाने मतदानाचा अधिकार बजावतात त्यांचीच नावे मतदार याद्यांतून लुप्त झाल्याने यंदा त्यांचा संताप अनावर झाल्याचे चित्र काही ठिकाणी पाहायला मिळाले. अनेक ठिकाणी मृत व्यक्तींची नावे मतदार याद्यांत पुन्हा समाविष्ट झालेली पाहायला मिळत होती. निवडणूका दरवर्षी होत नसल्या तरी निवडणूक आयोग निवडणूक जवळ आल्यावरच जागे होते का ? भारतात प्रत्येकाचे आधार कार्ड, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड, बँकेतील खाती सरकारने एकमेकांशी लिंक करून घेतली आहेत. एकदा नोंदवलेली नावे अन्य कोणत्याही ठिकाणाहून लुप्त होत नाहीत, मग मतदार याद्यांमधूनच ती कशी गायब होतात ? मृत व्यक्तीची सरकार दरबारी नोंद करणे आता सर्वत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. मृत व्यक्तीचे मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र निघाल्यावरही मतदार याद्यांमधून ते नाव का काढले जात नाही किंवा एकदा काढलेले नाव पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी यादीमध्ये कसे काय जोडले जाते ? निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे काम कोणाचे आहे ? यासारखे प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाले असून यंदा लाखो मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून लुप्त झाल्याने आणि निवडणुकांचा अंतिम निकाल लागण्यासही बराच कालावधी शेष असल्याने पुढील आठवडाभरात निवडणूक आयोगाने या लुप्त झालेल्या मतदारांची नावे याद्यांमध्ये नव्याने जोडून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदान घेण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
या गोंधळाला उत्तरदायी असणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्याची मागणीही केली जात आहे. निवडणूक आयोगाचा हा भोंगळ कारभार नागरिकांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेविषयी अविश्वास तर निर्माण करतोच, शिवाय बोगस मतदानासही वाव मिळवून देत आहे असे मत राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केले गेले आहे. याशिवाय अनेक मतदार याद्यांमध्ये महिला मतदाराच्या नावासमोर पुरुषाचे छायाचित्र तर पुरुष मतदारांच्या नावापुढे महिलेचे छायाचित्र लावल्याचे दिसून आले. काही मतदान केंद्रांवर बोगस मतदान केले जात असल्याचा आरोप करत राजकीय नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची झाल्याचेही प्रकार घडले. काही ठिकाणी राजकीय समर्थकांवर आणि कार्यकर्त्यांवर आचारसंहिता भंगाचे गन्हे नोंदवण्यात आले. काही मतदारांची नावे यंदा नेहमीच्या मतदान केंद्रात न येता भलत्याच मतदान केंद्रांना जोडली गेल्याने त्यांना विनाकारण धावपळ करावी लागत होती. काही ठिकाणी ईव्हीएम मशिन्स बंद पडल्याने मतदारांचा संताप अनावर झालेला पाहायला मिळाला. उन्हाळ्याचे दिवस आणि त्यात मशीनच्या गोंधळामुळे मतदारांना ३ ते ४ तास रांगेत ताटकळत उभे रहावे लागले ज्यामुळे अनेक मतदार नाराज झाले होते. उन्हाच्या झळा आणि त्यात शासनाचा भोंगळ कारभार यांमुळे शासनाच्या नावे बोटे मोडत अनेकांनी वैतागून मतदान करण्याचे टाळत घरचा रस्ता धरला. अनेक खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना मतदान करता यावे यासाठी कार्यालयात दोन तास उशिरा येण्याची मुभा दिली होती. अशांचे रांगेतच ४ तास वाया गेल्याने त्यापैकी काहींनी मतदान न करताच कामावर जाणे पसंत केले. मतदानासाठी नियुक्त केलेले कर्मचारी पुरेसे प्रशिक्षित नसल्याने मतदान संथगतीने होत असल्याचा आरोपही काही ठिकाणी करण्यात आला, तर काही ठिकाणी विरोधी पक्षाने मुद्दामहून मतदानाची गती संथ केल्याचा आरोप राजकीय पक्षांकडून केला गेला. अवकाळी पावसाच्या भीतीने काही ठिकाणी मतदानासाठी पत्र्याचा शेड्‌स उभारण्यात आल्या होत्या. उन्हामुळे त्या तापल्याने निवडणूक कर्मचाऱ्यांसह मतदारांचे उकाड्यामुळे हाल होत होते. अनेक ठिकाणी ऐन दुपारच्या वेळेस वीजपुरवठा खंडित झाल्याने मतदान प्रक्रिया थांबली ज्यामुळे रांगेत उभे असलेल्या मतदारांची घामाने अंघोळ झाली. अनेक मतदान केंद्रावर पिण्याचे गार पाणी, ओआरएस, पंखे, जेष्ठ नागरिकांना आणि रुग्णाईतांना बसण्यासाठी पुरेशी आसनव्यवस्था, उन्हापासून रक्षण करण्यासाठी पुरेशा शेड्‌स, स्वच्छतागृह इत्यादींची योग्य सोय केली गेली नसल्याने मतदारांचे अतोनात हाल झाले. त्यामुळेही काही मतदार मतदान न करता परतले.
प्रशासनाच्या असुविधेमुळे ८ मतदारांना रांगेत भोवळ आल्याची नोंद झाली तर दक्षिण मुंबई मतदार संघात एका मतदान केंद्र प्रतिनिधीचा हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे मृत्यू झाल्याची घटना घडली. मतदान केंद्रातील कोंदट वातावरण, मोकळ्या हवेचा अभाव, दुर्गंधी यांमुळे हा मृत्यू झाल्याचा आरोप संबंधित पक्षाने केला आहे. मतदान केंद्रांत मतदान करण्यासाठी जाताना यंदा मोबाईल घेऊन जाण्यास मज्जाव केला जात असल्याने मतदान करून परस्पर कार्यालयात जाणाऱ्यांपुढे मोबाईल ठेवायचा कुठे असा प्रश्न निर्माण होताना दिसला.
देशाचे भवितव्य ठरवणारी निवडणूक निर्विघ्न पार पाडावी, नागरिकांनी या प्रक्रियेत एकदिलाने सहभाग घ्यावा यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो; मात्र प्रशासनाचा भोंगळ कारभार आणि नागरिकांचा निरुत्साह यामुळे हे गणित कधी साधलेच जात नाही. नागरिकांना पुन्हा पुन्हा आव्हान करूनही नागरिक आपली नावे मतदार याद्यांमध्ये आहेत की नाही याबाबत आधीच खात्री करून घेत नाहीत. शहरासारख्या ठिकाणी आज प्रत्येकाच्या हातात स्मार्ट फोन आहे. निवडणूक याद्यांमध्ये आपले नाव पडताळण्याची पद्धतसुद्धा प्रशासनाने अत्यंत सोपी केली आहे तरीही नागरिक मतदार यादीतील आपले नाव शोधण्याचा प्रकार ऐन निवडणुकीच्या दिवशी करतात ज्यामुळे त्यांनाही हाल सहन करावे लागतात. केवळ मतदारांना मतदान करण्यास उद्युक्त करणे पुरेसे नसून घरोघरी जाऊन घरातील सर्व प्रौढ व्यक्तींची नावे मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट आहेत का ? घरातील मृत व्यक्तींची नावे याद्यांतून काढली गेली आहेत का ? नवीन मतदारांची नावे याद्यांमध्ये समाविष्ट झाली आहेत का ? या सर्व पडताळण्या निवडणुकीच्या आधी व्हायला हव्यात त्यासाठी निवडणूक प्रशासनाने स्वयंसेवी संघटना आणि राजकीय पक्ष यांचे साहाय्य घ्यायला हवे. निवडणूक केंद्राच्या ठिकाणी मतदारांसाठी आवश्यक सुविधा करण्यात आल्या आहेत ना ? ज्या ठिकाणी लोडशेडिंग केली जाते अशा केंद्रांमध्ये जनरेटर आदी व्यवस्था केलेल्या असाव्यात. सर्व मतदान केंद्रामध्ये पुरेशा सुविधांची उपलब्धता केल्याची खात्री प्रमुख पक्षांच्या स्थानिक प्रतिनिधींकडूनही आदल्या दिवशी करून घेतली जावी. मतदान प्रक्रिया अधिकाधिक जलद आणि सोपी होण्याच्या दृष्टीने निवडणूक कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जावे. ईव्हीएम यंत्र बंद पडले तर पर्यायी व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्रावर असावी. लोकसभा पार पडल्यानंतर विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा घोषित केल्या जातील. तेव्हाही असाच गोंधळ कायम राहिला तर अनेक मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडून जाईल जे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत हानिकारक आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेतून निवडणूक प्रशासन, राजकीय पक्षांसह नागरिकांनीही बोध घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. - जगन घाणेकर, घाटकोपर
