प्रलोभने मोठमोठी, सगळं काही स्वार्थासाठी!
महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या मतदानाची तारीख जसजशी जवळ येत चालल्याने प्रचाराची रंगत वाढत चालली आहे. जो-तो आपापल्या विरोधकांवर वाटेल तसे आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. मतदारांना विविध आमिषे दाखवत आहेत व आम्ही सत्तेवर आल्यावर हे करु, ते करु ची भाषा वापरत आहेत. पण या पक्षातील वा त्या पक्षातील नेते आलटून पालटून सत्तेत राहिलेले आहेत. आपल्या सत्ताकाळात त्यांनी काय दिवे लावले हे मात्र लोकांना न सांगता येणाऱ्या दिवसात कल्याणकारी योजनांची जंत्री पुढे ठेवतात हे आपले दुर्देव आहे.
खरंतर सर्वांना सर्रास खुश ठेवणे कोणालाच शवय नाही हे वास्तव आहे. गत लोकसभा निवडणूकीत भाजपासह मित्र पक्षाला जनतेने काही प्रमाणात त्यांची जागा दाखवून दिली होती. त्याचे भान ठेवून महाराष्ट्रातील सरकारने, मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना' आणली व अनेक महिलांना दरमहा १५०० रुपये देऊ केले व दिलेही. त्यामुळे अनेक लाभार्थी महिला खुश आहेत. पण, बहुतेक महिला या लाभार्थी झालेल्या नाहीत, त्या नाराज आहेत. महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी दुसरी एक येाजना आणली आहे, ती म्हणजे - ‘एस टी' च्या प्रवासात अर्धे तिकिट दिसायला योजना बऱ्या वाटल्या तरी प्रत्यक्षात त्याचा लाभ किती? किती महिला एसटीने रोज प्रवास करतात? त्याचा म्हणावा तसा परिणाम दिसत नसल्याने, सरकारने लाडकी बहिण योजनेच्या रकमेत भरघोस वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. बेरोजगारांना किंवा सुशिक्षित बेकारांना लाभ देण्याचेही सरकार बोलत आहे. पण, एवढा पैसा आणणार कोठून? एकीकडे सरकार म्हणते तिजोरीत पैसा नाही, त्यासाठी अतिरिवत निधीसाठी हात पसरत आहेत आणि दुसरीकडे नको त्या योजनेसाठी पैसा खर्च करण्याची वचने देत आहेत. जाणकारांच्या मते, असल्या बाष्कळ योजनेपेक्षा, रिकाम्या हाताला काम द्या, लोकांना फुकटची सवय लावू नका. कारण फुकट्यांच्या अपेक्षा दिवसेंदिवस वाढणार. त्या पूर्ण न केल्यास ही मंडळी परत नाराज होणार, तीच स्थिती महिलांचीही आहे. त्यांचे १५०० रुपयात कसे भागणार? आज ना उद्या त्याही नाराज होणार, बरे एवढे करुनही त्या सद्य सरकारलाच निवडून देतील का? सरकारच्या बाजूने उभ्या राहतील का? हा प्रश्नच आहे. हाच प्रकार आता सगळेच पक्ष करताना दिसतात. मजेची गोष्ट अशी आहे की, कधी कधी आपल्याच जाळ्यात आपण कधी अडकतो ते आपल्यालाच कळत नाही.
कर्नाटक राज्यात कॉंग्रेसचे सरकार आहे. त्यांनीही मोफत बस सेवा देण्याचे जाहिर केले होते, तेव्हा काँग्रेस अध्यक्ष मलिकाजूर्न खर्गे यांनी सरकारला या योजनेच्या निधीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा सरकारने या योजनेचे मंथन किंवा त्यातील उणिवा शोधण्याचे सांगितले, तेव्हा हाच मुद्दा उचलत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पलटवार करत कांँग्रेसवर निशाणा साधत म्हटले की, योजना जाहिर करुन नंतर त्याबाबत पलटवार करण्याचे काँग्रेसचे हे जुनेच कारस्थान आहे. काँंग्रेस कधीही आपले वचन पूर्ण करत नाही. तोच मुद्दा इतर भाजपवाल्यांनी उचलून धरला आहे. पण, स्वतः नरेंद्र मोदींनी आपल्या १०-११ वर्षाच्या काळात स्वतःची वचने किती पाळली? हा संशोधनाचा विषय आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणूकांच्या ताेंडावर महाविकास आघाडीने महाराष्ट्रातील जनतेला तीन प्रकारची ‘गॅरंटी' दिली आहे. एक महिलांना तीन हजार, त्यांच्या मुलीं-मुलांचे शिक्षण मोफत. शिक्षण व मुलींना मोफत बस सेवा. दुसरी गॅरंटी म्हणजे शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतची कर्ज माफी, आणि कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन रवकम मिळणार. यात मुद्दा असा आहे की, जर शेतकऱ्यांना तीन लाखांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन तर देता तर परतफेडीचा मुद्दा येतो कुठे? तिसऱ्या गॅरंटीनुसार राज्यात जातीगत जनगणना व आरक्षणाची टक्केवारी वाढवणार. २५ लाखापर्यंत विमायोजना, त्यासह तरुणांना दरमहा चार हजाराची मदत. अशा योजना आणल्या तर राज्याचे बजेट नवकीच वाढणार हे नवकी. जेव्हा की, आतापर्यंतचा इतिहास आहे की, आतापर्यंतचे सर्वच ‘बजेटस्‌' तुटीचेच होते. मग या वाढीव खर्चासाठी निधीची तरतूद काय? त्या सर्व योजना पूऱ्या कशा होणार?
मध्य प्रदेशातील मामा सरकारने ‘लाडली बहन'चा पुरेपूर फायदा घेतला. महिलांनी पूर्ण प्रतिसाद दिला, मात्र भाजपचे सरकार आले आणि, नवीन मुख्यमंत्र्यांनी ती योजना गुंडाळून टाकली. कारण हा अतिरिवत खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्न निर्माण झाला व योजना बंद पडली, मग महाराष्ट्रात ती पुढे कशी राबवणार? केंद्र सरकार म्हणते देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे, देशाचा ग्रोथ रेट वाढतो आहे, मग देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत ५ किलो धान्य कशासाठी? जगाच्या तुलनेत भूकमरीत देश खूप पुढे आहे. बेरोजगारांच्या संख्येत मोठी वाढ झालेली आहे. अनेक तरुण-तरुणी एक तर वाममार्गाला लागत आहेत किंवा आत्महत्येचा मार्ग पत्करत आहेत. मात्र राजकारण्यांना त्याचे काहीही पडलेले नाही. सत्तेसाठी ते काहीही करायला तयार आहेत. वेळ प्रसंगी आपला पूर्वेतिहास विसरायला तयार आहेत. म्हणूनच एका शायराने म्हटले आहे.
‘धूप, मिट्टी, हवा को भूल गए
बीज अपनी जमी को भूल गए
वोट की राजनीती में अंधे
देश की एकता को भूल गए'
असे म्हणण्याचे कारण की, या निवडणूक प्रचाराच्या काळात नेत्यांनी जाती-जातीत फूट पाडण्यासाठी अगदी खालची पातळी गाठली आहे. आता तर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यानी नवीन नारा दिला आहे की, ‘बटेंगे तो कटेंगे' याला उत्तर देताना हिंदूचे धर्माचार्य, शंकराचायार्ंपैकी एक यांनी उत्तर दिले आहे की, सध्याचे सरकार अर्थात मोदी सरकार हे लोकांत फूट पाडत आहेत. सरकारही बाटनेका काम कर रही हैं! आतापर्यंत कोणत्याही निवडणुकीत असा प्रकार घडला नव्हता. सध्याचे राजकारणी लोकांचा ‘बटवारा' करत आहेत. हीच इंग्रज सरकारची नीती होती, फूट पाडा आणि राज्य करा. तीच नीती आर एस एस आणि भाजपाने अंगीकारली आहे.
सत्तेच्या जवळ जाण्यासाठी राजकारण्यांना हाच सोपा मार्ग वाटतो. त्याचेच अनुकरण मोठमोठ्या कंपन्याही करु लागल्या आहेत. त्यांनाही आपला स्वार्थ साधायचा आहे. पैसा कमवायचा आहे. देशातील १० टक्के लोकांकडे ९० टक्के पैसा आहे. तर ९० टक्के लोकांकडे फवत १० टक्केच पैसा आहे. त्यामुळेच देशातील लोकांतील ही दरी रुंदावत चालली आहे. सरकार गोरगरीबांच्या मतांवर निवडून येते. मात्र श्रीमंतासाठीच काम करत असते. हे गत काही वर्षापासून पहायला मिळत आहे. नेत्यांना श्रीमंताकडून पैसा मिळतो, तर श्रीमंताच्या काळ्या-गोऱ्या उद्योगांना अभय मिळते. त्यांचे साटे-लोटे जग जाहिर आहे. खालच्या हाताने मिळालेल्या पैशाच्या जीवावर नेते मंडळी आपल्या चेल्याचपाट्यांना पोसत असतात व निवडणूक काळात आपली मनीपावर व मसल पावर वापरत असतात. यांच्या ‘साम, दाम, दंड, भेद नुसार ते कार्य करत असतात.
पूर्वीच्या काळी, राजकारण हे समाज कल्याणासाठी खेळले जायचे, आता समाजकारण करणाऱ्याला कोणी ढुंकूनही पहात नाही, त्याला समाजकारण करु दिले जात नाही. उलट त्याला स्वतःच्या तापयात घेतले जाते आणि आत्ताचे समाजकारणी, कोणत्या ना कोणत्या नेत्यांच्या दावणीला बांधलेले आहेत. आत्ताच्या नेत्यांना कोणत्या ना कोणत्या पदाशिवाय समाजकारण करताच येत नाही. पक्षाने पद नाकारले की, महाशय दूसऱ्या पक्षात प्रवेश करुन सांगतात पक्षात माझी घुसमट होत होती. यांची खरी घुसमट म्हणजे पद आणि पैसा न मिळणे हीच असते किंवा मिळाला तरी तो त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी, म्हणूनच दल-बदलचा खेळ सुरु.
बरीच नेते मंडळी सतत दल बदलत असतात. त्यासाठीची त्यांची नवनवीन कारणे ऐकून सामान्य माणसाला हसावे की रडावे हेच कळत नाही. ही नमक हराम मंडळी, स्वतःचे, पक्षाचे होऊ शकत नाहीत, ते जनतेचे काय होणार. -भिमराव गांधले
