मतदान करायलाच हवे !
आपल्या घरातील आणि आपल्या परिसरातील कोणी मतदाता मतदानापासून वंचित राहू पाहत असेल तर त्याचेही प्रबोधन करून त्याला मतदान करण्यास प्रवृत्त करणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्यच आहे. लोकप्रतिनिधींच्या कामाबद्दल आपला रोष आपण वर्षभर प्रकट करतच असतो मात्र त्यांना अद्दल घडवण्याची आणि योग्य लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी आपल्याला पाच वर्षांतून एकदा मिळते ती दवडता कामा नये.
लोकशाही पद्धतीमध्ये निवडणूक प्रक्रियेला अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया एखाद्या उत्सवाप्रमाणे पार पडते. राजकीय पक्षाचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या उत्सवात हिरीरीने सहभागी होत असले, तरी या उत्सवाचा उत्सवमूर्ती असतो तो मतदारराजा'. त्याच्या उपस्थितीशिवाय या उत्सवाला अर्थ नसतो. त्याला या सर्व प्रक्रियेत केवळ एकदा सहभागी व्हायचे असते. स्वतःच्या, आपल्या कुटुंबाच्या, समाजाच्या, राज्याच्या पर्यायाने या देशाच्या भवितव्याचा निर्णय त्याला या एका दिवसात घ्यायचा असतो त्यामुळे तो योग्यही असायला हवा हे पाहण्याचे दायित्वही त्याचेच असते.
लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणूका एकाच वर्षात आल्याने यंदा राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. हा उत्साह मतदारांमध्ये परिवर्तित करण्यास ते किती यशस्वी ठरतात हे पाहणेही तितकेच महत्वाचे असते. मतदानाचे महत्व किती आहे हे जुन्या जाणत्या मतदारांना ठाऊक नाही असे नाही तरीही निवडणूका जवळ आल्या की प्रशासन मतदारांमध्ये जागृती कारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असते. विविध प्रसिद्धी माध्यमांसह सामाजिक माध्यमांवर मतदान करण्याबाबत जागृती करण्यासाठी जाहिराती दिल्या जातात. गर्दीची ठिकाणे, प्रवासी वाहने यांतूनही मतदारांचे प्रबोधन केले जाते. केवळ मतदारांना जागृत करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. एव्हढे सर्व करूनही मतदानाचा टक्का जेमतेम पन्नाशी पार करतो. ज्या व्यवस्थेत देशातील केवळ पन्नास टक्के जनताच ती घडवण्यात सहभाग घेते ती व्यवस्था सक्षम आहे असे कसे म्हणता येईल? चार चौघांत या लोकशाही व्यवस्थेचे वाभाडे काढणारी, राज्यकर्त्यांना शिव्या देणारी, राज्याच्या आणि देशाच्या बिघडलेल्या स्थितीवर तोंडसुख घेणारी जनता जेव्हा या सर्वांमध्ये बदल घडवण्याची संधी आपल्या हाती मिळते तेव्हाच पळ का काढते ?
माझे राज्य सक्षम व्हायला हवे, येथील जनता सुखाने नांदायला हवे, येथील नागरिकांना सर्व सोयी-सुविधा आणि संरक्षण मिळायला हवे त्यामुळे यापुढे असे करून चालणार नाही. लोकशाही सक्षम करायची असेल तर सर्वप्रथम मतदान करण्यासाठी घराबाहेर पडायला हवे. त्याहीपुढे जाऊन आपल्या घरातील आणि आपल्या परिसरातील कोणी मतदाता मतदानापासून वंचित राहू पाहत असेल तर त्याचेही प्रबोधन करून त्याला मतदान करण्यास प्रवृत्त करणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्यच आहे. लोकप्रतिनिधींच्या कामाबद्दल आपला रोष आपण वर्षभर प्रकट करतच असतो मात्र त्यांना अद्दल घडवण्याची आणि योग्य लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी आपल्याला पाच वर्षांतून एकदा मिळते ती दवडता कामा नये. गेल्या काही वर्षांत या दोन्ही शहरांतील अनेक मंडळी आपली शहरातील घरे विकून अथवा भाड्याने देऊन अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणी यांसारख्या ठिकाणी स्थलांतरित झाली आहेत; मात्र त्यांचे नाव अद्यापही शहरातील त्यांच्या घरांच्या पत्यावरील मतदार याद्यांमध्ये आहे. अशा मंडळींना मतदानासाठी वेळ काढून बोलावण्याचे कामही शेजारी राहणाऱ्या मंडळींनी करावे. शहराबाहेर गेलेली ही सर्वच मंडळी मतदानासाठी एव्हढ्या लांबून येतील असेही नाही; मात्र यातील काहीजण तरी आपण केलेल्या आग्रहामुळे लाजेखातर का होईना, शहरात मतदान करण्यासाठी नक्कीच येतील. याचसोबत आपल्या शेजारी राहणाऱ्या मंडळींपैकी कोणी मतदानाच्या दिवशी सहलीचे नियोजन करत असेल, तर अशांचेही प्रबोधन करून त्यांचे नियोजन हाणून पाडण्याचे दायित्व आपण घेऊया. प्रमुख शहरांतील निवडणूका अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जातात. बऱ्याचदा येथील निकालांवर राज्यातील जनमताचा कौल लक्षात घेतला जातो. त्यामुळे या ठिकाणची टक्केवारी वाढवणे राजकीय पक्षांसाठी जिकरीचे असते. शिवाय शहरातील मतदान केंद्रे ही बऱ्याचदा घरापासून एक ते दीड किलोमीटरच्या अंतरातच असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात मतदान अधिक होणे अपेक्षित असते; मात्र दुर्दैवाने तसे घडत नाही.
‘माझ्या एका मताने काय फरक पडणार आहे' ही मानसिकता लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. २००४ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार ए. आर. कृष्णमूर्ती यांना ४०७५१ मते पडली, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला ४०७५२ मते पडली, परिणामी ए. आर. कृष्णमूर्ती यांचा केवळ एका मताने पराभव झाला. २००९ च्या राजस्थान राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असलेले सी.पी. जोशी यांना ६२२१५ मते पडली, तर त्यांच्या विरोधात उभे राहिलेल्या कल्याण सिंह चौहान यांना ६२२१६ मते पडली. अटीतटीच्या या लढतीमुळे सी.पी. जोशी यांना आमदारकीसह मुख्यमंत्री पदावरही पाणी सोडावे लागले. १९९९ साली अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना विरोधी पक्षांनी विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला. वाजपेयी या ठरावाला हिमतीने सामोरे गेले. या ठरावावर झालेल्या मतदानात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या बाजूने २६९ मते पडली, तर विरोधात २७० मते पडली. केवळ एका मताच्या फरकामुळे वाजपेयी सरकार १३ दिवसांतच कोसळले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही अनेक उमेदवार हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्या फरकाने निवडून आले. एका मताचे महत्व सांगणारी अशी अनेक उदाहरणे जगाच्या राजकारणात होऊन गेली आहेत. त्यामुळे एक मताने काय फरक पडणार आहे असे म्हणणेच मुळात चुकीचे आहे. लोकांच्या मनात लोकशाही किती रुजली आहे हे निवडणुकांतील मतदानाच्या टक्केवारीवरून दिसून येते. विश्वातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून बिरुद मिरवणाऱ्या भारतातील मतदारांची मतदानाविषयीची नाराजी निंदनीय आहे, ही टक्केवारी वाढवण्यासाठी आज सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. - जगन घाणेकर
