ठोक मानधन, कंत्राटी पध्दतीवरील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करण्याची मागणी
महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर आ. मंदाताई म्हात्रे यांनी वेधले ‘विधानसभा'चे लक्ष
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेतील आरोग्य, घनकचरा, पाणी पुरवठा, शिक्षण, परिवहन अशा विविध संवर्गातील ठोक मानधन आणि कंत्राटी पध्दतीवर गेली १० ते १५ वर्षे कार्यरत असणाऱ्या सुमारे ६०० ते ७०० कर्मचारी यांना कायमस्वरुपी करण्याबाबत ‘बेलापूर'च्या आमदार सौ.मंदाताई म्हात्रे यांनी विधानसभा सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी उद्योग मंत्री ना. उदय सामंत यांनीही याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून अधिवेशन काळात संबंधित अधिकाऱ्यांसह बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे सूचित केले.
नवी मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य, घनकचरा, पाणी पुरवठा, शिक्षण अत्यावश्यक सेवेत तसेच इतर विभागात गेल्या १० ते १५ वर्षापासून ६०० ते ७०० कर्मचारी ठोक मानधन आणि करारपध्दतीवर कार्यरत आहेत. यामध्ये लिपीक, नर्स, डॉक्टर, टेक्निशियन, शिक्षक, इंजिनियर्स, वाहन चालक, कंडक्टर या पदावर अंत्यत कमी वेतनावर सदर कामगार-कर्मचारी कार्यरत आहे. नवी मुंबई महापालिकेमध्ये गेली अनेक वर्षे नोकरभरती झालेली नसल्याने येत्या दोन ते तीन वर्षामध्ये महापालिकेतील जवळ जवळ ४०० ते ५०० कर्मचारी-अधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. तसेच गेल्या काही वर्षापासून पदोन्नतीने रिक्त झालेल्या जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत, असे आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले. वाढते नागरिकीकरण आणि विकास यामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय सेवांची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी अनुभवी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. महापालिकेमध्ये सध्या कार्यरत कंत्राटी, ठोक मानधनावरील सदर कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात महाभयंकर परिस्थिती असताना राष्ट्रीय आपत्तीमध्ये स्वतःचा जीव धोक्यात घालून जनतेची सेवा केली आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या आकृतीबंधानुसार महापालिकेतील अनेक पदे रिक्त असून त्याचा परिणाम नागरी सुविधांवर होत आहे. नवी मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांमुळे नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महापालिकेत वर्षानुवर्षे तुटपुंज्या वेतनावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना (ठोक मानधन, करारपध्दतीवर) सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महापालिकेत तातडीने सामाविष्ट करण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी लक्षवेधी सूचना आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी विधानसभेत मांडली. तसेच अधिवेशन काळातच याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसह बैठक आयोजित केल्यास त्यावर मार्ग निघू शकेल, असेही त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, सदर लक्षवेधीवर राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सदर कर्मचारी वर्गाला सरळ सेवेत घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आड येत असल्याचे ना. सामंत म्हणाले.
नवी मुंबई महापालिकेतील ठोक मानधन आणि करारपध्दतीवरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आल्यास शासन त्यास मंजुरी देऊन महापालिका आयुक्तांना निर्देश देऊ शकते. आकृतीबंधनुसार रिक्त जागा भरताना सदर कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय आपण घेऊ शकतो. त्यासाठी शासन मान्यता देईल. वयोमर्यादा जरी वाढवली तरी नियमानुसारच रिक्त पदे तसेच नोकरभरती केली जाईल. लक्षवेधीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या मागणीबाबत शासन सकारात्मक असून आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांच्या निवेदनानुसार महापालिका आयुक्तांसहित संबंधीत अधिकाऱ्यांसह अधिवेशन काळात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. -ना. उदय सामंत, उद्योग मंत्री-महाराष्ट्र.
