खा. शरद पवार यांनी व्यवत केली भिती
शेतमाल निर्यातीमधील समस्या दूर न केल्यास देशाची अर्थव्यवस्था संकटात
तुर्भे ः बांग्लादेशने निर्यातीवर पुष्कळ प्रमाणात कर आकारला आहे. त्यामुळे तेथील निर्यातीला पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. काही देशांनी शेतमाल आयात-निर्यात याविषयी कठोर नियम लावले आहेत. त्यामुळे शेतमाल निर्यातीमध्ये काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी यामध्ये लक्ष घालून लवकर मार्ग काढणे आवश्यक आहे. अन्यथा देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था संकटात जाईल, अशी भिती माजी केद्रिय वृÀषीमंत्री तथा ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी'चे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी सानपाडा येथे व्यक्त केली. दरम्यान, नाशिक मधील डाळींब आणि द्राक्ष उत्पादकांनी याविषयी समस्या मांडल्याचे खा. पवार यांनी सांगितले.
जुन्नर-आंबेगाव तालुक्यातील रहिवाशांच्या ‘मुंबई देशस्थ मराठा ज्ञाति धर्म संस्था'च्या सानपाडा, सेवटर-८ येथील ‘देशस्थ मराठा भवन'चे उद्घाटन खा. शरद पवार यांच्या हस्ते ११ फेब्रुवारी रोजी करण्यात आले. यावेळी खा. पवार बोलत होते. यावेळी खा. शरद पवार यांच्या हस्ते ‘देशस्थ मराठा भवन'सह श्री रघुनाथ महाराज मंदिराचे उद्घाटनही पार पडले. सदर सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र विधानसभाचे माजी अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे-पाटील होते.
पूर्वी देशात ८० टक्के लोक शेती करीत होते. मात्र, आता केवळ ५६ टक्के लोक शेती करीत आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे शेती आणि शेती करणारेही अल्प झाले आहेत. यासाठी आधुनिक शेतीसह जोडधंदा करणे आवश्यक झाले आहे. तसेच शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या नवीन पिढीने व्यवसायासाठी अन्य क्षेत्राची निवड करणे आवश्यक आहे, असे खा. शरद पवार म्हणाले.
गिरणगावात दीड लाख मिल कामगार होते. एका कामगार नेत्याने संप करुन संप ताणल्याने संपूर्ण मिल व्यवसाय बंद पडला. परिणामी, कामगार संकटात आला. दुसरीकडे कष्ट करणारा व्यापारी वर्ग काळाबरोबर चालत राहिल्याने तो अजुनही टिकून आहे. मुंबईतून नवी मुंबईत स्थलांतरीत झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांचा आणखी उत्कर्ष झाला असल्याचे खा. पवार यांनी मार्गदर्शनात अधोेरेखीत केले. ज्योतिबा फुले यांना प्रथम महात्मा उपाधी देण्याचे काम ‘मुंबई देशस्थ मराठा ज्ञाति धर्म संस्था'ने केले असल्याचा दावा पवार यांनी यावेळी केला.
तर देशात बेरोजगारी, महागाई आदि प्रश्न असताना सध्या भावनात्मक मुद्दे उपस्थित के ले जात आहेत. यामध्ये तरुणपिढी वाहत चालली आहे. त्यामुळे असले प्रकार थांबविणे आवश्यक आहे, असे आ. दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले.
सध्या एपीएमसी बाजार समितीच्या आत नियमन आहे; परंतु बाजार आवाराबाहेर नियमन नाही. त्यामुळे व्यापारी त्रस्त झाले आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धेत व्यापारी कसे टिकणार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने नियमन मुक्तीचा कायदा मागे घेतलेला असतानाही राज्याने बाजार समितीसाठी तो कायदा मागे घेतला नाही. त्यामुळे एपीएमसी मार्केट मध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून केवळ १० टक्के शेतमाल येतो. व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला उर्वरित शेतमाल येतो. यासाठी विशेष बाब म्हणून एपीएमसी मार्केट मध्ये नियमन मुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी ‘मुंबई देशस्थ मराठा ज्ञाति धर्म संस्था'चे पदाधिकारी संजय पानसरे यांनी यावेळी केली.
