१० आंदोलनाची ताकद एका मतदानात आहे, तेव्हा विचार करूनच मतदान करा - बच्चू कडू
आमदार गणेश नाईक यांच्या लक्षवेधीवर सरकारची ग्वाही
नवी मुंबईच्या नागरी सुविधा भूखंडांसाठी लवकरच मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक
नवी मुंबई : नवी मुंबईकरांसाठी विद्यमान आणि भविष्यकालीन नागरी सुखसुविधा पुरविण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये आरक्षित केलेले भूखंड विकण्याचा सपाटा सिडकोने लावला आहे. या भूखंड विक्रीला तात्काळ स्थगिती द्यावी अन्यथा जनतेच्या हितासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार गणेश नाईक यांनी दिला आहे.
आमदार नाईक यांनी विधानसभेमध्ये नागरी सुविधा भूखंड, प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करणे इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांना लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून वाचा फोडली. या लक्षवेधीवर उत्तर देताना शासनाने येत्या पंधरा दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री स्तरावर बैठक आयोजित करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सिडको आणि एमआयडीसी प्राधिकरणाने अतिशय नाममात्र दराने नवी मुंबईमध्ये स्थानिक आणि भूमिपुत्रांच्या जमिनी संपादित केल्या. या जमिनीवर नवी मुंबई शहराची निर्मिती केली. त्यामुळे नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सिडको प्रशासनाची आहे. सिडकोने आजपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण केले नाही. साडेबारा टक्के ऐवजी साडेनऊ टक्के जमिनी दिल्या. एकीकडे नवी मुंबईमध्ये नागरी सुविधा सिडकोणे पुरवल्या नाहीत मात्र दुसरीकडे नियोजन प्राधिकरण म्हणून नवी मुंबई महापालिकेने त्यांच्या प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये नागरी सुविधांसाठी जे भूखंड आरक्षित केले आहे ते भूखंड विकण्याचा धडाका सिडकोने लावला आहे. अशा प्रकारचे 30 भूखंड सिडकोणे अगोदरच विकले आहेत. नवी मुंबई महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधी सभागृहाने शहरासाठीचा प्रारूप विकास आराखडा मंजूर करून तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला आहे त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे आमदार नाईक यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले . त्याचबरोबर मध्यंतरीच्या काळात नाईक यांनी विरोध केल्यानंतर आणि आंदोलन केल्यानंतर सिडकोच्या भूखंड विक्री स्थगिती मिळाली होती. नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आणि सिडकोचे एमडी यांनी संयुक्त बैठक घेऊन या विषयांमध्ये महापालिकेला आवश्यक असलेल्या सुविधा भूखंडाचे हस्तांतरण करून घेण्याची सूचना नाईक यांनी दोन्ही नगरप्रमुखांना केली होती. परंतु त्याबाबतही अद्याप काहीच स्पष्टता आलेले नाही ही बाब देखील त्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली.
स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनीच्या नावाखाली पामबीच मार्गावरील एनआरआय कॉम्प्लेक्स मागील 25000 स्क्वेअर मीटरचा भूखंड देखील सिडकोने विकला आहे. नवी मुंबई ही फ्लेमिंगो सिटी म्हणून ओळखली जाते. मोठ्या संख्येने या भूखंडावर फ्लेमिंगो पक्षी येत असतात मात्र, आता या ठिकाणी बांधकाम होणार असून येथील पर्यावरणाला सिडको महामंडळाने नख लावले आहे. जर स्पेशल पर्पज वेहिकल कंपनीच्या माध्यमातून सिडकोला अशाप्रकारे भूखंड विकण्याचे काम करायचे होते तर नियोजन प्राधिकरण म्हणून शासनाने नवी मुंबई महापालिकेची निर्मिती कशाला केली? असा सवाल आ. गणेश नाईक यांनी उपस्थित केला.
सिडको कडून होत असलेल्या सुविधा भूखंडाच्या विक्रीवर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करतानाच नवी मुंबईकरांसाठी शाळा ,कॉलेज, रुग्णालय, समाज मंदिरे आणि अन्य 22 नागरी सुविधांसाठी महापालिकेने प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये आरक्षित केलेले भूखंड तात्काळ महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी शासनाकडे केली. नवी मुंबईतील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी नवी मुंबई महापालिकेने शासन आणि सिडकोकडे 539 सुविधा भूखंडांची मागणी केलेली आहे तर प्रारूप विकास आराखडा मध्ये 625 भूखंडांवर संविधासाठी आरक्षणे टाकली आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा विषय आमदार नाईक यांनी उपस्थित केला. नवी मुंबई वसवण्यासाठी सिडकोने स्थानिक शेतकऱ्यांकडून अवघ्या 50 पैसे प्रति मीटर दराने त्यांच्या शेकडो हेक्टर जमिनी संपादित केल्या. आज या जमिनी पाच लाख रुपये प्रति चौरस फूट विकून सिडको करोडो रुपये कमवत आहे. सिडको ही काय व्यापारी आणि नफेखोर संस्था म्हणून स्थापन करण्यात आली? असा सवाल करत नवी मुंबईकरांना सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सुविधा भूखंड उपलब्ध व्हावेत यासाठी वेळ पडली तर जनतेच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा नाईक यांनी याप्रसंगी दिला.
आमदार गणेश नाईक यांनी मुळगावठाणापासून अडीचशे मीटर किंवा पाचशे मीटर दूरवर असे कोणतेही निकष ठेवू नका असे सांगितले. अडीशे मीटर वरील घरे नियमित करण्यासाठी आधारभूत किमतीच्या 15 टक्के आणि 500 मीटर वरील घरे नियमित करण्यासाठी आधारभूत किमतीच्या 30 टक्के दर लावणे म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये भेदाभेद करण्यासारखे आहे. ज्या ठिकाणी जागा मिळेल त्या ठिकाणी स्थानिकांनी राहण्यासाठी घरे बांधली. त्यामुळे सरसकट सर्वांना आधारभूत किमतीच्या 15 टक्के दर आकारून गरजे पोटीची घरे नियमित करण्याची मागणी नाईक यांनी केली.
आमदार नाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला शासनाच्या वतीने उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. नाईक यांनी महत्त्वाचा विषय उपस्थित केला असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झालेली आहे. येत्या पंधरा दिवसात आमदार नाईक यांच्यासोबत बैठक आयोजित करून यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
