दिवाळीत आनंदाबरोबर सुरक्षितताही जपा ! नॅशनल बर्न्स सेंटरचा नागरिकांना सावधतेचा सल्ला
कर्जात बुडालेले स्वातंत्र्य
आपण आपल्या देशाचा ७८ वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात आमुलाग्र बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यासाठी देशातील विविध पक्षांच्या सरकारांनी आपापल्या परीने देशात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वीही झाले.
देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी म्हणजेच जवाहरलाल नेहरु यांनी, आपल्या कार्यकाळात देशात उद्योग व शिक्षणाला प्राधान्य देऊन देशात विज्ञानाचा विस्तार केला. वैज्ञानिकांना नवनवीन शोध लावण्यासाठी प्रोत्साहित केले. देशाच्या शेतकऱ्यांना पारंपारिक शेतीमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी ‘कोरडवाहू' शेतीला, बागायती स्वरुप देण्यासाठी विविध ठिकाणी मोठमोठी धरणे, पाटबंधारे बांधून देण्याची मोठी कामगिरी केली. हे विसरुन चालणार नाही.
लाल बहादूर शास्त्री यांनी तर देशात हरित क्रांतीचे बिगूल वाजवून देशाला ‘जय जवान जय किसान' चा नारा दिला. शेतीबरोबरच देशाच्या संरक्षणकर्त्या जवानांना देखील मानाचे स्थान देण्याचे काम केले. त्या काळातील विरोधी पक्षियांनीही त्या त्या सरकारांना चांगल्या कामासाठी योग्य तो प्रतिसाद दिला. त्यामुळेच देश प्रगतीच्या मार्गावर धावू लागला. त्यामुळेच आज आपण जगातील इतर देशाच्या बरोबरीने वागण्यास सक्षम झालो आहोत. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबरच पाकिस्तानही स्वतंत्र झाला. तो पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान यांच्यात १९७१ यांच्यात फाळणी होऊन पूर्व पाकिस्तान, आजचा बांगला देश इथली आजची राजकीय परिस्थिती काय आहे ते जगाला कळून चुकले आहे.
आपल्या देशाला एकसंघ ठेवण्याची किमया भारतीय संविधानाने केली आहे. भारतात विविधतेतून एकता दिसून येत आहे, त्याला भारतीय भारतातील राज्यघटनेबरोबरच तत्कालीन राज्यकर्तेही जबाबदार आहेत. त्यांनी राजकीय स्वार्थासाठी देशाला कधीच वेठीस धरले नाही. आपापसातील राजकीय मतभेद विसरुन देशाच्या संकट काळात सर्वच राजकीय नेते एक होताना दिसत होते. आज काळ बदलला आहे, राजकीय ध्येय धोरणे बदलली आहेत. विरोधी पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना शत्रू मानले जात आहे. समाजा-समाजात, जाती-जातीत तेढ व द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ही देशाला प्रगतीकडे नव्हे तर अधोगतीकडे नेणारी गोष्ट आहे. आज आपले सरकार म्हणते देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. देश जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या आर्थिक स्थितीकडे वाटचाल करीत आहे. हा सर्व आकड्यांचा खेळ फवत कागदावर आहे. पायाभूत स्थिती वेगळेच सांगत आहे. देशात बेरोजगारीने व महागाईने आकाशाला गवसणी घातली आहे. गोर-गरीबासह मध्यमवगीयांचे जगणे कठीण झाले आहे.
देशात अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक एकवेळच्या जेवणासाठी मोहताज आहेत. सरकार म्हणते ‘आम्ही देशातील ८५ कोटी लोकांना दरमहा ५ किलो धान्य मोफत देतो, त्यामुळे त्यांची काही प्रमाणात उपासमार कमी होईल.' खरं तर माणसी ५ किलो धान्य महिनाभर पुरेल का? दुसरा भाग म्हणजे जेवण बनवण्यासाठी इतरही अनेक गोष्टींची गरज असते, त्या गोष्टी आणण्यासाठी पुरेसा पैसा लोकांकडे नाही. सरकारने गॅसच्या शेगड्या दिल्या, गॅसचे सिलिंडरही दोन पटीपेक्षा जास्त रकमेने महागले आहे. हीच स्थिती इतरही बाबतीत सर्वच ठिकाणी आहे. घरगुती वापरातील बहुतेक सर्वच वस्तूवर केंद्राचा जी.एस.टी.चा मोठा जिझिया कर आहे जो जिझिया कर सरकार वसूल करत आहे.
पूर्वीच्या राजकारण्याच्या विचारात आणि आत्ताच्या राजकीय नेत्यांच्या विचारात खूप मोठा फरक आहे. पूर्वीचे राजकारणी राजकारण कमी आणि समाजकारण जास्तचा विचारत करत, आत्ता फवत आणि फवत राजकारण आणि सत्ताकारण अंगीकारत आहेत. त्यामुळे त्यांचा ॲटिट्युड वा स्वार्थ त्यांना बरबादीकडे घेऊन जात आहेत. ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास बंगालच्या प्रधानमंत्री शेख हसीना यांचे देता येईल.
देशाने त्यांना तीन वेळा प्रधानमंंत्री बनण्याची संधी दिली, त्यामुळे त्यांच्यात अहंकार निर्माण होऊन त्यांनी मनमानी व हम करे सों कायदा, विरोधकांना व त्यांच्या सुचनांना फेटाळून लावत हुकूमशाही वापरणे चालू केले. परिणामस्वरुप देशातील जनता पेटून उठली. आपल्यासारखीच स्थिती तेथेही निर्माण झाली. महागाई, बेरोजगारीसह जनतेवर विविध प्रकारच्या करांचा बोजा, भ्रष्टाचाराचा कळस, त्यातच जातीगत आरक्षणाचा मुद्दा, या सर्व प्रकाराने जनता हैराण होऊन त्यांनी सरकार विरोधात उठाव करत, पंतप्रधानांना देश सोडून जाण्यास भाग पाडले. या अगोदर श्रीलंकेतही असाच प्रकार घडला होता. तेथील जनतेनेही सरकारला धडा शिकवला होता.
आपल्या देशातही जवळपास तीच स्थिती आहे. तरुणाई बेरोजगारीने परेशान आहे. महागाईने जनता त्रस्त आहे. सरकारच्या चुकीच्या नीतीने लघू व मध्यम उद्योग बंद पडत चालले आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीत भर पडत चालली आहे आणि सरकार जातपातीचे राजकारण करण्यात मश्गुल आहे.
सरकारने नुकतेच आपले आर्थिक बजेट सादर केले. त्यात फवत आकड्यांचा खेळ दिसून आला आहे. त्या आकड्यांच्या खेळात निर्मला सितारामण माहिर आहेत. जनतेला दिलासा देणारी केुठलीही गोष्ट त्यात नाही. आपला देश शेतीप्रधान आहे, मात्र शेती व शेतकऱ्यांकडे पूर्णपणे डोळेझाक झालेली दिसते. विरोधकांनी ज्या सुचना मांडल्या त्या धुडकावण्यात आल्या, त्यामुळेच जनता सरकारवर खूप नाराज आहे. त्याचा प्रत्यय जनतेने दिलेलाच आहे. मागच्या लोकसभेत सरकारकडे ३०३ खासदार होते. या वेळेस फवत २४० खासदार आहेत. सरकारने जनहिताची कामे केली असती तर सरकारच्या दाव्याप्रमाणे ४०० चा आकडा पार झाला असता. मोदींना जनतेने डोवयावर घेतले असते, पण स्थिती उलट दिशेने वाटचाल करत आहे.
देशातील सुशिक्षित बेरोजगार मंडळी काम शोधता शोधता थकून भागून नशेच्या आहारी जाऊ लागली आहे. त्यांना वैफल्यग्रस्त पाहून त्यांची वडीलधारी वा पालक मंडळींना युवकांचे दुःख पहावत नाही. तेही त्यांना काही बोलू शकत नाहीत. नशेच्या आहारी गेलेली मंडळी पैशासाठी व आवश्यक गरजा भागवण्यासाठी गुन्हेगारीतही सामील होऊ लागली आहेत. गत काही वर्षात अपराधाची संख्या वाढली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. आता त्यात उद्योजकांची भर पडू लागली आहे.
युवा पिढीला दुःख आहे की, आपल्या मातापित्यांनी पोटाला चिमटा लावून, रात्रंदिवस मेहनत करुन मिळवलेला पैसा मुलांच्या शिक्षणावर खर्च केला, मुलांनाही संघर्ष करत कठोर मेहनत घेऊन अभ्यास करुन त्यांच्या मेहनतीला योग्य न्याय मिळत नसेल, फळ मिळत नसेल तर हे सर्व काय कामाचे! त्यातच लोक यशस्वी मुलांबद्दल बोलतात, त्यांची वाहवा करतात; पण अपयशी मुलांच्या/मुलींच्या मनाची अवस्था काय? त्यांच्या भविष्याचे काय? असे एक ना अनेक प्रश्न सद्या युवा पिढी पुढे आहेत. त्यामुळे युवा पिढीतील माणूसकी कमी होत चाललीय.
राज्य सरकारसह केंद्र सरकार या युवा पिढीला आकर्षित करण्यासाठी दर साल नव नवीन योजना घोषित करते, पण, या योजनांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सरकारी अधिकारी, बँका या युवकांना योग्य तो प्रतिसाद देताना दिसत नाही, ज्या काही थोड्याबहुत युवकांना त्याचा लाभ मिळत असेल तोही सहजासहजी मिळाला नसेल, मिळणाऱ्या निधीचा मोठा हिस्सा विविध लोकांच्या घशात गेला असणार, कारण गत १०-१२ वर्षापासून भ्रष्टाचाराचे भूत मोठं होत चालले आहे. आता तर त्याने अक्राळ-विक्राळ रुप धारण केले आहे.
पूर्वी शेकड्यामध्ये चालणारा व्यवहार नंतर लाखावर पोहोचला. त्यात भर पडून तो कोटीवर गेला, आता तर शेकडो-कोटींची भाषा ऐकायला मिळत आहे. खुद्द सरकारच ठेकेदारांकडून वा धनदांडग्याकडून स्वतःला किंवा पक्षाला फार मोठी रवकम घेऊन जनतेच्या मेहनतीच्या टॅवसमधून मिळालेल्या पैशाची लयलूट केली जात आहे. दानकर्त्याला हजारो कोटीचे कामाचे ठेके दिले जात आहेत. मात्र चांगल्या कामाच्या नावाने बोंबाबोंब.
याच वर्षात देशात नवीन बांधलेले अनेक पूल पाण्यात गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. नवीन बांधलेले रस्ते खड्डेग्रस्त झालेले पहायला मिळत आहेत. त्यात अपघाताचे प्रमाण वाढून अनेकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले तर काहींना कायमचे अपंगत्व स्विकारावे लागले आहे.
केेंद्र सरकार व राज्य सरकार सत्ता टिकवण्यासाठी निरनिराळ्या अमिषाच्या घोषणा करत आहेत. त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी देशावर व राज्यावर कर्जाचा बोझा वाढवित आहेत. घेतलेले कर्ज फेडणार कसे आणि कोण? म्हणून एका शायराने म्हटले आहे.
‘बनी जबसे आपकी सरकार नेताजी
किया गरीबों पर उपकार नेताजी
दुनियाभर के कर्ज में डुबाकर देश को
दिखाई देंगे आप उस पार नेताजी'
- भिमराव गांधले
