दिवाळीत आनंदाबरोबर सुरक्षितताही जपा ! नॅशनल बर्न्स सेंटरचा नागरिकांना सावधतेचा सल्ला
समृद्ध अर्थव्यवस्थेसाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आवश्यकच १९ जुलै बँक राष्ट्रीयकरण दिन
भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करावयाची असेल तर बँकांचे राष्ट्रीयीकरण टिकविणे ही काळाची गरज आहे आणि हेच बँक राष्ट्रीयीकरण पुढे चालू ठेवले तर आपण नागरिकांना मोफत, अल्पदराने सेवा देऊ शकू. नाहीतर मग कुठले झिरो बॅलन्स अकाउंट आणि काय? रिफॉर्म्सनंतर बँकांचे खासगीकरणाचे व विलीनीकरणाची जोरदार वारे वाहत आहेत. ह्यात नक्कीच नागरिकांच्या सेवेवर व कर्जप्राप्तीसाठी अडचणी निर्माण होणार आहेत. रोजगाराच्या संधीपण थांबतील; एव्हढेच नाही, तर त्याचे अर्थव्यवस्थेवर पण वाईट परिणाम होतील.
भारतात सुरुवातीला सावकार, मंदिरे आणि श्रीमंत व्यक्तींद्वारे संपत्तीचे व्यवस्थापन आणि व्यापार सुलभ करण्यासाठी बँक कार्यरत होती. बँकेचा इतिहास फार जुना आहे. साधारणतः भारतात बँकिंगच्या उत्क्रांतीचे ३ टप्पे आहेत. १) बँक राष्ट्रीयीकरणपूर्व (१९४७-१९६९), २) बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर ( १९६९-१९९१), ३) बँक उदारीकरणानंतर ( १९९१ नंतर आत्ता पर्यंत ).१७७० मध्ये अलेक्झांडर अँड कंपनीने कलकत्याला बँक ऑफ हिंदुस्थान नावाची भारतातील पहिली बँक स्थापन केली. वीस वर्षे ह्या बँकेचे कामकाज चालले. नंतर ही बँक बंद पडली. १ जानेवारी १९४९ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण काय्रान्वित झाले. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा १९४८ संमत करण्यात आला. भारतात बँक बुडीचे प्रमाण खूप असल्याने व्यापारी बँकांच्या कार्यपद्धतीवर कायदेशीर नियंत्रण आणण्यासाठी भारतीय संसदेने १७ फेब्रुवारी, १९४९ रोजीबँकिंग विनियमन कायदा, १९४९ संमत केला व तो १६ मार्च १९४९ पासून कार्यवाहीत आला. या कायदयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण भारतीय व्यापारी बँकांवर प्रस्थापित करण्यात आले. त्यानंतर १ जानेवारी १९४९ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले व १ जुलै १९५५ ला भारतीय स्टेट बँक कायदा १९५५ अन्वये सरकारने इम्पिरियल बँकेला ताब्यात घेऊन तिचे रूपांतर भारतीय स्टेट बँकेमध्ये करण्यात आले.
सुरुवातीला भारतात खासगी बँकाच होत्या. परंतु ह्या खासगी बँका चिंताजनक दराने कोसळत होत्या. १९४७-१९५५ ह्या दरम्यान ३६१ बँक अयशस्वी झाल्या. दरवर्षी जवळपास ४० बँका ग्राहकांच्या ठेवी डुबवायाच्या. त्या वसूल करण्याचा कोणताही कार्यदेशीर मार्गच नव्हता. ह्या बँका डुबल्यामुळे अनेक नागरिकांचे अतोनात नुकसान झाले. काहींची आयुष्यभराचीठेवी डुबल्यामुळे काहींना प्राणसुध्दा गमवावे लागले. काहींचे लग्न मोडले. काहीच रोजगार गेला. सामान्य जनतेची अशी भयभयीत अवस्था निर्माण झाली. ह्यावर सरकारला उपाय करणे फार गरजेचे होते.तेव्हाच्या भारताच्या पंतप्रधान मा. श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै, १९६९ रोजी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. बँक राष्ट्रीयीकरणाचा उद्देश हा मुख्यत्वे १) कृषी क्षेत्राला मदत करण्यासाठी, २) भारतात बँकिंगचे जाळे पसरविण्यासाठी व नेटवर्क वाढविण्यासाठी विशेषकरून ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधा पोहचविण्यासाठी, ३) वैयक्तिक बचत एकत्रित करण्यासाठी, बचतीला प्रोत्साहन व अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी, ४) विशेषकरून १९६२ आणि १९६५ ह्या दोन युद्धांनी अर्थव्यवस्थेवर हाहाकार माजवला होता. ही आर्थिक घडी जागेवर आणण्यासाठी, हे होते. सर्वप्रथम १९ जुलै, १९६९ रोजी १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्यानंतर मार्च १९८० मध्ये ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
२० बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे देशात लक्षणीय बदल झाला. नवीन शाखा उघडल्यामुळे बचतीच्या लक्षणीय वाढ झाली.१९७० च्या दशकात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढल्यामुळे एकूण देशांतर्गत बचत जवळपास दुप्पट झाली. उत्तरदायित्व वाढल्यामुळे बँकांची कार्यक्षमता वाढली. त्यामुळे जनतेचा विश्वासही वाढला. लघुउद्योगांना चालना देण्यात आली. परिणामी अर्थव्यवस्थेत प्रमाणबद्ध सुधारणा झाली. १९६९-१९९१ दरम्यान बँकिंग क्षेत्र आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची ऐकून आकडेवारी लक्षणीयरीत्या सुधारली. बँकांचे राष्ट्रीयकरण झाल्यामुळे हरितक्रांती, श्वेतक्रांती यशस्वी होऊ शकली. त्यामुळे आपला देश सुजलाम सुफलाम झाला. त्यामुळे रोजगाराची संधी खूप मोठ्या प्रमाणात होऊन लाखोंच्या संख्येने नागरिकांना रोजगार मिळाला.बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे भारतीय नागरिकांना सुद्धा खूप फायदा झाला. बँक राष्ट्रीयीकरणमुळे सरकारने सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत २० कलमी कार्यक्रम राबविला. ह्यामुळे देशातील गरिबातील गरीब नागरिकांना रोजगार व अर्थसहाय्य प्राप्त झाले. ह्यामध्ये कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रिक्षाचालक, पानटपरी पासून तर छोटे छोटे उद्योग निर्माण होण्यास खूप मदत झाली व अर्थव्यवस्थेस भरभराटीसाठी मदत झाली. ह्यात आय.आर.डी.पी., डी.आर.आय. सारखे कार्यक्रम राबविण्यात आले. कमी व्याजदराने ऋण उपलब्ध करण्यात आले तर गुंतवणूकदारांना अधिक व्याज देऊन देशाचा जी.डी.पी. वाढण्यास मदत झाली.
बँक राष्ट्रीयीकारणाचा मुख्य उद्देश हा सेवा देणे व सर्वाना बँकिंग क्षेत्राशी जोडणे हाच होता आणि मोठ्या प्रमाणात हा उद्देश सफल सुद्धा झाला.आज बँकांचे राष्ट्रीयकरण होऊन ५५ वर्षे झालीत. सामान्य नागरिकांपासून तर उद्योजकांनी ह्या बँक राष्ट्रीयीकरणाचा भरपूर फायदा घेतला व देशाची मोठी प्रगती बँक राष्ट्रीयीकरणामुळे झाली. १९६९ ते १९९१ हा कार्यकाळ बँक राष्ट्रीयीकरणाचा उभारणीचा कार्यकाळ होता. १९९१ नंतर संपुर्ण बँकिंग उद्योगात आमुलाग्र बदल झाला. रिफॉर्म्सचे वारे वाहू लागले. सरकारने रिफॉर्म्स स्वीकारल्यामुळे त्याचे परिणाम बँकिंग उद्योगावर मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यात काही कठीण व जटील शर्थी लावण्यात आल्या होत्या त्यावरसुद्धा राष्ट्रीयकृत बँकांनी यशवीपणे मात केली व तावूनसलाखुन निघून आज ह्याच बँका मोठ्या ताठ मानेने उभ्या आहेत व ह्याच राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत केली आहे. ह्या रिफॉर्म्सचे चटके आज सर्व सामान्य जनतेला भेडसावत आहेत. ह्याच रिफॉर्म्समुळे बँकांचे संगणीकीकरण झाले. डिजिटलायझेशन झाले. ह्यामुळे बँकांमध्ये खूपच बदल झाले. बँकांमधले कर्मचारी वेळोवेळी सेवानिवृत्त झाले; पण रोजगारभर्ती झाली नाही. भारतीय तरुणांना रोजगार तर मिळालाच नाही..परंतु ह्याचा मोठा परिणाम हा ग्राहक सेवेवर झाला. परंत ुसरकारने आपल्या सरकारी योजना राबविणे मात्र चालूच ठेवल्या; मग ते जनधन योजना असो, नोटबंदी असो की आजची मुख्यमंत्र्याची लाडकी बहीण योजना असो. सरकारी बँकेत रोजगार भर्ती नसल्यामुळे नागरिकांना सेवा मिळत नाही. आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भरपूर ताण निर्माण झाला आहे. तरीही अश्या परिस्थितीत सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँकांची स्थिती ५५ वर्षानंतरसुद्धा व कित्येक आक्रमण येऊन सुद्धा उल्लेखनीय आहे. आज ह्या राष्ट्रीयकृत बँकेचा एकूण नफा रु.१.४० लाख कोटी आहे आणि व्यवसाय हा दिवसेंदिवस उल्लेखनीय पद्धतीने वाढत आहे.
१९ जुलै १९६९ रोजी राष्ट्रीयीकृत बँकेत समावेश होण्यासाठी ५० कोटी रुपयाचे भांडवल लागत होते. आता त्याच बँकेचा व्यवसाय हा रु. ४.५० लाख कोटी पेक्षा जास्त झाला आहे. हे सर्व भारतीय नागरिकांनी राष्ट्रीयकृत बँकेवर विश्वास ठेवल्यामुळे शक्य झाले आहे. येत्या काळातसुद्धा असाच विश्वास भारतीय नागरिकांना राष्ट्रीयकृत बँकांवर ठेवावा लागेल.तरच भारतीय नागरिकांना कमी व्याज दारात कर्जे उपलब्ध होऊ शकतील. थोडक्यात काय तर भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करावयाची असेल तर बँकांचे राष्ट्रीयीकरण टिकविणे ही काळाची गरज आहे आणि हेच बँक राष्ट्रीयीकरण पुढे चालू ठेवले तर आपण नागरिकांना मोफत, अल्पदराने सेवा देऊ शकू. नाहीतर मग कुठले झिरो बॅलन्स अकाउंट आणि काय? रिफॉर्म्सनंतर बँकांचे खासगीकरणाचे व विलीनीकरणाची जोरदार वारे वाहत आहेत. ह्यात नक्कीच नागरिकांच्या सेवेवर व कर्जप्राप्तीसाठी अडचणी निर्माण होणार आहेत. रोजगाराच्या संधीपण थांबतील; एव्हढेच नाही, तर त्याचे अर्थव्यवस्थेवर पण वाईट परिणाम होतील. हे धोके टाळण्यासाठी व बँकांचे राष्ट्रीयकरण टिकवण्यासाठी समजून उमजून जनआंदोलन करण्याची नितांत गरज आहे. आताचा जमाना हा भांडवलदारांचा व नपयाचा आहे. प्रत्येक गोष्टीत नफा बघितला जातो. नफा जसा आवश्यक आहे तशाच काही मोफत ग्राहक सेवा देणे सुद्धा राष्ट्रीय उभारणीसाठी आवश्यक आहे. बँक राष्ट्रीयकरणदिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.
-अरविंद मोरे, अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियन
