अशी आहे लाडकी बहीण योजना

महाराष्ट्र सरकारची ‘लाडकी बहीण योजना' या योजनेनुसार महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये रुपये मिळणार आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) सभागृहात मांडला. त्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजना (Ladki Behna Yojana), मुलींचं मोफत शिक्षण, बेरोजगारांसाठी योजना याची घोषणा केली. त्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. १ जुलै २०२४ पासून या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' अंतर्गत २१  ते ६०  वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा १५०० रुपये दिले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना तात्काळ लागू झाली आहे. याकरिता पुढील निकष आणि अटी  देण्यात आल्या आहेत : - लाभार्थी महिलेचे वय  २१  ते  ६० असावे. त्यांचे  वर्षाला उत्पन्न २,५०,५०० पेक्षा कमी असावे. लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ शकतात. या  अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

या योजनेअंर्तगत  लाभार्थी महिलांना १५०० रुपये प्रति माह दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचा कमीत कमी ३.५० कोटी महिलांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्याकरिता लाभार्थ्यांचं आधार कार्ड महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्मदाखला आणि राक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखापर्यंत असणं अनिवार्य आहे. तसेच बँक खातं पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स कॉपी, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड आवश्यक आहे. तसेच सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचं हमीपत्र द्यायचे आहे.

       अर्ज करण्याची प्रक्रिया योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲपद्वारे/सेतु सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन/ऑफलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यानंतर मिळणारी दरमहा रक्कम पात्र महिलांना आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यांत हस्तांतरीत केली जाईल.

        लाभार्थी निवड  मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्य सेविका/सेतु सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करून ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा, रा.म. अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्य सेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत.

मात्र ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत. सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे १५०० रुपयांपेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. त्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. - शिवाजी गावडे, ठाणे 

 

 

Read Previous

कालीचरणचा प्रताप आणि जगभर छीः थू!

Read Next

मुशाफिरी