दिवाळीत आनंदाबरोबर सुरक्षितताही जपा ! नॅशनल बर्न्स सेंटरचा नागरिकांना सावधतेचा सल्ला
वक्फ बोर्डाला आणखी किती बळकट करणार ?
अभिनेत्री केतकी चितळे हीचा एक व्हिडीओ सध्या सामाजिक माध्यमांवर चांगलाच व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये राज्यातील विद्यमान महायुती सरकारच्या एका निर्णयावरून ती सरकारला खडेबोल सुनावताना दिसत आहे. महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी सरकारी तिजोरीतून १० कोटी रुपयांचा निधी देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून तिचा झालेला संताप या व्हिडिओमधून स्पष्टपणे दिसत आहे. वक्फ कायदा रद्द करून वक्फ बोर्ड बरखास्त करण्याची मागणी आज देशभरातील हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रप्रेमी संघटना करत असताना महायुती सरकार मात्र वक्फ बोर्डाला आणखी बळकट करू पाहत आहे.
या निर्णयामुळे सामान्य हिंदूंच्या सरकारप्रती असलेल्या विश्वासाला तडा गेल्याचेही या व्हिडिओच्या माध्यमातून ती सांगत आहे. देशातील सामान्य हिंदू नागरिकांच्या घामाच्या पैशातून कररूपाने सरकार दरबारी जाणारा पैसा हिंदूंची भूमी गिळंकृत करणाऱ्या वक्फ बोर्डाला पोसण्यासाठी आणि त्याला अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार का देऊ पाहत आहे असा संतप्त सवाल आजमितीला राज्यातील राष्ट्रप्रेमी संघटना, संस्था, संप्रदाय, विविध प्रवचनकार, अध्यात्मातील अधिकारी, संत महात्मे यांसह सामान्य नागरिक सरकारला विचारत आहेत. देशातील लक्षावधी एकर भूमी ताब्यात घेऊन गलेलठ्ठ बनलेल्या वक्फ बोर्डाला राज्य सरकार आणखी किती बळकट बनवणार आहे ? लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मान. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या ज्या ठिकाणी सभा घेत होते त्या ठिकाणी सांगत होते, ‘मतांच्या लाचारीसाठी आम्ही कोणत्याही एका समाजाचे लांगुलचालन करणार नाही किंवा त्यांना चुचकारणार नाही'. आज राज्यात त्यांच्याच पक्षाचे अधिपत्य असलेले सरकार १० कोटी रुपये देऊन एका समाजाचे लांगुलचालन नाहीतर काय करत आहे ?
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात आलेल्या अपयशाचे खापर महायुतीतील प्रमुख पक्षांनी हिंदूंवर फोडले. मुस्लिम मते महाविकास आघाडीला पडल्याने आम्हाला राज्यात अपयश आल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हटले. वक्फ बोर्डाला देण्यात येणाऱ्या १० कोटी रकमेतून महायुती सरकार येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतपेटी तयार करू पाहत आहे का? असाही सवाल आज सामान्य नागरिकांकडून विचारला जात आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा आज सर्वच स्तरांतून विरोध का होत आहे हे समजण्यासाठी वक्फ बोर्ड म्हणजे काय आणि त्याला देशातून बरखास्त करण्याची मागणी का केली जात आहे हे थोडक्यात जाणून घेऊया.
देशातील कोणत्याही भूमीवर मालकी हक्क सांगून ती ताब्यात घेण्याचा अधिकार बहाल करणारा वक्फ बोर्ड कायदा भारतात असल्याचे अनेकांना ज्ञातही नसावे. या वक्फ बोर्ड कायद्याचे नियमन करणारी वक्फ बोर्ड ही संस्था केवळ मुसलमानांचीच नव्हे, तर हिंदूंच्या परंपरागत जमिनीवरही आपला अधिकार सांगू शकते. हिंदूंच्या एखाद्या भूमीवर वक्फ बोर्डाने एकदा दावा केला की त्याविषयी न्याय मागण्यासाठी तुम्हाला पोलिसांत तक्रार नोंदवता येणार नाही किंवा कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. दाद मागायचीच असेल तर त्यासाठी वक्फ न्यायाधिकरणाकडे जावे लागते. वक्फ बोर्डाने दावा सांगितलेली भूमी तुमची कशी हे तुम्हाला स्वतःहून या ठिकाणी सिद्ध करायचे असते. ज्याठिकाणी न्याय देणारी सर्व यंत्रणा ही वक्फ बोर्डाचीच असते. अशा ठिकाणी एखाद्या हिंदूला कधीतरी न्याय मिळू शकतो का? वक्फ बोर्ड किंवा वक्फ कायदा आज पाकिस्तानसह कोणत्याही मुस्लिम राष्ट्रात नाही. असा कायदा बहुसंख्य हिंदू असलेल्या हिंदुस्थानात आहे याचे कोणालाही नक्कीच आश्चर्य वाटेल. या वक्फ बोर्डाची स्थापना १९५४ साली केंद्र सरकारनेच केली असून आज देशभरात असे ३० वक्फ बोर्ड आहेत.
१९९५ च्या वक्फ कायद्याच्या कलम तीनमध्ये असे लिहिले आहे की वक्फला कोणतीही जमीन आपली आहे, असे वाटत असले तरी ती त्याची मालमत्ता असेल. वक्फ बोर्डाला हे सिद्ध करण्याचीही गरज नाही. वक्फ बोर्डाने एखाद्या व्यक्तीच्या जमिनीवर हक्क सांगितला आणि ही जमीन वक्फची असल्याचे सांगितले तर ती चुकीची सिद्ध करण्याची जबाबदारी वर उल्लेख केल्यानुसार त्या जमिनीच्या मालकाची असेल. जर न्यायाधिकरणाने मालकाची आवृत्ती स्वीकारली नाही, तर न्यायालयही हा निर्णय बदलू शकत नाही. एखादी जमीन एकदा वक्फची झाली कि ती कायमस्वरूपी वक्फचीच होऊन जाते. त्या जमिनीवरील स्थावर जंगम मालमत्ताही वक्फच्या अधिकारात येते. वक्फ हा अरबी शब्द आहे ज्याचा अर्थ राहणे असा असून देवाच्या नावाने अर्पण केलेली वस्तू असाही त्याचा एक अर्थ सांगितला जातो. वक्फ म्हणजेच कोणत्याही मुस्लिमाने धार्मिक कार्यासाठी दान केलेली मालमत्ता. १९९५ साली देशात पी.व्ही. नरसिंहराव सरकार असताना सरकारने १९५४ च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार बहाल केले. ज्यामुळे दानधर्म राहिला बाजूला भारतातील वक्फ बोर्ड हिंदूंच्याच भूमीवर अधिकार सांगून ती भूमी ताब्यात घेऊ लागला आहे. वक्फ कायदा १९९५ चे कलम ४० म्हणते की, एखादी जमीन कोणाची आहे, हे ‘वक्फ बोर्ड” ठरवेल. वक्फला जर एखादी जमीन आपल्या आपल्या मालकीची वाटल्यास, ती जमिन वक्फ बोर्डाची होईल.
तामिळनाडू राज्यातील त्रिची जिल्ह्यात तिरुचेंथुराई नावाचे एक गाव आहे. या गावातील ९५ टक्के लोक हे हिंदू आहेत, याच गावात १५०० वर्षं जूने एक मंदिरदेखील आहे. एक दिवस वक्फ बोर्डाने या संपूर्ण गावालाच आपली मालमत्ता म्हणून घोषित केले. इस्लामचा जन्म होण्याआधी बांधलेले मंदिर देखील आपल्या भूमीवर बांधल्याचा दावा वक्फ बोर्डाने केला. देशभरात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. ज्यामध्ये वक्फ बोर्डाने मोठमोठ्या भूभागांवर आपला दावा सांगत तो भूभाग ताब्यात घेतला आहे. देशातील सर्व वक्फ बोर्डांकडे मिळून आज एकूण ८ लाख, ५४ हजार, ५०९ एकर एव्हढी भूमी आहेत. देशातील एकूण भूमीचा विचार केल्यास सव्रााधिक भूमी आज लष्कराच्या ताब्यात आहे तर दुसऱ्या क्रमांकाला सव्रााधिक भूमी रेल्वे खात्याकडे आहे ही दोन्ही खाती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहेत आणि तिसऱ्या क्रमांकाची सव्रााधिक भूमी ही आज गैर सरकारी वक्फ बोर्डाकडे आहे यावरून देशातील वक्फ बोर्डाचा व्याप भारतात किती मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे हे आपल्या लक्षात येईल.
केवळ वक्फ बोर्डच नव्हेतर राज्य सरकारकडून दरवर्षी मदरशांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत मदरशांना दिले जाणारे २ लाखांचे अनुदान विद्यमान सरकारने डिसेंबर २०२३ पासून १० लाख केले आहे. राज्यासह देशात पंथनिरपेक्ष शासनप्रणाली असताना केवळ एकाच पंथाच्या धार्मिक शिक्षणासाठी सरकार एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणात अनुदान देत आहे. मदरशांना अनुदान देणारे सरकार राज्यातील किती गुरुकुलांना अनुदान देते ? राज्यात परंपरागत चालत आलेली गुरुकुल शिक्षण पद्धती सुरु करण्यासाठी राज्य सरकार कोणते प्रयत्न करत आहे? मंदिर अधिग्रहण कायद्याच्या नावाखाली हिंदूंच्या प्रसिद्ध मंदिरांचे सरकारीकरण करून भक्तांकडून श्रद्धेने देण्यात येणाऱ्या अर्पण स्वरूपातील धनाचा हवा तसा वापर करणारे सरकार देशातील सव्रााधिक भूमी असलेल्या संस्थेला सरकारी तिजोरीतून धन वाटते हा विरोधाभास राज्यातील सामान्य नागरिकांनी का सहन करावा ? -जगन घाणेकर
