दिवाळीत आनंदाबरोबर सुरक्षितताही जपा ! नॅशनल बर्न्स सेंटरचा नागरिकांना सावधतेचा सल्ला
खासगी शिक्षण संस्थांकडून होणारी लूट थांबणार केव्हा?
शाळेला विद्यामंदिर म्हटले जाते. विद्येचे म्हणजेच साक्षात देवी सरस्वतीचे मंदिर. या ठिकाणी पालक आपल्या पाल्यांना विश्वासाने विद्यार्जनासाठी पाठवतात. पाल्याने शाळेत विद्यार्जन करून चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण व्हावे आणि आपल्या आई वडिलांचे नाव उज्वल करावे ही सामान्य अपेक्षा पालकांची असते. मागील काही वर्षात मात्र विद्यादानाच्या नावाखाली राज्यात खासगी शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले आहे. विद्यादानाच्या नावाखाली सर्रासपणे शिक्षणाचा व्यापार सुरु आहे. या संस्था प्रतिवर्षी वेगवेगळ्या मार्गाने पालकांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचे काम करत असतात.
शहरासारख्या ठिकाणी सरकारी शाळेतील शिक्षकांना सरकारकडून अनेकदा शाळाबाह्य कामांसाठी जुंपले जात असल्याने विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होतो. परिणामी सर्व सुबत्ता असूनही सरकारी शाळेतील पट वर्षागणिक खालावतो आहे. हा पट वाढवण्याचे कार्यही दरवर्षी शिक्षकांवरच सोपवले जाते. विद्यार्थी पट पुरेसा नसल्याने शाळेला मोजकेच शिक्षक मिळतात ज्याचा परिणाम पुन्हा आहे त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासावर होतो. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून पालकांचा कल खासगी शाळांकडे अधिक प्रमाणात दिसून येतो. पाल्याच्या प्रवेशासाठी आलेल्या पालकांना खासगी शिक्षण संस्था नियोजितपणे लुटण्याचे काम करत असतात. शाळेत सर्व सुविधा उपलब्ध असतानाही अनेक खासगी शाळांकडून शालेय सुविधांच्या नावावर पालकांकडून हजारो रुपयांची विनापावती देणगी घेतली जाते. वर्षभरात जेमतेम ८ ते ९ महिने चालणाऱ्या अभ्यासक्रमाकरिताही संपूर्ण वर्षभराची अवास्तव फी आकारली जाते. काही शाळांमध्ये स्टेशनरी, खेळाचे मैदान, सभागृह भाडे, वाचनालय भाडे, संगणक आदी नावाने वेगवेगळ्या फी आकारल्या जातात याखेरीज शालेय बसचे द्यावे लागणारे भाडे वेगळेच.
या सर्वांकरिता पैशाची जमवाजमव करताना सामान्य पालकांना घाम फुटतो. पाल्याच्या उज्वल भवितव्याचा विचार करून अनेक पालक पदरमोड करून आयुष्यभरात जमा केलेली रक्कम पाल्यांच्या शाळाप्रवेशात व्यय करतात तर अनेक पालक कर्ज काढून शाळेच्या फीज भरतात. अनेक खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांच्या परिसरातच स्टेशनरीचे दुकान थाटलेले असते. विद्यार्थ्यांसाठी लागणारी वह्या-पुस्तके, स्टेशनरी साहित्य त्याच दुकानातून घेणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक केले जाते. शाळेचे गणवेष कोणत्या दुकानातून घ्यायचे हे सुद्धा शाळाच सांगते. केवळ त्याच दुकानात वारेमाप किमतीत संबंधित शाळांचे गणवेश विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आलेले असतात. या गणवेशाची शिलाई अनेकदा तकलादू आणि कापड बऱ्याचदा नित्कृष्ट दर्जाचे असल्याने हे कपडे तीनचार महिन्यांतच फाटतात, परिणामी पुन्हा गणवेश खरेदी करण्यासाठी पालकांना त्याच दुकानात जावे लागते. स्टेशनरीची आणि गणवेशाची दुकाने बऱ्याचदा शिक्षण संस्थाचालकांच्या मालकीची किंवा त्यांच्या नातेवाईकांची असतात, नाहीतर या सर्वांतून शिक्षण संस्था चालकांना कमिशन तरी मिळत असते. हल्ली अनेक खासगी शाळांमध्ये शाळेच्या वेळेनंतर सायंकाळी शिकवणी वर्ग भरवले जातात. शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच शिकवणी वर्गात प्रवेश घेण्यास बंधनकारक केले जाते आणि या शिकवणी वर्गासाठी विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त फी आकारली जाते. याशिवाय वार्षिक स्नेहसंमेलन, खेळ महोत्सव, शैक्षणिक सहल, विज्ञान सहल, वार्षिक सहल या-नात्यानिमित्ताने विद्यार्थ्यांच्या पालकांना लुबाडण्याचा कारवाया वर्षभर सुरु असतात. विद्यार्थ्यांकडून वेळेत फी न आल्यास विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू न देणे, त्यांची नावे ब्लॅकलिस्टमध्ये घालणे, विद्यार्थ्यांना भरवर्गात अपमानास्पद वागणूक देणे यांसारखे प्रकार या खासगी शाळांतून सर्रासपणे चालतात. प्रत्येक खासगी शाळांनी आपल्या लाभासाठी स्वतंत्र नियम तयार केलेले असतात ज्यावर कोणाचेच बंधन नसते. खासगी शिक्षण संस्था चालवून आजमितीला अनेक जण गडगंज श्रीमंत झाले आहेत. शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून विद्यादानासारखे महत्कार्य करत असल्याचा देखावा ही मंडळी करत असल्याने यांना समाजातही मान-सन्मान मिळत असतो. ज्यांनी साधी दहावीची परीक्षाही उत्तीर्ण केलेली नाही अशी मंडळीही या शिक्षण संस्थांच्या संचालक मंडळांवर मुख्य पदांवर कार्यरत असतात. राज्याचा शिक्षण विभाग, राजकीय नेतेमंडळी यांच्याशी या शिक्षण संस्था चालकांचे लागेबांधे असल्याने यांच्यावर कारवाईचा बडगा सहसा उगारला जात नाही.
शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या पालकांना लुबाडणाऱ्या मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील ११ शाळांवर जिल्हाधिकारी दीपक सक्सेना यांनी नुकतीच कारवाई केली असून विविध फीच्या नावावर या शाळांनी पालकांकडून वसूल केलेली सुमारे ८१.३० कोटी रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करून ती पालकांना परत करण्यात आली आहे. शिवाय या शाळांवर २२ लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. याप्रकरणी ५१ जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला असून त्यापैकी २० जणांना अटकही करण्यात आली आहे. खासगी शाळांकडून केल्या जाणाऱ्या लुटीबाबत पालकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन सक्सेना यांनी केले असून शाळांनी सांगितलेल्या ठराविक दुकानातून पुस्तके, स्टेशनरी अथवा गणवेश खरेदी करण्याबाबत पालकांवर सक्ती करता येणार नाही असेही त्यांनी सांगितले आहे. पालकांना लुटणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्था चालकांच्या विरोधात सक्सेना यांनी उघडलेल्या मोहिमेचे सर्वच स्तरांतून कौतुक होत असून सक्सेना यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत आजूबाजूच्या अन्य जिल्हाधिकाऱ्यांनीही आता आपापल्या जिल्ह्यात खासगी शाळांविरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. राज्य सरकारसुद्धा या मोहिमेस अनुकूल असून या लुटीच्या विरोधात राज्य सरकरकडून लवकरच निर्देश काढले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. खासगी शाळांकडून होणारी लूट ही संपूर्ण देशभराची समस्या असून महाराष्ट्रातही अशा प्रकारची कारवाई राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून करण्यात यावी अशी मागणी राज्यातील नागरिकांकडून केली जात आहे, जेणेकरून खासगी शिक्षण संस्था चालकांवर चाप बसून शिक्षणाच्या नावावर पालकांची होणारी लूट थांबेल. पालिका प्रशासनाच्या आणि सरकारी शाळांमध्ये शासनाकडून मध्यान्ह भोजनासह, गणवेश, वह्या पुस्तके, स्टेशनरी यांसह सर्व सोयी सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातात, शिक्षण आणि शालेय उपक्रमांसाठी कोणतीही फी आकारली जात नाही; मात्र शालेय शिक्षकांना अन्य सरकारी कामांसाठी जुंपले जात असल्याने येथील शालेय शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. परिणामी या शाळांमध्ये पाल्याचे नाव घालण्यास पालकवर्ग सहसा तयार होत नाहीत. खासगी शिक्षण संस्थांची मनमानी रोखायची असेल, तर सरकारी शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, शिक्षकांच्या अडचणी सोडवणे, शाळेतील विद्यार्थ्यांचा पट वाढवणे आदी कामे शिक्षण विभागाला युद्धपातळीवर करावी लागतील. सोबतच खासगी शिक्षण संस्थाचालकांशी लागेबांधे असलेले राज्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि राजकीय नेतेमंडळी यांचाही शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. - जगन घाणेकर
