पावसाळा कालावधीत विविध प्राधिकरणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे
पंचनामा
फुकटच्या रेवड्या बंद करून, प्रत्येक हाताला काम व खिशात दान टाकणाऱ्या योजनांचा अंगिकार करावा लागेल तरच देशाची व जनतेची प्रगती शवय आहे. अन्यथा बोलाचीच कडी अन बोलाचाच भात. खा पोटभरून.
देशातील पाच राज्यात विधानसभेच्या निवडणूका चालू आहेत आणि या निवडणूकात जनतेचा कौल. भाजप सरकारच्या विरोधात जाण्याची शवयता लक्षात घेवून नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने पुढील पाच वर्षासाठी ‘मोफत धान्य' योजना चालू ठेवण्याचे आश्वासन भारतीय जनतेला दिले आहे. त्याच वेळेला देशातील बेरोजगारीही वाढली आहे. मागील पाच वर्षामध्ये चार कोटींनी वाढून ती ९.५० कोटी झाली आहे. परिणामस्वरूप दुकानदारी चालविणारे व धाबे चालविणारेही बेजार झाले आहेत. त्यांनाही आपापल्या कामगारात कपात करावी लागत आहे.
मोफत धान्य दिल्याने काही वेळ पोट भरण्याची व्यवस्था होईल, पण त्यांच्या इतर गरजांचे काय? मुलांचे शिक्षण, वैद्यकिय गरजा व इतर गरजा कशा भागवणार? पंतप्रधानांनी निवडणूक प्रचारात वचन दिले होते की, कोणत्याही गरीबाच्या घरात चूल पेटणे बंद होऊ देणार नाही. प्रश्न हा आहे की, ते त्यांचे पोट भरू शकतील? जर देशाचा जी डी पी नऊ वर्षामध्ये दहाव्या नंबरावरून पाचव्या नंबरवर पोहोचला आहे. तर मग हे ८० कोटी लोक अजूनही आश्रित का आहेत? आधुनिक काळात कल्याणकारी राज्याचे काम अशी धोरणे तयार करणे आहे. जी केवळ रोजगारच उपलब्ध करणार नाहीत जे लोकांचे जीवनही चांगले करतील.
आपला देश विश्वगुरू तेव्हा होईल, जेव्हा भिकेच्या रेशनने पोट भरण्याऐवजी नागरिक सन्मानाने आपल्या कमाईतून पोट भरतील. तसेच आपल्या मेहनतीतूनच कुटूंबाला शिक्षण आणि आरोग्य देतील. शेवटी आपला देश केव्हापर्यंत देशातील लोकांना मोफत रेशन देत राहील? पंतप्रधानांनी छत्तीसगडच्या निवडणूक प्रचार सभेत मोफत राशन देण्याच्या योजनेला पाच वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. आता गरीब कुटूंबातील ८२ कोटी लोकांना डिसेंबर २०२८ पर्यंत मोफत राशन मिळत राहील. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसार रेशन कार्ड धारकांना एक ते तीन रूपये किलोच्या दरम्यान गहू, तांदूळ दिला जात होता. पण २०२० मध्ये जेव्हा महामारी पसरली, तेव्हा हे निश्चित झाले की, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेनुसार गरीबांना सरकार मोफत रेशन देईल. मोफत धान्य देण्याची अन्न योजना आठ महिन्यांसाठी कोरोना काळाच्या दरम्यान ‘कोणीही माणूस उपाशी झोपू नये' या हेतूने सुरू केेली गेली होती. आतापर्यंत या योजनेला आठ वेळा वाढविले गेले आहे. यावर डिसेबर २०२२ पर्यंत सुमारे ४ लाख कोटी रूपये खर्च झाले आहेत.
यावर सुप्रीम कोर्टाने मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तूंविषयी प्रश्न उपस्थित केेला आहे. ज्या संकटामुळे पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू झाली, ती स्थिती आता नाही. तरीही ही योजना म्हणजे कायमची मोफत योजना होऊ शकते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याचा मार्ग चीनने सांगितला होता. गरीब आणि आर्थिक बाबतीत मागे पडलेले लोक कोणत्याही देशावर ओझे असतात. तर निरोगी, सुशिक्षित आणि स्वावलंबी नागरिक प्रत्येक देशासाठी संपत्ती असतात. सरकार म्हणते सध्या केेवळ २० कोटी लोकच गरीबी रेषेच्या खाली आहेत. मग ८२ कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्याचा हेतू कशासाठी? आपल्या देशातील कंपन्या कुशल कामगारांच्या कमतरतेचा सामना करत आहेत. तर दुसरीकडे लाखो सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. मानव विकास सुचकांकात भारत १९१ देशांमध्ये १३२ व्या कमांकावर आहे. ही चिंतेची बाब आहे. आज भारतात ४५% प्रशिक्षित व्यवतीच रोजगार योग्य आहेत आणि केवळ ४.६९% कामगारच व्यावसायिक प्रशिक्षणासह उपलब्ध आहेत.
मुलभूत गरजांमध्ये सबसिडी, लहान मुलांना मोफत शिक्षण देणे किंवा शाळांमध्ये मोफत जेवण देणे किंवा रूग्णालयात गरीबांना मोफत उपचार देणे योग्य मानले जाईल. पण सरकारचे खरे काम हे आहे की, त्यांनी अशा योजना बनवाव्यात ज्यामध्ये लोक केवळ स्वावलंबी होणार नाहीत, तर राष्ट्रनिर्मितीमध्येही आपले योगदान देऊ शकतील. यात प्रायव्हेट सेवटरची मदतही घेतली जायला हवी. मोफत योजनांच्या पैशाना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर खर्च करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे लोकांची सामाजिक प्रगती होईल, पण, सरकार तसे करणार नाही, उलट सरकारची सध्याची निती तर असे दर्शवते की, गोर-गरीबांना अधिक दुर्बल बनवून आपले गुलाम करण्याचा हेतू स्पष्ट आहे. त्यासाठी सरकार वेळोवेळी आपल्या धोरणांत बदल घडवून लोकांच्या विचारांत खळबळ माजवत आहे. लोकांच्या विचार शवतीला व निर्णय शवतीला लगाम घालून लोकांना भ्रमित करून, आपापसात, धर्माधर्मात पंथा-पंथात फूट पाडण्याचा आटोकाट प्रयत्न सध्यातरी जोरात सुरू आहे.
सद्याच्या सरकारने २०१३-१४ मध्ये आधीच्या सरकार विरूध्द विषारी प्रचार करून, लोकांना नवीन आशेचा किरण दाखवला. विकासाचा मुखवटा दाखवत गत नऊ वर्षात फवत स्वप्नात गुंतवून ठेवत आपला कार्यभाग साधला. त्यात विविध पक्षातील नेते मंंडळीही सामिल झाली, जेव्हा त्यांचा भ्रमाचा भोपळा फुटला तेव्हा त्यांनीही आपली मानसिकता बदलत भाजप पासून वेगळे होण्यास सुरूवात केेली. लोकांनाही जेव्हा सत्यस्थितीची जाणीव झाली तेव्हा परिस्थिती अधिकच हाताबाहेर गेलेली दिसू लागली आहे.
राजनितीत तडजोड करताना प्रत्येकाची विचारधारा वेगवेगळी असली तरी, त्याची तोड पैसा व सत्तेची खुर्ची मानली जाते. पैसा आणि सत्ता मिळाली तर गठबंधन अवघड नाही असे की, हुंडा (दहेज) मिळाला तर विवाह टिकतो आणि सत्ता मिळाली तर गठबंधन टिकण्याची हमी असते. पण विवाह बंधनात धनलोभी मानसिकता असल्यास विवाह तुटतो आणि खुर्ची किंवा सत्ता मिळाली नाही तर एकत्रीकरण तुटते. विवाह जमण्यापूर्वी नवरा-नवरीच्या कुंडलीचा विचार होतो, ब्राह्मणाकडून कुंडल्या जुळवल्या जातात. त्याही पैशाच्या जिवावर व पक्षांच्या कुंडल्या जमतात त्या खुर्चीच्या व सत्तेच्या जीवर या जेव्हा की ते टिकण्याची शाश्वती कमीच असते. सुरूवातीला मुलगा-मुलगी पाहण्याचा सोहळा होतो. दोघेही एकमेकाला पसंत पडतात तेव्हा ‘चट मंगनी पट ब्याह' अशी घटना घडते तेव्हा दोघाच्या गुणाची जुळवाजुळव पंडितजी करतात आणि लग्न पार पडताच काही दिवसातच दोघांच्या विचारधारेत फरक पडतो; तेव्हा कुंडली नाकाम ठरते व नवरा-बायको घटस्फोटाच्या मार्गावर जातात. ही स्थिती पक्षातील नेते मंडळीची असते. जोपर्यंत सत्तेची साथ आहे तोपर्यंत एकत्रतेची गाठ आहे. सत्ता गेली गाठ तुटली; अशा परिस्थितीत जनतेला दिलेल्या शब्दाचे, वचनाचे भान विसरलेले असते व सर्वच गोष्टी मागे पडलेल्या असतात. नेते मंडळीना एवढे माहित आहे की, जनता ही मुर्ख आहे. त्यांना नवीन मुद्या दिला की, जनता जुने मुद्दे विसरते व त्यावर प्रश्न विचारत नाही. म्हणूनच सरकारने पहिल्या पाच वर्षात आपल्या वचनाला तिलांजली देत नवनवीन वचने पुढे ली, दुसऱ्या पाच वर्षात काम करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही म्हणून ती कामे करण्यासाठी आणखी पाच वर्षाची मुदत मागून घेतली, तीही पाच वर्षे वाया गेल्यावर आता सरकारने सरळ-सरळ थेट पुढील २५ वर्षाचीच मुदत मागून घेतली आहे. मोदींना याचीही गॅरंटी आहे की, ते पुढील काळात परत पंतप्रधान बनणार व लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करणार! म्हणूनच त्यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणातच सांगून टाकल की, पुढच्या वर्षीही तेच लाल किल्ल्यावरून भाषण करणार व २०४७ पर्यंत देशाचे नेतृत्व करणार! व या काळात देशाचा पूर्ण विकास करणार! खरं तर गत जवळपास दहा वर्षात देशाला ४० वर्षे मागे नेले आहे. देशावर कर्जाचा डोंगर उभा केला आहे. यदा-कदाचित देशात दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आले तरी, त्यांना अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. अनेक कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. जी देशातील जनतेला रूचणार नाहीत व परवडणारही नाहीत.
सद्यस्थित सरकारने जनतेला फुकटाची सवय लावली आहे व इतर पक्षातील नेत्यांतही फुकटाच्या रेवडीचे वाटप चालवले आहे. जो तो आपापल्यापरीने फुकटाच्या गोष्टी करत आहे, पण खरा प्रश्न हा आहे की, फुकटात देण्यात येणाऱ्या वस्तु आणणार कोठून किंवा त्या खरेदी करण्यासाठी वा उपलब्ध करण्यासाठी एवढा पैसा आणणार कोठून? शेवटी या सगळ्यांचे ओझे कर रूपाने जनतेवरच पडणार नाही काय? सगळ्या वस्तु सवलतीत देण्यासाठी उत्पन्नाची साधने कोणती? तूटीचा भरणा कोठून करणार?
यासाठी एकच उपाय सरकारला करावा लागेल. फुकटच्या रेवड्या बंद करून, प्रत्येक हाताला काम व खिशात दान टाकणाऱ्या योजनांचा अंगिकार करावा लागेल तरच देशाची व जनतेची प्रगती शवय आहे. अन्यथा बोलाचीच कडी अन बोलचाच भात. खा पोटभरून. -भिमराव गांधले.
