आनंदाचा (की वादाचा ?) शिधा !
सणासुदीला १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा असे नाव देण्यात आले असले, तरी रेशन दुकानदारांना मात्र यामुळे भयंकर डोकेदुखी झाली आहे. गणेश चतुर्थीनिमित्त दिला जाणारा शिधा जसा काही भागांत अनंत चतुर्दशीपर्यंत पोहोचला नव्हता; तसा दिवाळीचा शिधाही अनेक ठिकाणी पोहोचलाच नाही. अनेक भागांत तो अर्धवट स्थितीत पोहोचला त्यामुळे त्याचे किट कसे बनवावे आणि वाटप कसे करावे असा यक्षप्रश्न रेशन दुकानदारांना पडला होता. काही दुकानांमध्ये एक किलोऐवजी अर्धा किलो धान्याच्या पिशव्या; तर काही ठिकाणी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे धान्य पोहोचले. सरकारच्या या भोंगळ कारभारामुळे रेशन दुकानदारांना लोकांची बोलणी ऐकावी लागत होती.
महाराष्ट शासनाच्या वतीने सणासुदीच्या निमित्ताने १०० रुपयांत दिला जाणारा आनंदाचा शिधा आणि वाद यांचे समीकरण चांगलेच जुळले आहे. सामान्य नागरिकांना सण आनंदाने साजरे करता यावेत यासाठी सरकारच्या वतीने हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत शिधापत्रिका धारकांना रेशन दुकानांत १०० रुपयांत प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल उपलब्ध होते. दिवाळीच्या निमित्ताने यामध्ये मैदा आणि पोह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. याला आनंदाचा शिधा असे नाव देण्यात आले असले, तरी रेशन दुकानदारांना मात्र यामुळे भयंकर डोकेदुखी झाली आहे. गणेश चतुर्थीनिमित्त दिला जाणारा शिधा जसा काही भागांत अनंत चतुर्दशीपर्यंत पोहोचला नव्हता; तसा दिवाळीचा शिधाही अनेक ठिकाणी आजपर्यंत पोहोचलेला नाही. अनेक भागांत तो अर्धवट स्थितीत पोहोचला त्यामुळे त्याचे किट कसे बनवावे आणि वाटप कसे करावे असा यक्षप्रश्न रेशन दुकानदारांना पडला होता. काही दुकानांमध्ये एक किलोऐवजी अर्धा किलो धान्याच्या पिशव्या पोहोचल्या तर काही ठिकाणी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे धान्य पोहोचले. सरकारच्या या भोंगळ कारभारामुळे रेशन दुकानदारांना लोकांची बोलणी ऐकावी लागत होती. चांगले धान्य लपवून ठेऊन नित्कृष्ट धान्य देणे. धान्य आलेले असले, तरी नाही आले म्हणून सांगून ते काळ्या बाजाराने विकणे, मापात पाप करणे यांमुळे रेशन दुकानदारांचे नाव आधीच बदनाम झालेले असते त्यामध्ये सरकारकडून आनंदाच्या शिधा वितरणामध्ये असा प्रकारचा घोळ झाल्याने या सर्वांचे खापर रेशन दुकानदारांवरच फोडले जात आहे.
यंदा गणेश चतुर्थी निमित्त देण्यात आलेल्या आनंदाचा शिधाच्या पिशव्यांवर श्री गणेशाचे चित्र छापल्याने वाद निर्माण झाला होता. श्री गणेश हे समस्त हिंदू समाजाचे आद्य दैवत. त्यामुळे श्री गणेशाचे छायाचित्र, मूर्ती आपण देवघरात ठेवून प्रर्तीदिन त्याची मनोभावे पूजा करतो. श्री गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने श्री गणेशाची मूर्ती घरी आणून तिची विधिवत प्राणप्रतिष्ठा करतो. धर्मशास्त्रानुसार ज्या ठिकाणी देवतेचे चित्र किंवा मूर्ती असते त्या ठिकाणी देवतेचे रंग, रूप, रस, गंध आणि त्या देवतेची शक्ती कार्यरत असते. त्यामुळे देवतेचे चित्र हे देवघरातच ठेवावे असे शास्त्र सांगते. असे असताना ऐन गणेशोत्सवात देण्यात आलेल्या शिधाच्या पिशव्यांवर श्री गणेशाचे चित्र असल्याने पिशव्यांचे पुढे करायचे काय असा प्रश्न नागरिकांना पडला होता. पिशव्या फेकून दिल्यास पिशवीवरील श्री गणेशाचा अवमान होईल यासाठी अनेकांनी त्या पिशव्या आजही घरात जपून ठेवल्या आहेत.
आनंदाचा शिधा आता पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हलाल प्रमाणपत्राचा विषय सर्वत्र गाजतो आहे. जागतिक पातळीवर काही मुस्लिम संघटना अनधिकृतपणे हलाल सर्टिफिकेशनची योजना राबवत आहेत. त्यांच्या शाखा आज भारतभर निर्माण झाल्या आहेत. एखाद्या कंपनीला आपले उत्पादन आखाती देशांत किंवा मुस्लिबहुल भागात विकायचे असेल, तर अशा कंपन्यांना हलाल सर्टिफिकेशन करणे या संघटनांकडून अनिवार्य कारण्यात आले आहे. या संघटना व्यापारी कंपन्यांकडून लक्षावधी रुपये घेऊन त्यांना हलाल प्रमाणपत्र देतात. या प्रमाणपत्रासोबत उत्पादनावर छापण्यासाठी लोगो देण्यात येतो. मुस्लिमबहुल भागात तेथील नागरिक हा लोगो पाहूनच उत्पादने खरेदी करतात, असे यांच्याकडून सांगण्यात येते. एकदा हलाल प्रमाणपत्र घेतल्यावर दरवर्षी ने नूतनीकरण करण्यासाठी पुन्हा हजारो रुपये या संघटनांकडून वसूल केले जातात. या सर्व प्रक्रियेत त्या देशातील सरकारला कोणताही लाभ होत नाही. सरकार दरबारी या सर्व व्यापाराची कोणतीही अधिकृत नोंद नसते. या योजनेतून गोळा करण्यात आलेल्या पैशातून आज हलाल इकॉनॉमी जागतिक पातळीवरील एक बलाढ्य इकॉनॉमी झाली आहे. या योजनेतून मिळणारा पैसा जगभरात पकडल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांना न्यायालयीन साहाय्य पुरवण्यासाठी वापरला जातो हे आता सप्रमाण सिद्ध झाले आहे. यासंदर्भातील अनेक व्हिडीओज आणि लेख गूगलवर उपलब्ध आहेत. भविष्यातील धोका ओळखून उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यात विखुरलेल्या या संघटनांची पाळेमुळे खणून काढायला सुरुवात केली असून राज्यात हलाल सर्टिफिकेशन करण्यावर बंदी घातली आहे. उत्तर प्रदेश राज्यात भाजपचे सरकार आहे. तोच भाजप पक्ष आज महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारमधील प्रमुख पक्ष आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही हलाल उत्पादनांवर आणि सर्टिफिकेशनवर बंदी घालण्याची मागणी होऊ लागली आहे. अशातच दिवाळीनिमित्त नागरिकांना वाटण्यात आलेल्या आनंदाचा शिधामधील खाद्यतेलावर हलाल सर्टिफिकेशनचा लोगो असल्याची माहिती समोर आली आहे. हलाल प्रमाणित असलेल्या कंपनीचे खाद्यतेल आनंदाचा शिधाच्या किटमधून काही भागांत गेल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या हलाल इकोनॉमीच्या अनधिकृत सर्टिफिकेशनवर आता अनेक राष्ट्र बंदी घालण्याच्या तयारीत असून काही राष्ट्रांनी याबाबत कडक धोरण आखले आहे. या समांतर अर्थव्यवस्थेने आज केवळ भारतामध्ये ८ लाख करोड रुपयांची अर्थव्यवस्था उभी केली असून यामध्ये झपाट्याने वाढच होत आहे. या अर्थव्यवस्थेला वेळीच रोखण्याची गरज असताना सामान्य नागरिकांना देण्यासाठी सरकारही हलाल उत्पादने खरेदी करत असेल तर जनतेने दाद तरी कोणाकडे मागायची ?
जनतेच्या हितासाठी सुरु केलेला आनंदाचा शिधा हा उपक्रम स्तुत्य असला, तरी याच्या वितरणामध्ये आणि साहित्य खरेदीमध्ये मोठा गोंधळ असल्याचे वरील काही उदाहरणांवरून लक्षात येते. यावर नियंत्रण ठेवणारी सरकारी यंत्रणा सक्षम नसल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत आहे. नागरिकांना वेळेत शिधा न मिळणे, मिळाला तरी कमी मिळणे, निकृष्ट दर्जाचा शिधा मिळणे, किटमधून हलाल प्रमाणित उत्पादनांचे वितरण केले जाणे या सर्व गंभीर बाबी असून सरकारला पुढेही हा उपक्रम सुरु ठेवायचा असेल, तर त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. -जगन घाणेकर, घाटकोपर,
