दिवाळीत आनंदाबरोबर सुरक्षितताही जपा ! नॅशनल बर्न्स सेंटरचा नागरिकांना सावधतेचा सल्ला
बोलाची कढी बोलाचा भात.. खा, पोटभर..!
भारतात तरुणांची लोकसंख्या, मोठ्या प्रमाणात असल्याने, त्याला जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एवढेच नाही तर, त्या तरुणाईमध्ये निरनिराळ्या क्षमतादेखील आहेत. या क्षमतांचा विचार करु न, देशाच्या प्रगतीचा रथ हिच मंडळी पुढे नेतील असा आत्मविश्वास भारतीयांच्या मनात आहे. हे सत्य असले तरी गत काही वर्षापासून या शवतीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात असल्याची खंत तरुणाईमध्ये पसरली आहे.
जगाच्या विविध भागात अशी क्षमता कमी झालेली ऐकायला मिळते. हे देश आपापल्या देशात ही क्षमता वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, त्यासाठी त्या त्या देशांनी जनतेला विविध सोयी-सुविधा पुरवण्याचे आश्वासनेही दिली आहेत. पण त्यात त्यांना यश येताना दिसत नाही. आपल्या देशात औपचारिक पदवी असलेल्यांसह भारतातील लाखो तरुण पुरुष आणि स्त्रिया आजच्या गतिमान कार्यस्थळासाठी आवश्यक ती कौशल्ये नाहीत, त्यामुळे ते उत्पादन किंवा सेवा, देशात किंवा बाहेर देऊ शकत नाहीत. ही कौशल्ये त्यांना मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे. नेमके सरकार इथेच कमी पडत आहे. सरकारकडून मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. त्या फवत कागदावरच असतात. प्रत्यक्षात त्या कार्यान्वित करण्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. नुकतेच पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केले की, ‘माझ्या या तिसऱ्या कालखंडात देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर येईल.' पण देशाचे आर्थिक बजेट पाहिले तर त्यात शिक्षण क्षेत्रासाठीची रवकम कमी केलेली दिसते. त्याचप्रमाणे महत्त्वाच्या इतर सेवावरील खर्चातही कपात केलेली दिसून येईल. यावर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. भारताची शिक्षण प्रणाली अजूनही मुख्यत्वे रॉट लर्निंगवर लक्ष केंद्रित करते. तरुणांना कामाच्या बदलत्या जगासाठी अयोग्य बनवते. यासाठी बदल आवश्यक आहेत आणि यासाठी मोठ्या प्रमाणावर री टॅलेटिंग आणि री किलिंग आवश्यक आहे. हे सर्व या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित असले तरी, ते प्रस्तावितच असणार अशी धारणा तरुणाईमध्ये निर्माण झाली आहे.
गत दहा वर्षाचा विचार केला तर दहापैकी फवत तीनच पदवीधरांना योग्य रोजगार सापडतात. म्हणजेच १० पैकी सातजण रोजगारासाठी पात्र नाहीत. म्हणूनच देशात बेरोजगारासाठी रान मोकळे आहे. याचाच फायदा घेत केंद्र सरकार तरुणांना दिशाहिन बनवून, त्यांच्या मनात ‘धर्मद्वेष' पसरवत आहेत. त्यामुळेच तरुणाई गुन्हेगारीकडे वळत आहे. दुसरा भाग म्हणजे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या इंटर्नशिप योजनेबाबत लोकांच्या मनात साशंकता आहे, कारण या इंटर्नशिपच्या कालावधीत तरुण-तरुणींना फवत ५०० रु. मानधन मिळणार आहे. सध्याच्या महागाईचा, प्रवासाचा व इतर प्रकारच्या खर्चाचा विचार केला तर, प्रत्येकाला आपल्या खर्चासाठी घरातून किमान तीन ते पाच हजार खर्च करणे भाग पडणार आहे. एवढे करुनही पुढे कायमचे काम मिळण्याची मुळीच ‘गॅरंटी' नाही.
सरकारच्या इतर योजनांसारखीच ही योजना असल्याचे मानले जात आहे. जसे की सैन्यात ‘अग्नीवीर' योजना किंवा सरकारच्या इतर आस्थापनांमध्ये करार पध्दतीने किंवा कंत्राटी पध्दतीचा वापर असल्यामुळे भवितव्याचा काहीही भरवसा नाही. ‘काम खतम नोकरी खतम' पुढे वणवण भटकणे नशीबी आहेच. २०१४ मध्ये मोदींनी दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे (नोकरी देण्याचे) आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले हे सर्वांना माहितच आहे. उलट या सरकारने सर्व सरकारी संस्थाने विक्री करुन त्यातील रोजगार कमी केले, नोटबंदी करुन लघू व मध्यम प्रतिच्या कारखान्यांची वासलात लावली, एवढेच नाही तर कुटिरोद्योगावरही गदा आणली. परिणामस्वरुप यातील कोट्यावधीचा रोजगार संपुष्टात आला ही वस्तुस्थिती नाकारुन चालणार नाही.
नोकऱ्या निर्माण करण्याचा सरकारचा हेतू तरुणाईला दिशाभूल करणारा ठरतो की काय अशी शंका घेणे अयोग्य ठरणार नाही. कारण सरकार म्हणते दरवर्षी ५०० वरुन ४००० तरुणांना प्रशिक्षण देणे प्रत्यक्षात शवय आहे का? म्हणून या योजनेबाबत उत्तरापेक्षा प्रश्नच अधिक आहेत. त्यातच ही योजना ‘ऐच्छिक' आहे. याचा अर्थ कोणत्याही कंपनीला त्यात सामील होण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. यावर सरकारने भर दिला आहे. याचाच अर्थ कंपन्या कशाला असल्या फुकटच्या खर्चाच्या फंदात पडतील? दुसरी चिंतेची बाब म्हणजे जर इंटर्नने नोकरी सोडली किंवा कंपनीने त्याला कामावरुन काढून टाकले तर निधीचे काय होईल? आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रभावी कौशल्य विकासासाठी मजबूत पाया आवश्यक आहे. खेड्यामध्ये राहणाऱ्यांसह सरासरी भारतीयांसाठी मुलभूत शिक्षणाचा दर्जा खराब राहिला. तर पाया कमकुवत राहिल. त्यामुळे मुलभूत शिक्षणाकडेही तितकेच लक्ष देण्याची गरज आहे. पण, सरकारनेच शिक्षणासाठीचा निधी कमी करुन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सरकारला लोकांच्या अडचणीशी काहीही देणे घेणे नाही, मग ते बेरोजगार तरुण असोत, शेतकरी, कामकरी, शेतमजूर वा इतर कमजोर वर्गातील कोणीही असो. सरकारला फवत आणि फवत कार्पोरेट सेवटर व त्यांचे दाते मंडळी दिसतात. त्यांच्यासाठी सरकारकडे मुबलक सुविधा पुरवण्याची क्षमता आहे. भले त्यासाठी (धनदांडग्यांच्या) हितासाठी जनतेवर कितीही ‘जिजीया कर' लादला तरी चालेल, सरकारला भलेही कर्ज काढावे लागले तरी चालेल, देशावर कितीही कर्जाचा बोजा चढला तरी चालेल, पण धनदांडग्यांना दुखावता कामा नये.
केंद्र सरकारच्या याच नितीवर आता अनेक राज्याची सरकारे आधारित मार्गक्रमण करीत आहेत. लोकसभा निवडणूकापूर्वी मध्यप्रदेश सरकारने ‘लाडली बहन' योजना घोषित करुन महिला-मुलींना आकर्षित करुन आपली निवडणूक जिंकून घेतली, त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने काही कालावधीत ही योजना बासनात गुंडाळून ठेवली. आता महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहीण' व ‘लाडका भाऊ' योजना जाहिर केल्या आहेत. कारण आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. तरुण-तरुणींना भुलावणी देणे सरकारला आवश्यक वाटू लागले आहे. जेव्हा की, सरकारकडे योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसे नसल्याचे बोलले जाते. त्यासाठी सरकारने पुरवणी मागण्यात १ लाख करोड रुपयांची मागणी केली जातेय. आधीच कर्जात बुडालेल्या महाराष्ट्रावर आणखी कर्जाच्या खाईत जाण्याचा मार्ग तयार केला जातोय ही चिंतेची बाब आहे. दुसरीकडे सरकार म्हणते राज्याकडे या नवीन योजनासाठी भरपूर पैसा आहे. जर राज्याकडे भरपूर निधी असेल तर, सरकारला आर्थिक उचल कशाला हवी? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. त्यातच आता महाराष्ट्र सरकार महसूल पंधरवडा साजरा करणार आहे. त्यात त्यांनी ‘माझी लाडकी बहीण योजना', युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, वयस्करांसाठी व महिलांसाठी तीर्थ दर्शन योजना, स्वच्छ व सुंदर माझे कार्यालय,कृषी मार्गदर्शन आणि सलोखा योजना व अभय योजना मार्गदर्शन कार्यशाळा, शेती, पाऊस दाखले आणि नोंदणीकृत मुळ दस्त परत करणे, युवा संवाद, महसूल, जनसंवाद, महसूल ई प्रणाली, सैनिक हो तुमच्यासाठी, आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शन, एक हात मदतीचा - दिव्यांगांच्या कल्याणाचा, महसूल अधिकारी कर्मचारी यांचेसाठी संवाद व प्रशिक्षण, वार्तालाप व शेवटी महसूल संवर्गातील कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी संवाद व उत्कृष्ट अधिकारी/कर्मचारी यांना पुरस्कार वितरणाने सांगता समारंभ. मुख्यमंत्री व मंत्री मंडळाच्या या योजनेचे कौतुक त्यांचे सहकारी व त्यांचा चाहता वर्ग करत असला तरी, सामान्यांना व त्यांच्या विरोधकांना याचे कौतुक वाटणार नाही. कारण गेली अनेक वर्षे सत्तेत असतांंना त्यांना या गोष्टी आठवल्या नाहीत. सर्वसामान्यांसाठी काही करावे असे वाटले नाही, त्यावेळी सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी फवत आणि फवत राजकारण हेच मुख्य कार्य त्यांनी केले, आता महाराष्ट्रात ३/४ महिन्यात विधानसभेच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत, त्यामुळे असे लोकलुभावन कार्यक्रम घेऊन जनतेची फसवणूक करण्याचे कारस्थान वाटत आहे. जनतेत या गोष्टीबाबत खलबते सुरु आहेत.
तिकडे केंद्र सरकार फवत गॅरंटीची घोषणा करते, पण त्यात कसलीच गॅरंटी तर नाहीच. पण साधी वॉरंटीपण नाही, अग्नीविरास एक कोटीची घोषणा फवत कागदावर संरक्षण मंत्री ‘डं के की चोट वर' म्हणतात शहीद वीरास १ कोटी दिले. त्यावर विरोधी पक्षनेत्याने सत्य बाहेर काढत सांगितले की, त्या शहीद वीरास, विम्याचे व इतर भत्याच्या स्वरुपात फवत ९५ लाख मिळाले. त्या पैशाचा शहीद वीर निधीशी काहीही संबंध नाही.
राजकारणी असे छातीठोकपणे खोटे बोलू लागले तर जनतेने काय समजायचे? राजकारणात सर्व काही चालते असे म्हणतात. पण ज्याचा संबंध देशवासियांशी येतो तेव्हा, राजकारण आणि समाजकारण वेगळे मानलेच पाहिजे. शेवटी ही जगरहाटी आहे.. ती चालतच राहणार. त्यात सध्या देवही काही घडवून आणू शकणार नाही. म्हणून एका शायराने आपल्या चारोळीत म्हटले आहे, ‘ये शहर कब रुका है सडकाें पर, आदमी भागता हैं सडको पर, पूरी बेरोजगार पीढी की दौड, प्रतियोगिता है सडको पर'
सरकारच्या या कागदी घोड्यांना भुलू नका व त्यावर विश्वासही ठेऊ नका. म्हणूनच म्हणावे वाटते,
‘कभी खुशबू आ नही सकती कभी कागजके फुलों से।' - भिमराव गांधले
