दिवाळीत आनंदाबरोबर सुरक्षितताही जपा ! नॅशनल बर्न्स सेंटरचा नागरिकांना सावधतेचा सल्ला
घोषणांचा सुळसुळाट - तिजोरीत खळखळाट टॅवस वसुलीची वेगळी वाट!
नेते मंडळी व त्यांच्या हाताखालचे ‘ब्युरोक्रसी' अधिकारी मंडळी आपल्याच पैशाच्या जीवावर मजा मारतात, संपत्ती कमावतात व करदात्यांनाच त्रासाच्या खाईत लोटतात व करदात्यांच्या हालाची थट्टा करतात, हसत राहतात. पण लक्षात असुद्यात.. एक ना एक दिवस तुमच्या पापाचे फळ तुम्हाला मिळणारच. पापाचा घडा कधी तरी फुटणारच. तुमची कपट कारस्थाने, तुमच्या अंगलट येणारच. तेव्हा वेळीच सावध व्हा, जनता भोळी नाही. योग्य वेळी योग्य धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी आपला २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला आहे. सत्ताधारी पक्षाने यावर चर्चा करतांना अर्थमंत्र्यावर स्तुतिसुमने उधळली आहेत. देशाचे पंतप्रधान म्हणतात हा अर्थसंकल्प देशाला समृध्दीकडे नेणारा आहे. तो मध्यमवर्गीयांना ताकद देणारा आहे. गरीबांसाठी यातून असंख्य संधी उपलब्ध होणार आहेत. तरुण-तरुणींना त्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी लाभदायक ठरणारा आहे. तर काहींचे मत असेही आहे की, याने भविष्याचा वेध घेतला जाऊ शकेल.
४८ लाख करोडच्या या बजेटमध्ये देशवासीयांना खुश करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. यात तरुण, महिला, शेतकरी आणि नोकरदार लोकांना चांगले उपहार देण्याचा प्रयत्न आहे. नोकरदार लोकांना पूर्वीच्या टॅवस स्लॅबमध्ये बदल करुन वरकरणी दिलासा दिल्याचे दिसत आहे. पूर्वी ३ लाखाच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता. आताही तो नाही. मात्र ३ ते ७ लाख उत्पन्न धारकांना ५ % कर भरावा लागणार आहे. ७ ते १० वाल्यांना १०%, १० ते १२ लाखवाल्यांना १५%, १२ ते १५ वाल्यांना २०% तर १५ च्या वरील उत्पन्नधारकांना ३०% कर भरावा लागणार आहे.
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलाशाचा खजिना दाखवला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था वृद्धींगत होण्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले आहे. शेतकऱ्याबरोबरच समाजातील विविध घटकांना दिलासा देणाऱ्या विविध प्रलोभनाचा उपयोग करुन घेतला आहे. बेरोजगार तरुण-तरुणीसाठीची १.४८ लाख कोटीची तरतूद दाखवली आहे. जी मागील वर्षापेक्षा ३२% जास्त आहे. ज्यात म्हटले आहे की, १ कोटी युवक-युवतीना ५ वर्षात विविध व्यवसायात पारंगत केले जाईल. प्रशिक्षण काळात त्यांना प्रती प्रशिक्षणार्थीस दर महिना ५००० रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिला जाणार असे सरकार म्हणते. पंतप्रधान मोदी म्हणतात गत दहा वर्षात २५ कोटी लोकांना गरीबी रेषेतून बाहेर काढले, बेरोजगारांना रोजगाराच्या नवनवीन संध्या उपलब्ध करुन दिल्या. देशाची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या स्थानावर आणली. वगैरे-वगैरे, पण, त्यांच्या बोलण्या-वागण्यातून अनेक नव-नवीन प्रश्न निर्माण झालेत त्याचे उत्तर देणार कोण? गत दहा वर्षात सरकारची अनेक आस्थापने, कंपन्या, शिक्षणसंस्था वा इतर व्यवस्था धनदांडग्याच्या झोळीत कशा गेल्या? केंद्राच्या बजेटमध्ये देशातील सर्व राज्यांना समसमान निधी व इतर दिल्या जाणाऱ्या व्यवस्था देणे अपेक्षित होते. पण, महाराष्ट्राला ‘ठेंगा' दाखवण्यात आला आहे. जेव्हा की, महाराष्ट्र हे असे राज्य आहे की, जे देशाला जास्तीत जास्त विविध माध्यमातून फायदा करुन देते.
आमचे उपमुख्यमंत्री म्हणतात या बजेटने महाराष्ट्राचे मन जिंकले आहे. मध्यमवर्गीयांच्या व श्रमिक वर्गाच्या इच्छा-अपेक्षा पूर्ण करणारे हे ‘बजेट' आहे. त्यांच्यामते, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषि विभाग, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, कौशलविकास, सामाजिक न्याय, महिला सशवतीकरण इत्यादींना चालना देणारा हा अर्थ संकल्प आहे. यापैकी महाराष्ट्र कोणत्या बाबतीत पुढे गेला आहे, हे अजित पवारांनाच माहित. बाकी जनतेला अद्याप काही दिसत नाही. अजित पवारांच्या म्हणण्याला खरे समजले तर राज्यात ‘लाडकी बहिण' ‘लाडका भाऊ' योजना जाहिर करण्याचे कारण काय?
मोदी म्हणतात ‘सब कुछ ठिक हैं!' तर देशातील गोर-गरीब जनतेला ५ वर्ष मोफत धान्य देण्याचे कारण काय? तेही ८० कोटी लोकांना, जर मागील दहा वर्षात २५ कोटी लोक दारिद्रय रेषेच्या वर आणले तर गरीबी रेषेखालील लोकांची संख्या कमी व्हायला हवी होती. ती कमी झालेली नाही. उलट दिवसेंदिवस त्यात भर पडत चालली आहे, ही विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे.
भाजप सरकार लोकांना फुकटच्या रेवड्या देऊन आळशी व निरुद्योगी बनवत असल्याचे सुजाणांचे मत आहे. या संदर्भाचा उलगडा करणारी एक गोष्ट आठवली म्हणून सांगतो?
चन्नी नावाचा एक माणूस खूप मेहनती होता. तो वाळलेली लाकडे जमा करुन आणून विकायचा व आपले आणि आपल्या कुटूंबाचे उदर निर्वाह करायचा, त्याचे हे काम सर्व मोसमात चालू असायचे मग तो उन्हाळा असो, पावसाळा असो वा हिवाळा, तो रोज सकाळी उठून नाश्तापाणी करुन आपली कुऱ्हाड घेऊन निघायचा व जंगलातून वाळलेली लाकडे जमा करायचा. असाच तो एके दिवशी लाकडे जमा करण्यासाठी गेला व एका सुकलेल्या झाडाच्या फांदीवर चढून लाकडे कापू लागला. एका फांदीवर बसून तो दुसरी फांदी छाटत असताना त्याच्या हाताला घाम आला. त्या घामामुळे त्याच्या हातातून कुऱ्हाड जमीनवर पडली. त्याच वेळी बाजूने दोन वाटसरु चालले होते. त्यांची नजर कुऱ्हाडीवर पडली, त्यांनी अंदाज बांधला की, जरुर ही झाडावरच्या कुणाच्या हातातून निसटून पडली आहे.
एकाने दुसऱ्याला म्हटले ‘आपल्याला त्याला मदत करावी लागेल. त्याची कुऱ्हाड त्याच्या हाती सोपवावी लागेल. दुसरा म्हणाला ‘हो हो' उपकार करणे आपले कर्तव्यच आहे. आपण त्याला मदत केली तर तो आपले आभार तर मानेलच; पण कधी काळी आपल्या मदतीसही तो धावून येईल!
यात दोघांचे एकमत झाले व कुऱ्हाड घेऊन ते झाडाजवळ गेले, तेव्हा तो माणूस म्हणाला, ‘भावांनो आपण का फुकट कष्ट घेतलेत. हि कुऱ्हाड माझीच आहे व ती हातातून निसटून पडली होती. ती परत आणणे माझेच काम आहे. आपण ती कुऱ्हाड जिथून उचलली तिथेच ठेवा. त्या माणसाच्या तोंडचे बोलणे ऐकून हे दोघेही स्तब्ध झाले व मनातल्या मनात म्हणाले, चांगल्याचा जमानाच नाही राहिला! उलट चार गोष्टी ऐकाव्या लागल्या. तेव्हा न रहावून एकाने मोळवयाला प्रश्न केला, आमच्या हातून कुऱ्हाड का घेऊ इच्छित नाहीस.
तेव्हा तो मोळवया म्हणाला फुकटच्या मदतीनेच सगळे महाआळशी व परावलंबी बनत चालले आहेत. बरे मी असली सवय स्वतःला का लावून घेऊ? तेव्हा दोघांपैकी एक म्हणाला याचे एवढे पुढचे विचार आहेत तर याला असे का वाटत नाही, की जिंदगी फार मोठी आहे. कधी ना कधी तुम्ही कोणाच्या मदतीला जा. तेव्हा मोळवया म्हणाला, ‘वेळ बदलत चालली आहे. जमाना प्रगती पथावर जोमाने धावत आहे. मी, तुम्हाला ओळखत नाही. तर तुमच्या मदतीला कसा आणि कोठे येऊ? व तुमची मदत कशी करु? परिणामस्वरुप मी जीवनभर तुमच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबून राहिलो असतो. आणि त्यातच आता जीवनाचाही क्षणाचा भरवसा नाही. मग तुम्हीच सांगा, तुमची मदत घेणे माझ्यासाठी योग्य होते का?
जी गोष्ट त्या मोळवयाला कळली ती आजच्य तथाकथित सुशिक्षितांना का कळत नाही' तसे पाहता निर्मला सितारामण यांनी या अर्थसंकल्पात जनहित कल्याणकारी योजना जाहिर केलेल्या आहेत, त्याची भरपाई त्या मागल्या हाताने कशी करुन घेतात ते पहा. पगारदार नोकरांच्या स्लॅब ठरलेल्या आहेत. त्यानुसार सरकार टॅवस घेणार याला प्रत्यक्ष कर म्हणतात. तर सरकार जनतेकडून मग ते पगारदार असोत, श्रमिक असोत, शेतकरी असोत इतर कोणीही. त्यांच्याकडून सरकार अप्रत्यक्षरित्या कर वसूल करतेच करते. गाडी घेताना मग ती दुचाकी वा चार चाकी, ३०% कर गाडी चालवतांना कमीत कमी २००० टोल टॅवस, रोजच्या सामान खरेदीवर ५ ते १५ % जी.एस.टी, लाईट बिलावर १८% कर, मोबाईल रिचार्जवर १८% कर, धान्यावर ५% पेट्रोल/डिझेलवर २० टववयाच्या आसपास टॅवस, कुठल्याही इलेविट्रक वस्तूवर १८ ते २८% टॅवस. हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर ५% औषध गोळ्यावर १२% कर हेल्थ इन्शुरन्सवर १८% या सगळ्यातून वाचलेच, तर तुमच्या गुंतवणूकीवर एसटीसीजी २०% तुम्ही घर घेता तेव्हा १ ते ५% स्टॅम्प ड्युटी. त्यानंतर १० रु. प्रती फूट प्रॉपर्टी टॅवस, त्यानंतर घर विकताना परत १२.५% टॅवस.
हा सगळा विचार केल्यास, तुम्ही मेहनतीने कमावलेल्या पैशातून हे सरकार टॅवसच्या रुपाने तुमच्याकडून किती घेते याचा विचार कधी तुम्ही केलाय का? तुमच्या मेहनतीच्या पैशाचे मोल तुम्हाला कळते, म्हणून तुम्ही बऱ्याच वेळा आपल्या इच्छा मारुन, पोटाला चिमटा काढून, पैसे वाचवता वा वाचवण्याचा प्रयत्न करता व ही नेते मंडळी तुम्हाला शब्दाच्या भूल भुलैयात अडकवतात. फुकटच्या रेवडी वाटायला यांचे काय जाते. जाते ते तुमचे-आमचे. ही तथाकथित नेते मंडळी व त्यांच्या हाताखालचे ‘ब्युरोक्रसी' अधिकारी मंडळी आपल्याच पैशाच्या जीवावर मजा मारतात, संपत्ती कमावतात व करदात्यांनाच त्रासाच्या खाईत लोटतात व करदात्यांच्या हालाची थट्टा करतात, हसत राहतात. पण लक्षात असुद्यात एक ना एक दिवस तुमच्या पापाचे फळ तुम्हाला मिळणारच. पापाचा घडा कधी तरी फुटणारच. तुमची कपट कारस्थाने, तुमच्या अंगलट येणारच. तेव्हा वेळीच सावध व्हा, जनता भोळी नाही. योग्य वेळी योग्य धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.
आजही राजकारणात, सेवा कारणात कुटील व कारस्थानी लोकांची कमी नाही. त्यांचे भांडे आज ना उद्या फुटणारच. -भिमराव गांधले
