दिवाळीत आनंदाबरोबर सुरक्षितताही जपा ! नॅशनल बर्न्स सेंटरचा नागरिकांना सावधतेचा सल्ला
हे अधिकारी तर आधुनिक राजे -महाराजे
गल्लीपासून दिल्ली पर्यंतच्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून, नववतनदारीची मानसिकता असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधून योगदान दिले जात असल्याने कुठे आहे लोकशाही? कुठे आहे पारदर्शक व्यवस्था? हा प्रश्न विचारणे हा देखील त्यामुळेच गुन्हा ठरतो आहे. सेवा नव्हे, ७ पिढ्यांचा मेवा प्रशासकीय सेवेत येण्यामागचा उद्देश हा प्राप्त अधिकाराच्या माध्यमातून जनसेवा असल्याचे बहुतांश उमेदवार आपल्या मुलाखतीत सांगतात. पण हीच मंडळी सेवेत आल्यानंतर आपला जनसेवेच्या वसा खुर्ची खाली गाडून टाकून देत प्राप्त अधिकाराच्या माध्यमातून संपत्ती संचयनाच्या मागे लागतात.
भारतीय प्रशासन सेवेतील पूजा खेडकर या प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्याच्या गैरवर्तनातून, चमकूगिरीमुळे एकुणातच केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत सिलेक्ट करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेवर आणि आयोगाच्य ाविश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आहे. नॉन क्रिमीलेयरसाठी ८ लाख उत्पनाची मर्यादा असताना ४० करोड रुपयांची मालमत्ता असणाऱ्या व्यक्तीच्या मुलीची निवड क्रिमीलेयर प्रवर्गातून होत असेल व तिला स्वजिल्हा हाच प्रथम नियुक्तीसाठी दिला जात असेल तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा कारभार किती डोळस आहे हे दिसून येते.
जनसेवेसाठी सेवेत यायचे आहे असे सांगणारी मंडळी जर लाल दिव्याच्या गाडीसाठी, विशेष केबिनसाठी व अन्य सुविधांसाठीच लढा देण्यात धन्यता मानत असेल तर एकूणताच लोकशाही व्यवस्था भरकटलेल्या दिशेने वाटचाल करत आहेत असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही . शरीरातील एक अवयव सडला की त्याचे दुष्परिणाम हे सर्व शरीरभर जाणवत असतात. लोकशाही व्यवस्थेचे देखील तसेच आहे. हात ज्याप्रमाणे तळवा आणि पाच बोटांचा मिळून बनतो, त्याचप्रमाणे लोकशाही यंत्रणा ही देखील राजकीय, प्रशासकीय, न्यायालये, कायदेमंडळ, प्रसारमाध्यमे, लोकशाहीचा गाडा हाकणाऱ्या विविध यंत्रणा, सामाजिक संस्था आणि नागरिक यांच्या एकत्रीकरणातून निर्माण होत असते. त्यामुळे एका घटकाच्या पतन, अधःपतनाचा दुष्परिणाम हा दुसऱ्या घटकावर होणार म्हणजे होणारच हा नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पूजाबाईची निवड मुलाखत पाहिली असता त्यांना विकलांग वर्गात प्रमाणपत्राची पडताळणी न करता थेट स्वतःचा जिल्ह्यातच नियुक्ती देण्याचा प्रकार पाहता एमपीएसी, यूपीएससी यंत्रणा देखील मॅनेज करणे अशक्य नाही यावर दृढ विश्वास निर्माण करणारा आहे. वरदहस्त असणाऱ्या उमेदवाराला सर्व नियम पायदळी तुडवून सॉपट कॉर्नर दिला जातो हेच या प्रकरणातून सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झालेले आहे. वर्तमानात भारतातील राजकीय व्यवस्था किती सडली आहे, तिचे किती मोठ्या प्रमाणावर नैतिक अधःपतन झालेले आहे याचे असंख्य पुरावे दिसतात.
आता हेच पहा ना, विधानपरिषद निवडणुकीत आपल्या पक्षाचे आमदार फुटू नयेत, विकले जाऊ नयेत यासाठी त्यांना जेरबंद ठेवावे लागत आहे. अशा असंख्य घटना राजकीय पक्ष व त्यांच्या सदस्यांचे अधःपतन दर्शवणाऱ्या सातत्याने समोर येत असतात.अगदी डोळसपणे पाहिले तर ही बाब अगदी स्पष्ट दिसते की, स्वातंत्र्याचा अमृत काळ लोटल्यानंतर देखील आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्थेत, वर्तनात अवतरलेली नाही; उलटपक्षी तिची जागा लोकप्रतिनिधी-शाहीने गिळंकृत केलेली आहे . गावचा सरपंच हा स्वतःला गावाचा राजा, मालक समजून नागरिकांशी वागत असतो. तीच बाब नगरसेवकापासून ते आमदार-खासदारांना लागू पडते. भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता असे म्हटले जाते तद्वतच माझ्या परवानगी शिवाय कुठलीच गोष्ट केली जाऊ शकत नाही अशी धारणा सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत झालेली आहे. मुंबई-नवी मुंबई-ठाणे-पुणे या शहरात कुठलीही ईमारत बांधायची असेल तर एक तर त्या इमारतीला लागणारे साहित्य, जेसीबी, मजूर नगरसेवकांमार्फतच घ्यावे लागतात किंवा ५/१० टक्के रक्कम दान करावी लागते. हा अलिखित नियमच आहे. कंपन्यांच्या बाबतीतदेखील हाच नियम लागू पडतो. एकवेळ सरकारी नियम मोडले जाऊ शकतील पण नगरसेवकांचे नाही. हाच नियम आमदार-खासदारांचा असतो. कुठलेही टेंडर स्थानिक आमदार-खासदारांना लक्ष्मी दर्शन दाखवल्याशिवाय प्राप्तच केले जाऊ शकत नाही. भाप्रसे सह सर्वच प्रवर्गातील वर्ग १, वर्ग - २ अधिकाऱ्यांचे वर्तन हे नववतनदारी आणि सरंजामशाही सदृशच!
सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे एक अवयव सडला की त्याचे दुष्परिणाम सर्व शरीरावर होतात. त्याचप्रमाणे राजकीय व्यवस्था सडल्याने त्याचे दुष्परिणाम लोकशाहीच्या सर्वच घटकांवर होणे अटळ असणार आहे. प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकाऱ्याच्या वर्तनातून हेच सप्रमाण सिद्ध होते. सदरील घटना अपवादात्मक नसून ते नववतनदारीच्या हिमनगाचे केवळ दिसणारे टोक आहे. आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, आयआरएस अधिकारी हे स्वतःला राजे-महाराजेच समजत आहेत. अगदी कालचीच सिडको नवी मुंबईतील घटना आहे. एक सुरक्षा रक्षक पुढे जात सिडकोत येणाऱ्या नागरिकांना बाजूला उभा राहण्याचे आदेश देत होता. सांगत होता की साहेब येत आहेत बाजूला थांबा ! पोलीस आयुक्त कार्यालयातून निघाले की त्यांच्या मार्गावरील सर्व वाहतूक पोलिसांना आगाऊ निर्देश दिले जातात की साहेब निघालेत. वाहतूक पोलीससाहेबांची गाडी आली की ग्रीन सिग्नल असणाऱ्या सर्व वाहनांना थोपवूनर् qल्दू; साहेबांनार् qल्दू; वाट मोकळी करून देतो . रस्त्यावरहा थाट असणाऱ्यांच्या त्यांच्या केबिनमधला थाट तर विचारूच नका! अगदी ग्रामसेवकाला, तलाठ्याला देखील साहेब, साहेब, साहेब अशी दोन्ही कर जोडून विनवणी करून आणि लक्ष्मीदर्शन घडवूनच काम पदरात पाडून घ्यावे लागते, त्याशिवाय अन्य मार्गच संभवत नाही. हे सगळे लक्षण याचेच आहेत की १९४७ ला देशाबाहेर घालवलेल्या साहेबांची जागा ही भा प्रा से साहेबांनी घेतलेली आहे.
भाप्रसे राजांनी, लोकप्रतिनिधीरुपी महाराजांचे दास्यत्व पत्करल्यानेर् डोंगराएवढे अधिकार आणि मुंगीएवढे देखील उत्तरदायित्व नाही अशी कार्यपद्धती रूढ झालेली दिसते. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर राज्यात हजारो होर्डिंग्स बेकायदेशीर, अनधिकृत असल्याचे दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी, पालिका आयुक्तांनीच जाहीर केलेले आहे. आता त्यावर कारवाईचे नाटक सुरु आहे . पण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह कोणीही या मुद्याला हात घातला नाही की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत होर्डिंग्स उभे राहत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्था का करत होत्या ? तीच बाब पब-बार बाबतची. पुणे पोर्से अपघात प्रकरणानंतर बेकायदेशीर पब-बार वर कारवाई करून पोलीस विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग पाठ थोपटून घेताना दिसला; पण त्यांना हे कोणीच विचारले नाही की नियंत्रण व्यवस्था अस्तित्वात असताना असे बेकायदेशीर बार-पब उभेच कसे राहिले? कसे विचारणार आणि कोण विचारणार ? कारण अधिकारी हे लोकशाही व्यवस्थेतील सरंजामशहाच आहेत. नव वतनदार आहेत, राजाच आहेत. राजाला प्रश्न विचारायचे नसतात हे तत्वानेच वर्तमानात लोकशाहीचा गाडा हाकला जाताना दिसतो आहे. वर्ग १- वर्ग २ प्रवर्गातील अधिकारी मंडळींची नववतनदारी इतकी वाढलेली आहे की, साहेबांच्या मुला-मुलीला शाळा -महाविद्यालयात सोडण्यासाठी, साहेबांच्या मॅडमला बाजारहाट करण्यासाठी, पार्लरला जाण्यायेण्यासाठी, साहेबांच्या मूळगावी, मॅडमच्या माहेरी जाण्या-येण्यासाठी महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार अशी पाटी लावलेली गाडी असतेच असते. अशा जनहिताच्या कामासाठी नियमानुसार टोल माफी नसली तरी, अगदी गाडीवर लाल-पिवळा दिवा न लावता तो टोल नाका आल्यावर गाडीच्या डॅश बोर्डावर लाल -पिवळा दिवा ठेवून टोलदेखील पूर्णपणे माफ करवून घेतला जातो. सर्व काही राजासारखे असेच अधिकारी मंडळींचे वर्तन असते. अगदी एखाद दुसरा टक्का अधिकारी यास अपवाद असतात, नाही असे नाही. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेने नववतनदारवाद, सरंजामशाही, राजेशाही व्यवस्थाच मान्य केलेली असल्याने व तिच्याच जतन संवर्धनास गल्लीपासून दिल्ली पर्यंतच्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून, नववतनदारीची मानसिकता असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधून योगदान दिले जात असल्याने कुठे आहे लोकशाही ? कुठे आहे पारदर्शक व्यवस्था? हा प्रश्न विचारणे हा देखील त्यामुळेच गुन्हा ठरतो आहे. सेवा नव्हे, ७ पिढ्यांचा मेवा प्रशासकीय सेवेत येण्यामागचा उद्देश हा प्राप्त अधिकाराच्या माध्यमातून जनसेवा असल्याचे बहुतांश उमेदवार आपल्या मुलाखतीत सांगतात. पण हीच मंडळी सेवेत आल्यानंतर आपला जनसेवेच्या वसा खुर्ची खाली गाडून टाकून देत प्राप्त अधिकाराच्या माध्यमातून संपत्ती संचयनाच्या मागे लागतात आणि पुढील ७ पिढ्यालाही संपणार नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करतात.
खरे तर आयएएस, आयपीएस, आयएफएस अधिकाऱ्यांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अधिकार असतात, घटनात्मक कवचकुंडले असतात की त्यांनी ठरवले तर या देशातील एकही लोकप्रतिनिधी एका रुपयाचा भ्रष्टाचार करूशकत नाही. एका आयुक्तांनी ठरवले तर प्राप्त अधिकाराच्या माध्यमातून ते शहराचा सर्वांगीण विकास करू शकतात (उदा.ठाण्याचे माजी आयुक्त चंद्रशेखर) एका जिल्हाधिकाऱ्याने ठरवले तर त्या जिल्ह्याची भरभराट अटळ ठरते. पण खेदाची गोष्ट ही आहे की जनसेवेचे व्रत घेऊन प्रशासकीय सेवेत येणारी मंडळी आपले सर्वस्व लोकप्रतिनिधींच्या चरणी वाहून भ्रष्टाचाराच्या गंगेत नखशिखांत नाहून घेण्यात धन्यता मानताना दिसतात. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा नैतिक ऱ्हास हाच भारताच्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या लोकशाही यंत्रणांचे उगमस्थान आहे . -सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
