गुन्हेगारीला लगाम लावता येईल!
‘न्यायाला विलंब म्हणजे..., न्यायास नकार', असं आपण म्हणतो. खरंतर, पोलीस यंत्रणा, न्याय यंत्रणाही तेवढी सशवत नाही. १४० कोटीच्या देशात मनुष्यबळ कमी पडते! असं आपण निर्लज्जपणे म्हणतो. याला काय म्हणावे? आधुनिक काळानुसार, न्यायदानाच्या एकूण प्रक्रियेमध्ये काही आवश्यक बदल करुन, न्यायदानाचा वेग वाढविल्यास, घडलेला गुन्हा विस्मृतीत जाण्यापूर्वी त्याचा निकाल लागून गुन्हेगारास शिक्षा झाल्यास, वाढत्या गुन्हेगारीला लगाम लावता येईल.
अतार्किक धार्मिक भावना आणि भाबडा भवितभाव, थोडा वेळ बाजुला ठेऊन विचार केल्यास, गौतम त्रषिची सुविद्य पत्नी अहिल्येस फसवून तिच्याशी केलेला ‘संग' तसं म्हटलं तर, अत्याचारच. परंतु ते करणारा प्रत्यक्ष परमेश्वर, ‘देवांचाही देव' इंद्र असल्यामुळे त्यांनी केलेले दुष्कृत्यही, पटत नसले तरी, गोड मानून घेतले... आणि श्रीरामप्रभूच्या पदस्पर्शाने, कित्येक युगे शिळा होऊन पडलेल्या अहिलेचा उद्धार झाला, याचाही आपण अभिमान बाळगून आहोत. पाच पाच तगडे पांडव असलेल्या नवऱ्यांच्या समोर, समक्ष भरसभेत, द्रौपदीचे वस्त्रहरण करणाऱ्या दुर्योधनाला अडवायला एकही नवरोबा पुढे आला नाही. तेंव्हाही प्रत्यक्ष परमेश्वर श्रीकृष्णाने, यमुनेत जलक्रिडेत मग्न गोपीकांच्या पळवलेल्या साड्या ऐनवेळी द्रौपदीला पुरावून तीची लाज राखली. याचाही आम्हाला वृथाभिमान वाटत असतो. त्यामुळे स्त्रियांवरील असे अत्याचाराचे, बलात्काराचे अनेक दाखले आपणास आपल्या पुराणपोथ्यात, इतिहासात जागोजागी आढळतात. त्याकडेही आपण भाबड्या भवितभावानेच पहात आलोत.
ही असली ‘पुराणातली वांगी' बाजूला ठेवली तरी अलिकडे इतिहासात, परकीय आक्रमक, मोगलांनी, इंग्रजांनी स्त्रिया आणि संपत्ती मिळविण्यासाठी, इतका सगळा रवतपात केला. तोही आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहीला आणि मेल्या मनाने सहनही केला. एखादा शिवबा, एखादा राणा प्रताप अन्यायाविरुद्ध पेटून उठलेला आपण पाहिला. मात्र गेली ७६ वर्षे देशाच्या स्वातंत्र्यात, स्वकियांनी चालविलेल्या राजवटीतही अबलांवरचे अत्याचार थांबलेत असे एकही भारतमातेचा पूत छातीठोकपणे म्हणू शकत नाही. ‘आजवरी परवयांनी लुटले..., आज मुळावर...घरचे उठले' अशीच गत झाली आहे.
कोलकत्यात, काही दिवसापूर्वी, शिकावू डॉवटरवर दवाखान्यातच झालेल्या अत्याचार किंवा अगदी कालपरवा बदलापूरच्या विद्यामंदीरात, अल्पवयीन जीला ममतेने उचलून घेताना पडेल की काय अशी भिती वाटावी अशा, अगदी तीन-साडेतीन वर्षाच्या बालिकेवर झालेले लैगिंक अत्याचार घडणाऱ्या मानुस्कीला काळीमा फासणाऱ्या घटना रोजच घडत आहेत. पाहाताना मान शरमेने खाली जाते आणि माणसं इतकी कशी काय बिथरलीत, अशी कशी काय हैवानासारखी वागताहेत, हा विचार मन पोखरतो. या कोवळ्या कळ्या उमलण्यापूर्वीच कुस्करताना त्यांना काहीच कसे वाटले नाही. असल्या नराधमांना पशुचीही उपमा देता येत नाही, कारण कोणताही नर पशू, कितीही क्रूर असला तरी मादीची ‘तयारी' असल्याशिवाय तिच्या वाटेलाही जात नाही. मग स्वतःला सर्वज्ञ, धर्मपुरुष समजणाऱ्या नरपुंगवाचे, एकाएकी ‘हैवान' कसे काय होतात, याचे कोडे उलगडत नाही.
हे असे कशामुळे झालेय? असा विचार करता, टी.व्ही, सिनेमामधून दाखवला जाणारा चंगळवाद आणि मुख्य म्हणजे मोबाईल नावाच्या मुठीएवढ्या यंत्राने समस्त मानवजातीला अक्षरशः मुठीत घेतले असून, त्याला ‘नको ते सर्व' साग्रसंगीत खुलेआम दाखवायला सुरुवात केल्याने, अडनिड्या वयाची, बेकार, अविवाहित, तरुणाई त्यात पूर्णपणे अडकल्याने तर ‘हे' होत नाही ना! पण तेही पूर्णपणे पटत नाही. म्हणजे बघा, अगदी अश्मयुगात सर्वच मानवप्राणी निसर्गावस्थेतच वावरत होती. तेव्हा त्यांच्यावर वचक ठेवायला पोलीसांची फौज नव्हती आणि तसे काही कायदेही नव्हते तरी, असले अनैसर्गिक अत्याचार होत नसावेत. आता हेच बघाना अगदी जीवावर उदार होऊन, रावणाने, कपट-कारस्थान करुन सीतामाईस थेट लंकेस पळवून नेले. ‘ती' प्राप्त व्हावी म्हणून ‘ती'ची सर्वतोपरी मनधरणी केली. परंतू तो राक्षस असूनही त्याने सितामाईच्या मनाविरुद्ध ‘काहीही' केले नाही, हेही आपण जाणून आहोत. मग असा प्रश्न पडतो अशी कोणती कारणं, कसली भिती होती की ज्यामुळे सामर्थ्यशाली लंकेश्वरही ‘ते' दुष्कृत्य करण्यास धजावला नाही? तिकडे लांब समुद्रापार लंकेत, त्या एकट्या अनाथ स्त्रीकडे तो सर्वशवतीमान दशासन ‘काहीही' करु शकला नाही. काय कारण असावे? कसली भिती वाटली असेल त्या राक्षसाला? याचा विचार करण्याच्या भानगडीत आपण पडत नाही.
खरं म्हणजे, आम्हाला ‘स्वातंत्र्य मिळाले', याचा गैरअर्थच आपण सोयीस्करपणे घेतला... आणि स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचारास खुली मुभा, अशीच समजूत करुन घेतली आम्ही. इंग्रज राजवटीत, ‘काठीला सोनं अडकवून मोकळेपणाने फिरता यायचे', असे पूर्वज सांगायचे; आपण ते खरेही मानतो, पण ते कसे शवय होते? याचा विचार आपण करीत नाही. त्यामुळे, देशात ‘काहीही' केले तरी, ‘आपले कुणीच काही ‘वाकडे' करु शकत नाही. असा आत्मविश्वास सर्वांचाच बळावत चाललाय. वेळात वेळ काढून, उपास-तापास, भावभवत, पूजा-प्रार्थना हे सारे उपद्‌व्याप, ‘त्या'च्याकडून ‘काही'तरी मिळविण्यासाठी किंवा केलेले पापाचे क्षालन होण्यासाठी प्रसंगी देवावर दौलतजादाही करण्यासमाणसं मागेपुढे पहात नाहीत. पूर्वी ‘ऐपत' नसल्याने त्याला ‘काही' देता यायचे नाही. त्यामुळे तो आपणास ‘शिक्षा देईल' याची थोडीफार भिती असायची. मात्र आता, ‘त्या'लाही मॅनेज करण्याच्या अभुतपूर्व कलेत माणसं पारंगत झाली असल्याने, त्यांना वरच्याचाही जरासुध्दा धाक वाटेनासा झाला आहे.
राहता राहीला प्रश्न पोलीस, कायदा यंत्रणेचा! तर, तिथेही आनंदच! ‘जस्टीस डिलेट, जस्टीस डिनाईड' असं नकारात्मक ज्ञान आपण उठता-बसता पाजळतो आणि न्यायाला विलंब होऊन तो नाकारला कसा जाईल, याचाच प्रयत्न, आम्ही साळसुदपणे करीत असतो. त्यामुळे आपल्याकडे गुन्हा घडल्यानंतर त्यांची पोलीस दपतरी नोंद घेण्यापासून ‘दिरंगाई' सुरु होते. झालाच गुन्हा दाखल तर, त्याचा वेग कासवगतीने कसा होईल याचा प्रामाणिक (?) प्रयत्न केला जातो. झाला पोलीस तपास पूर्ण तर, तपास अहवालात जाणीवपूर्वक निसरड्या वाटा (लुप-होल) ठेवण्याची दक्षता घेतली जाते. त्यामुळे न्यायालयातून अगदी अट्टल गुन्हेगारही सहजासहजी सुटतात आणि तुरुंगाबाहेर आल्यावर आम्ही त्यांचे भव्यदिव्य स्वागत करुन मिरवणूकही काढतो, जल्लोष करतो आणि चुकून झालीच एखाद्या गुन्हेगाराला शिक्षा तरी, वरची कितीतरी कोर्ट आहेतच की! सत्र न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयामार्गे, राष्ट्रपती भवनाच्या पायऱ्या चढायला गुन्हेगाराचं आयुष्यही पुरत नाही. ‘न्यायाला विलंब म्हणजे..., न्यायास नकार', असं आपण म्हणतो. खरंतर, पोलीस यंत्रणा, न्याय यंत्रणाही तेवढी सशवत नाही. १४० कोटीच्या देशात मनुष्यबळ कमी पडते! असं आपण निर्लज्जपणे म्हणतो. याला काय म्हणावे?
अशा वेळी वाटतं का करत नाहीत, आवश्यक ती पोलीस भरती? न्यायालये का नाही दोन शिपटमध्ये चालवत? पारतंत्र्यात ‘ब्रिटीश न्यायमुर्तीना भारतातला उन्हाळा सहन होत नाही' म्हणून त्यांनी एवढे मोठे ‘समर व्हॅकेशन' घेतले असेल. पण आता काळाची गरज म्हणून इतका साऱ्या सुट्या कमी करता येणार नाहीत? का फारतर ‘ओव्हर टाईम' द्या. लाखो कच्चे कैदी तुरुंगात पोसण्यात इतका खर्च कशासाठी करायचा? याचा विचार सर्वसामान्यांच्या मनात येतोच येतो.
गुन्ह्याचा तपास जलदगतीने करुन त्याचा न्यायनिवाडाही ताबडतोबीने होऊन गुन्हेगाराला, समाजाची स्मरणशवती जागृत असेपर्यंत शिक्षा झाल्यास, समाजमनावर त्याचा निश्चित परिणाम होईल, गुन्हा दुष्कृत्य करण्यापूर्वी माणसं विचार करतील. आणि गुन्ह्याचे प्रमाण काही प्रमाणात नवकी कमी होईल, असे वाटते. अर्थात काही मुस्लीम राष्ट्राप्रमाणे, गुन्हेगाराचा तडकाफडकी न्यायनिवाडा करुन गुन्हेगाराला, हात कापणे, डोळे काढणे किंवा सार्वत्रिकरित्या ठेचून मारणे. अशा न्याय व्यवस्थेमुळे त्यांचेकडे गुन्हेगारीचे प्रमाण अत्यल्प आहे असे बोलले जाते.
परंतु ‘हे आणि असं' करण्याची गरज नाही. भारतीयांची मनं तेवढी मेलेली नाहीत. मात्र ‘शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील...मात्र एकाही निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये' या तर्कट तत्त्वाचा आपण फेरविचार करण्याची वेळ आता आली आहे, असा विचार सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनात आता येऊ लागला आहे. तरी राज्यकर्त्यांनी, न्यायव्यवस्थेने आणि एकूणच समजुतदार भारतीयांनी याचा साकल्याने विचार केल्यास, हा ‘विलंब आणि नकार' टाळता येईल.
नुकतेच माननीय सर्वोच्च न्यायमुर्तीनी, न्याय देवतेच्या हातात तलवारी ऐवजी, संविधान दिले आणि न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टीही काढून टाकली, ही आशादायी बदलाची सुचिन्हच वाटत आहे. आधुनिक काळानुसार, न्यायदानाच्या एकूण प्रक्रियेमध्ये काही आवश्यक बदल करुन, न्यायदानाचा वेग वाढविल्यास, घडलेला गुन्हा विस्मृतीत जाण्यापूर्वी त्याचा निकाल लागून गुन्हेगारास शिक्षा झाल्यास, वाढत्या गुन्हेगारीला लगाम लावता येईल असे वाटते. - साहेबराव ठाणगे
