खेळाचा खेळखंडोबा
दरवर्षीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य क्रीडा संचालनालय कार्यालयांतर्गत जवळपास नव्वद खेळांच्या १४/१७/१९ वर्षे या वयोगटासाठी आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा स्पर्धा आयोजन करताना अपुऱ्या सोयीसुविधा, अपुरा निधी, अपुरा कर्मचारी वर्ग, अनियमित कोसळणारा पाऊस अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असतोच; परंतु येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची कुणकुण लागल्याने महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील विविध खेळांच्या राज्यस्तरीय स्पर्धा नियोजित वेळापत्रकाच्या आधी घ्याव्या लागत आहेत. याचा खेळ, संघटना किंवा क्रीडा विभाग यांच्याशी काही संबंध आहे का?
दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य क्रीडा संचालनालय कार्यालयांतर्गत जवळपास नव्वद खेळांच्या १४/१७/१९ वर्षे या वयोगटासाठी आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्यात येत असतात. या स्पर्धा तालुका, जिल्हा, विभागीय आणि नंतर राज्य या स्तरावर खेळवल्या जातात. यामधील महापालिका क्षेत्रातील स्पर्धांना जिल्ह्याचा दर्जा दिला गेल्यामुळे यामधील विजेता संघ विभागीय स्तरावर सहभागी होतो. विभागीय स्पर्धेमधील विजेता संघ राज्यस्तरावर आपल्या विभागाचे प्रतिनिधित्व करतो. या स्पर्धा साधारणतः ऑगस्टमध्ये सुरू होतात आणि ऑक्टोबर नोव्हेंबरपर्यंत संपवल्या जातात. यानंतर राष्ट्रीय स्पर्धा सुरू होतात आणि या स्पर्धांमध्ये राज्य स्पर्धेमधून निवडलेला संघ महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतो.
हे सर्वश्रुत आहे की, महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये पावसाळा ऑक्टोबर महिन्याअखेरपर्यंत कोसळत असतो. पुढील म्हणजेच मुख्यत्वे राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धाचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात येतं. त्यामुळे खालच्या स्तरावरील म्हणजेच तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर आपोआपच आयोजन करण्याचा दबाव वाढत जातो. या स्तरावरील आयोजन म्हणजे तारेवरची कसरत. या स्तरावरील स्पर्धा आयोजन करीत असताना अपुरी आणि तांत्रिक दृष्ट्या अक्षम अशी मैदाने, धो धो पडणारा पाऊस, अचानकपणे स्पर्धा जाहीर झाल्यामुळे तांत्रिक आयोजनामधे जिल्हा संघटनाची हतबलता, अपुरा निधी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयातील तसेच महानगरपालिका क्रीडा कार्यालयातील अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि इतर अनेक अडचणी यांचा सामना करावा लागतो.
सालाबादप्रमाणे या वर्षीही या स्पर्धा कशाबशा आटोपल्या जात आहेत. यामध्ये जिल्हा क्रीडा विभाग, क्रीडा संचालनालय, क्रीडा संघटना, महानगरपालिकांचा क्रीडा विभाग, यजमान शाळा, महाविद्यालये, क्रीडा आस्थापना यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. दरवर्षीप्रमाणे स्पर्धा आयोजन करताना अपुऱ्या सोयीसुविधा, अपुरा निधी, अपुरा कर्मचारी वर्ग, अनियमित कोसळणारा पाऊस अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहेच, परंतु येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची कुणकुण लागल्याने महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील विविध खेळांच्या राज्यस्तरीय स्पर्धा नियोजित वेळापत्रकाच्या आधी घ्याव्या लागत आहेत. याचा खेळ, संघटना किंवा क्रीडा विभाग यांच्याशी काही संबंध आहे का? हा संशोधनाचा विषय आहे. यावर सर्व क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींना आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
आमच्या पिढीतील खेळ आणि खेळाडूंना ८०/९० च्या दशकांमध्ये ज्या अडचणींना सामोरे जावे लागले होते..त्या आजही कायम आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. या सर्व अडचणीवर मात करण्यासाठी एकच उपाय आहे तो म्हणजे प्रत्येक तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर सुसज्ज असे बंदीस्त क्रीडा संकुल, २०० अथवा ४०० मीटर सिंथेटिक ट्रॅक, २५ अथवा ५० मीटर लांबीचा जलतरण तलाव, सुसज्ज असे फुटबॉल/हॉकीचे मैदान उपलब्ध करून देणे. ही काळाची गरज आहे अन्यथा ऑलिंपिक किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये आपल्या खेळाडूंच्या इतर देशांच्या तुलनेत सुमार कामगिरीबद्दल बोलण्याचा अधिकार आपल्यास नाही. आज वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात भारतीय खेळाडूंनी जागतिक पातळीवर बहुतांश पदके मिळवलेली दिसून येतात. यांतील साधारणतः ८० टक्के खेळाडूंच्या कामगिरीमागे त्यांच्या पालकांची आणि प्रशिक्षकांची कठोर मेहनत असल्याचे दिसून येते.
तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी तसेच मैदानं विकसित करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजना आहेत. त्यासाठी भरपूर अनुदानही आहे. परंतु शासकीय आणि राजकीय अनास्थेमुळे या सर्व योजना कागदावरच आहेत. आणि जेथे जेथे ही क्रिडा संकुले उभारली आहेत त्यांची देखभालीअभावी बिकट अवस्था आहे. जर प्रत्येक तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर अशी संकुले बांधण्यात आली आणि त्यांची व्यवस्थितरीत्या निगराणी राखली तर नक्कीच शालेय स्तरावरील स्पर्धा चांगल्या प्रकारे आयोजित करता येतील आणि खेळ आणि खेळाडूंची होणारी प्रतारणा थांबवता येईल.
-धनंजय वनमाळी
माजी खेळाडू, प्रशिक्षक आणि क्रीडा संघटक
