प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करताना एकच दर आकारण्याची मागणी
नवी मुंबईला मालमत्ता करमाफी जाहीर करण्याची मागणी
नवी मुंबई ः आमदार गणेश नाईक यांनी राज्य विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये नगरविकास खात्यावरील पुरवणी मागण्यांच्या संदर्भात चर्चा करताना नवी मुंबईकरांना मालमत्ता करमाफी देण्याची आग्रही मागणी केली.
त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करताना एकच दर आकारण्याची मागणी केली. आमदार नाईक यांनी नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधा, पाणी पुरवठा आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न मांडले. या
विषयांबाबत नाईक यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत पत्रव्यवहारही केला आहे. त्यामुळे सदर मागण्या मान्य होण्यासंदर्भात सकारात्मक वातावरण आहे.
नवी मुंबई शहरामध्ये मोठी औद्योगिक वसाहत आहे. शहर औद्योगिक आणि व्यापारीकरणाचे प्रमुख केंद्र आहे. येथील निवासिक क्षेत्र वाढते आहे. मोठमोठे डेटा सेंटर या ठिकाणी सुरु होत आहेत. परिणामी, मुंबई आणि अन्य शहरातून नवी मुंबई मध्ये दररोज लाखो नागरिक येत असतात. त्यामुळे नवी मुंबई (महापे) ते विक्रोळी उड्डाणपुल बांधण्याची आवश्यकता आहे. या उड्डाणपुलाचे सर्वेक्षण देखील झाले आहे. परंतु, त्याचे काम पुढे गेलेले नाही. नवी मुंबईमध्ये भविष्यात उद्भवणाऱ्या वाहतूक कोंडीबाबत दूरगामी विचार करून या उड्डाणपुलाचे बांधकाम तातडीने हाती घ्यावे आणि त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी. मुंबईला कल्याण-डोंबिवली बरोबर जोडणाऱ्या ऐरोली-काटई उड्डाणपुलाचे काम एमएमआरडीए करीत आहे. या उड्डाणपुलावर मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवलीच्या दिशेने दोन्ही बाजुस चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी मार्गिका आवश्यक आहेत. या अनुषंगाने विद्यमान आ. गणेश नाईक पाठपुरावा करीत आहेत. पुरवणी मागण्यांसंदर्भात चर्चा करताना त्यांनी पुन्हा सदर विषय उपस्थित केला. तसेच सदर उड्डाणपुल बांधून पूर्ण होण्याअगोदर दोन्ही बाजुच्या मार्गिका बांधून पूर्ण कराव्यात, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
नवी मुंबई महापालिकेचा मालमत्ता करमाफीचा प्रस्ताव मंजूर करावा... नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी घरांना संपूर्ण मालमत्ता कर्जमाफी आणि ५०१ ते ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी घरांना मालमत्ता करामध्ये ६० टक्के सवलत देण्याची मागणी आ. नाईक यांनी केली. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या महापालिकांनी मालमत्ता कर माफी देण्याचे आवाहन राज्य शासनाने केले होते. या आवाहनानुसार सर्वात प्रथम १९ जुलै २०१९ रोजी नवी मुंबई महापालिका सर्वसाधारण सभेने मालमत्ता कर माफीचा ठराव करुन तो राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला होता. परंतु, अद्यापही तो मंजूर झाला नसल्याचे नाईक यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. याउलट मुंबई महापालिकेने १ जानेवारी २०२२ रोजी यासंबंधीचा ठराव केल्यावर सदर ठराव २७ मे २०२२ रोजी राज्य शासनाने मंजूर देखील केला. नवी मुंबई महापालिकेने सादर केलेला संपूर्ण मालमत्ता कर माफीचा ठराव तातडीने मंजूर करुन राज्य शासनाने नवी मुंबईकरांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नाईक यांनी केली.
