ग्रंथालयीन सेवा-सुविधांच्या हक्कापासून अनेक शाळकरी मुले आजही वंचित (राष्ट्रीय ग्रंथालय आठवडा विशेष १४ -२० नोव्हेंबर २०२४)
समृद्ध शिक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सरकारी शाळांमध्ये ग्रंथपाल नेमण्याचे कोणतेही विशेष धोरण नाही. ग्रंथपालांशिवाय आजच्या शालेय विद्यार्थ्यांचे, म्हणजे उद्याचे भावी नागरिकांचे भवितव्य अंधारात असणार. केवळ उच्च माध्यमिक शाळांशी संलग्न असलेल्या शाळांमध्येच ग्रंथपालाची नियुक्ती होऊ शकते, अशी खेदजनक स्थिती प्राथमिक शाळांमध्ये ग्रंथपालांसह ग्रंथालय सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. शाळेच्या पहिल्या वर्गापासूनच विद्यार्थ्यांना ग्रंथालय सेवेची सुविधा मिळावी. राज्यातील परिस्थिती पाहिल्यास मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या भयावह ठरू शकते.
जीवनात शिक्षणाचे स्थान अनमोल आहे आणि शिक्षणात ग्रंथालयाचे स्थान अतुलनीय आहे. शिक्षण मानवाला जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात उच्च पदे प्राप्त करण्यासाठी, जीवनमान उंचविण्यासाठी चांगल्या संधी उपलब्ध करून प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाण्यास प्रोत्साहित करते, मानवी जीवनातील अंधार दूर करण्यासाठी प्रकाश शिक्षणाच्या रूपात आहे. पुस्तके हा शिक्षणाचा आधार आहे आणि चांगल्या पुस्तकांच्या संग्रहाला ग्रंथालय म्हणतात. ज्ञान स्त्रोत केंद्रे म्हणजेच शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांची ग्रंथालये शिक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मोठी भूमिका बजावतात. ग्रंथालयाशिवाय शिक्षण संस्था अपूर्ण आहे. आज आपण आधुनिक युगात प्रगत शैक्षणिक संस्था पाहतो, पुस्तकांचे स्वरूपही डिजिटल आणि आभासी झाले आहे, जगभरातील ज्ञान, नवीनतम माहिती, पुस्तके, कागदपत्रे आपल्याला इंटरनेटच्या एका क्लिकवर घरबसल्या त्वरित उपलब्ध होतात. शिक्षणाबरोबरच प्रत्येक क्षेत्रात, सरकारी विभाग, खासगी संस्था आणि समाजातही ग्रंथालयाचे विशेष स्थान आहे. सार्वजनिक ग्रंथालय, शैक्षणिक ग्रंथालय, सरकारी विभागीय ग्रंथालय, विशिष्ट विषयाशी संबंधित ग्रंथालय, खाजगी ग्रंथालय, आंतरराष्ट्रीय ते स्थानिक स्तरापर्यंत ग्रंथालयांची विविध रूपे आपण पाहतो.
मानवी जीवनातील शिक्षणाचा प्राथमिक स्तर म्हणजे शाळा, जिथे जीवन विकासाचा पाया, नैतिकता, सभ्यता, मूल्ये आणि ज्ञानाची बीजे पेरली जातात. जेणेकरुन ते मोठे होऊन हिरवेगार, फलदायी वृक्षाप्रमाणे विकसित होऊन देशाच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. ज्याप्रमाणे कुंभार मातीला विशिष्ट आकार देऊन मौल्यवान बनवतो. त्याचप्रमाणे शालेय शिक्षण विद्यार्थ्यांना विविध विषयांच्या ज्ञानासोबतच, चांगल्या सवयी, प्रामाणिकपणा, एक चांगला माणूस, सक्षम कर्तृत्व आणि सुजाण नागरिक बनण्याची संधी प्रदान करते. शाळकरी मुले विविध विषयांचे ज्ञान पटकन आत्मसात करतात आणि नवीन गोष्टी लवकर शिकतात. अशा शैक्षणिक वातावरणात ज्ञानाचा आत्मा म्हणजेच ग्रंथालय ही शिक्षणाची सर्वात मोठी जबाबदारी पार पाडते. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुसज्ज ग्रंथालय अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
शिक्षणाचे महत्त्व आपल्या सर्वांना चांगलेच माहीत आहे, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासनदेखील शिक्षणात सकारात्मक भूमिका बजावण्यासाठी आणि नवीन यश मिळविण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहेत. शिक्षणाच्या समृद्धीसाठी नवनवीन कार्यक्रम, धोरण राबविण्यात येतात. समग्र शिक्षा अभियानासारख्या अनेक प्रेरणादायी मोहिमा राबवल्या जात आहेत. केंद्रीय विद्यालय संघटन, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस या सारख्या सरकारी शाळा देशातील दर्जेदार शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्याचप्रमाणे, खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्येही, काही शाळा शासकीय नियम, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानकांचे पालन करून चांगली कामगिरी करतात. येथे उच्चशिक्षित कर्मचारी, नियमित पदभरती आणि शालेय सेवा-सुविधा यांची विशेष काळजी घेतली जाते. ग्रंथालयांच्या विकासाबाबतही विशेष धोरण व नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. निश्चितच अशा शाळांमधून हुशार विद्यार्थी घडतात जे पुढे जाऊन स्वतःचा, शाळेचा आणि देशाचा गौरव करतात. मात्र देशात अशा शाळांची संख्या खूपच कमी आहे.
देशातील अनेक राज्यांतील शिक्षण व्यवस्थेत प्रचंड समस्या असून, त्या विकासात अडथळे ठरत आहेत. आजही अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा नाहीत. वीज, शुद्ध पाणी, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा आणि भरभराटीचे ग्रंथालय यांचा अभाव आहे. काही ठिकाणी पदे रिक्त आहेत, अनेक पदांवर वर्षानुवर्षे भरती नाही, अनेक ग्रंथालयांमध्ये साहित्यासाठी निधी नाही; तर काही ठिकाणी फर्निचर नाही, काही ठिकाणी उध्वस्त होत असलेल्या शाळा इमारती, तर कुठे तांत्रिक ज्ञान आणि कौशल्याबाबत अनभिज्ञ कर्मचारी असल्याचे दिसून येते. मोठी शहरे आणि महानगरांमध्ये परिस्थिती काहीशी चांगली आहे, परंतु ग्रामीण भाग आणि दुर्गम मागास भागात शालेय शिक्षण व्यवस्था आणि मूलभूत सुविधांची वानवा आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या पोर्टलवरून प्राप्त माहितीनुसार, राज्यातील १११८७९ शाळांमध्ये सध्या २०९८९५७२ विद्यार्थी आहेत. यामध्ये खाजगी शाळा ६७८४२ तर खाजगी अनुदानित शाळा ४४०३७ आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या शाळांमध्ये एकूण ६८६४९५ कर्मचारी असून त्यापैकी शिक्षक कर्मचारी ६१३१८१ तर शिक्षकेतर कर्मचारी ७३३१४ आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा जी.आर. जे २८ जानेवारी २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाले होते, त्यानुसार खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या एकूण १६०० अर्धवेळ ग्रंथपालांच्या सेवानिवृत्तीनंतर ही पदे रद्द करण्यात येतील, असे त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. एकूण ४४०३७ खाजगी अनुदानित शाळांपैकी पूर्णवेळ ग्रंथपालांची केवळ २११८ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. म्हणजे दोन्ही मिळून केवळ ३७१८ ग्रंथालय कर्मचारी कार्यरत आहेत. या जीआरच्या तारखेपासून आतापर्यंत अनेक ग्रंथालय कर्मचारी निवृत्त झालेले असावेत, त्यामुळे ही संख्या आणखी कमी होते. यानुसार महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ४४०३७ खाजगी अनुदानित शाळांपैकी ४०३१९ शाळांमध्ये ग्रंथालय कर्मचारी कार्यरत नाहीत किंवा असे म्हणता येईल की, ग्रंथालय सेवेची सोयच नाही. महाराष्ट्र सरकारने १००१ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या हायस्कूलमध्येच ग्रंथपाल पदाचा नियम केला आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे की शाळेतील शिक्षकांच्या पगारावर सरकार दरमहा कोट्यवधी रुपये खर्च करते, परंतु ग्रंथालयाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक जीवन मूलभूत सेवा सुविधांपासून वंचित आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील फार कमी शाळांमध्ये ग्रंथपाल आहेत. मी स्वतःसुद्धा महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये ग्रंथालय पदांसाठी वर्षानुवर्षे भरती पाहिली नाही. शाळांमध्ये ग्रंथपाल नियुक्त करण्याबाबत संबंधित विभाग, प्रशासन, शासकीय अधिकारी उदासीन असल्याचेही स्पष्ट दिसून येत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे विविध समित्या व आयोगांचे अहवाल, शासन निर्णय आदींनंतरही समृद्ध शिक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सरकारी शाळांमध्ये ग्रंथपाल नेमण्याचे कोणतेही विशेष धोरण नाही. ग्रंथपालांशिवाय आजच्या शालेय विद्यार्थ्यांचे, म्हणजे उद्याचे भावी नागरिकांचे भवितव्य अंधारात असणार. केवळ उच्च माध्यमिक शाळांशी संलग्न असलेल्या शाळांमध्येच ग्रंथपालाची नियुक्ती होऊ शकते, अशी खेदजनक स्थिती प्राथमिक शाळांमध्ये ग्रंथपालांसह ग्रंथालय सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. शाळेच्या पहिल्या वर्गापासूनच विद्यार्थ्यांना ग्रंथालय सेवेची सुविधा मिळावी. देशातील एका राज्यातील सरकारी अनुदानित शाळांची ही बाब आहे, सर्वच राज्यातील परिस्थिती पाहिल्यास मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या भयावह ठरू शकते. अशा स्थितीत देशाची शिक्षण व्यवस्था कशी बळकट होणार आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कशाच्या जोरावर होणार?
शालेय ग्रंथालयाच्या जाहीरनाम्यानुसार, प्रत्येक शाळेत पूर्णवेळ पात्र ग्रंथपाल असणे आवश्यक आहे. शालेय ग्रंथालय विकास नियोजन आणि व्यवस्था ही महत्त्वाची जबाबदारी आहे. ग्रंथपालांना मदत करण्यासाठी पुरेसा सहायक कर्मचारीवर्ग नेमला जावा. भारतातील बहुतेक शालेय ग्रंथालये पात्र ग्रंथपालांद्वारे चालवली जात नाहीत असाही एक सामान्य समज आहे. जेव्हा ही सर्व ग्रंथालये प्रशिक्षित, कुशल, पात्र ग्रंथपालांद्वारे चालविली जातील, तेव्हा ग्रंथपालपदाची व्याप्ती, आकार आणि शालेय स्थिती बदलेल. एक वचनबद्ध केंद्र आणि राज्य सरकार, मजबूत शालेय ग्रंथालय संघटना, शालेय ग्रंथालयांबाबत राष्ट्रीय धोरण, एलआयएस अभ्यासक्रमात शालेय ग्रंथपालपदाचा समावेश आणि शालेय ग्रंथालयांवर एक मजबूत राष्ट्रीय मिशन असावे. देशातील अशा शाळांमध्ये ग्रंथालयांची खरी समस्या काय आहे आणि त्यावर उपाय काय असू शकतो हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. समग्र शिक्षा अभियानाच्या यशस्वितेसाठी आणि सर्व शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या धर्तीवर दर्जेदार शिक्षण आणि नोकरभरती राबविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला त्याच्या मूलभूत सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे. - डॉ. प्रितम भीमराव गेडाम
