निवडणूका आणि आश्वासने !
निवडणूक आयोगाने गेल्या काही वर्षांत निवडणुकीनिमित्त केल्या जाणाऱ्या खर्चावर आणि पद्धतींवर बंधने आणल्यामुळे तसेच पूर्वीच्या तुलनेत आचारसंहिता अधिक कडक केल्याने निवडणूक प्रक्रियेमध्ये बऱ्यापैकी शिस्त आली आहे; मात्र आश्वासने देण्यावर कोणतेही बंधन नसल्याने पक्षांचे फावते.
निवडणूक.. मग ती ग्रामपंचायतीची असो वा विधानसभेची. एकदा तारखेची घोषणा झाली की समस्त प्रमुख पक्ष तयारीला लागतात. इच्छुक उमेदवार पक्षश्रेष्टींचे निवडणूका म्हणजे लोकशाहीच महोत्सव. काहीजण याकडे युद्ध म्हणूनही पाहतात. प्रेमात आणि युद्धात साम, दाम, दंड, भेद सर्वकाही माफ असते; त्याप्रमाणे निवडणुकांमध्ये या सर्व बाबींचा समस्त पक्षांकडून कमी अधिक प्रमाणात वापर केलाच जातो.
अनेक इच्छुक उमेदवार बाशिंग बांधून तयार असताना कोणालाही न दुखावता त्यापैकी एकालाच पक्षाचे तिकीट देऊन इतरांना कसे सांभाळायचे यामध्ये पक्षश्रेष्ठींच्या अनुभवाचा कस लागतो. एखादा नेता आपल्या पक्षाशी किंवा स्थानिक जनतेशी किती प्रमाणात प्रामाणिक आहे हे खरेतर निवडणुकांची तारीख जाहीर झाल्यावरच कळते. एरव्ही शेवटच्या श्वासापर्यंत पक्षाचे काम करण्याच्या बतावण्या करणारी नेतेमंडळी पक्षाने उमेदवारी दिली नाही म्हणून एका रात्रीत पक्ष बदलायला मागेपुढे पाहत नाहीत. एखादा नेता परिसरात नावाजलेला असला की त्याला गळाला लावण्यासाठी अन्य पक्षही फासे टाकून बसलेलेच असतात. यंदाही रस्सीखेच पाहायला मिळाली. निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी समस्त पक्षांकडून त्यांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जातात. ज्यामध्ये आश्वासनांचा पाऊस पाडलेला असतो. या आश्वासनांमध्ये विकासासोबत महागाई नियंत्रण, जातीय आरक्षण, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, तरुणांना रोजगार, महिला सबलीकरण यांसारख्या अनेकविध बाबींचा प्रामुख्याने समावेश केलेला असतो. पक्षांच्या जाहीर सभांतूनही आम्हीच कसा राज्याचा विकास घडवू शकतो, आम्हीच कसे जनतेचे तारणहार आहोत याच्या बतावण्या केल्या जातात. निवडणुका पार पडल्यानंतर सत्तेत आलेल्या पक्षाला या आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर पडतो. मधले काही दिवस विरोधकांची उणीधुणी काढली जातात. निवडणूका जवळ आल्या की पुन्हा विकास कामांना सुरुवात होते. वर्षोनुवर्षे भारतात हेच सुरु आहे.
नेत्यांच्या आश्वासनांना सामान्य जनता बळी पडते. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी परिस्थितीत फारसा बदल होत नाही. निवडणूक आयोगाने गेल्या काही वर्षांत निवडणुकीनिमित्त केल्या जाणाऱ्या खर्चावर आणि पद्धतींवर बंधने आणल्यामुळे तसेच पूर्वीच्या तुलनेत आचारसंहिता अधिक कडक केल्याने निवडणूक प्रक्रियेमध्ये बऱ्यापैकी शिस्त आली आहे; मात्र आश्वासने देण्यावर कोणतेही बंधन नसल्याने पक्षांचे फावते. वास्तविकतः निवडणुकांच्या तोंडावर दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांवरसुद्धा बंधने असायला हवीत. राजकीय पक्ष देत असलेली आश्वासने कशी पूर्ण करणार, त्यासाठी आर्थिक नियोजन कसे असणार, किती कालावधीत त्यांची पूर्तता करणार, आश्वासनांपैकी किती बाबींची जनतेला खऱ्या अर्थाने आवश्यकता आहे, एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याची आश्वासने तुम्ही देत आहात तर त्या समाजाला आरक्षणाची खरंच आवश्यकता आहे का? याविषयीचा सविस्तर लेखा जोखा प्रमुख पक्षांनी प्रशासनाकडे निवडणुकीपूर्वी प्रतिज्ञापत्रासह सादर करणे बंधनकारक करावे. या आश्वासनांच्या पूर्तीवर नियंत्रण ठेवणारे आणि त्यांना वेळोवेळी जाणीव करून देणारे स्वतंत्र मंडळ असावे. आश्वासनांची वेळेत पूर्ती न करणाऱ्यांना दंडित करण्याचेसुद्धा प्रावधान असावे. असे काही केल्याशिवाय जनतेला त्यांच्या बहुमोल मताचा मोबदला मिळणार नाही. - जगन घाणेकर
