निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास नागरिकांमध्ये वृध्दींगत करा
नवी मुंबई : सध्याचे देशातील हुकूमशाही सदृश्य वातावरण आणी एकंदरीत निवडणूक प्रक्रियेचा विचार केल्यास, निवडणूक आयोग खरोखरीच स्वायत्त संस्था आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या बाजुने झुकून काम करीत आहे, असे मत जनसामान्यांचे बनत आहे. ‘निवडणूक आयोग'ने स्वायत्तता अबाधित ठेवून, सामान्य नागरिकांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास संपादन करावा, अशी विनंती ‘आम आदमी पार्टी'चे राज्य सहसचिव श्यामभाऊ कदम यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना याच विषयावरील वेगवेगळ्या संदर्भासहित पत्रनिवेदन देऊन केली आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्रातील विविध महापालिका-नगरपालिकांच्या निवडणुका, ज्या मध्ये एप्रिल २०२० पासून प्रलंबित आहेत. या बाबतीत सर्वोच्य न्यायालयाचा कुठल्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असा आदेश असताना सुध्दा वेगवेगळी कारणे पुढे करुन प्रभाग संरचनेत वारंवार बदल करुन, आयोग वेळकाढू धोरण अवलंबित आहे. परिणामी, आयोग सत्ताधाऱ्यांसाठी अनुकूल जनमत तयार होण्याची वाट बघत आहे, असा नागरिकांचा आरोप असल्याचे श्यामभाऊ कदम यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
‘निवडणूक आयोग'ने १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन पुढे ढकललेली महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक मुदत संपणाऱ्या जम्मू-काश्मीर, हरियाणा आणि झारखंड विधानसभा बरोबरच होणे अपेक्षित होती. पण, आयोगाने फक्त जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा राज्यातील निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यावरुन लोकसभा निवडणुकींमधील सत्ताधाऱ्याना महाराष्ट्रात मिळालेल्या सफशेल अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर, विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास सत्ताधाऱ्यांना नसल्याने, सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असे वेळकाढू धोरण आयोग स्वीकारत आहे का? नोव्हेंबर मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत संपल्यावर सत्ताधाऱ्यांचा महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन आणण्याचा डाव तर नाही ना? निवडणूक आयोग तर फक्त ४ राज्यांच्या फक्त विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास असमर्थ असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली वन नेशन, वन इलेवशनची घोषणा नेहमीप्रमाणे केवळ जुमला समजायचा का? असे प्रश्न कदम यांनी त्यांच्या निवेदनातून उपस्थित केले आहेत.
दुसरीकडे प्रत्येक शहराच्या निवडणूक प्रक्रियेत त्या शहरातील संबंधित महापालिका आयुक्तांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरत असते, या वस्तुस्थितीची नोंद घेऊन कार्यवाही करणे निवडणुका पारदर्शक होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. या बाबतीत ‘राज्य निवडणूक आयोग'ने नवी मुंबई महापालिका आयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जिल्ह्यामधील एकूण कार्यकाळाची पडताळणी करावी. तसेच ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच जिल्ह्यात पूर्ण केलेल्या निवडणूक संबंधित अधिकाऱ्यांची, ‘निवडणूक आयोग'च्या निकषानुसार बदली करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही श्यामभाऊ कदम यांनी केली आहे.
