असंपादित जमिनीवर ‘एमआयडीसी'चे भूखंड वाटपाचे नियोजन
एमआयडीसी भूखंड विक्रीत राजकीय दलालांचा हात
नवी मुंबई ः टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात जमिन देण्यासाठी निश्चित केलेली; परंतु संपादित न झालेल्या मे. आनंद नगर सोसायटीचा मालकी हक्क असलेल्या जमिनीवर बेकायदेशीररित्या भूखंड तयार करुन, ते परस्पर विक्री करण्याचा घाट काही दलाल आणि महापे प्रादेशिक औद्योगिक विभागातील अधिकाऱ्यांकडून संगनमताने केला जात असल्याची तक्रार आनंदनगर सोसायटीच्या सदस्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तसेच महापे एमआयडीसीतील सर्वे नंबर १३९/३ आणि सर्वे नंबर १४२ पार्ट या वर्णनाच्या जमिनीवर अनेक वर्षापासून वसलेल्या झोपड्या जबरदस्तीने काढून त्या झोपडीधारकांचे शासन नियमानुसार पुनर्वसन न करता बेकायदेशीरापणे सर्वे नंबर १४१/३ पार्ट या खाजगी मालमत्तेवर आणून सदर झोपडीधारकांना वसविले जात असल्याबद्दलची तक्रार महापे येथील माजी नगरसेवक तथा आनंदनगर सोसायटीचे सदस्य नामदेव डाऊरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
दरम्यान, सदर असंपादित जमिनीवरील बेकायदेशीर नियोजन आणि भूखंड विक्री तत्काळ थांबवून सदर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी देखील आनंदनगर सोसायटीचे विश्वस्त नारायण डाऊरकर आणि नामदेव डाऊरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. ‘एमआयडीसी'तील बेकायदेशीर भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्यासाठी अधिकारी आणि दलालांमध्ये जणू काही स्पर्धा सुरू असल्याचे चित्र सध्या ‘एमआयडीसी'मध्ये दिसत असल्याचे डाऊरकर यांनी सांगितले. ठाणे-बेलापूर टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील महापे येथे शासनाने सन-१९६४-६५ मध्ये एवूÀण १९गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योग धंदे उभारणीसाठी संपादित केल्या आहेत. यात महापे येथील ७०० एकर जमिनीचा समावेश आहे. एमआयडीसी महापे येथील संपादित केलेल्या ७०० एकर जमिनीपैकी २८७ एकर जमीन मे आनंदनगर गृहनिर्माण संस्था आणि इतर कुळांची मालकी हक्क असलेल्या जमिनीचा समावेश आहे. सदर जमिनीवर स्थानिक कुळांमार्फत भातशेती, भाजीपाला, फळझाडे लावणे आदि शेती व्यवसाय सुरु होता. यासंदर्भात सरकार दप्तरी नोंद देखील आहे.
‘एमआयडीसी'द्वारा जमीन संपादनाला मे. आनंदनगर सोसायटीने हरकत घेऊन, न्यायालयात धाव घ्ोतली होती. १९७० पर्यंत सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. त्यानंतर दिवाणी न्यायालयात झालेल्या समझोतानंतर ‘एमआयडीसी'ने निर्गमित केलेली नोटीस रद्द करण्यात आली. पुन्हा १९७० नंतर मे. आनंदनगर सोसायटीची जमीन संपादन करण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी उल्हास खोरे प्रकल्प ठाणे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
मे. आनंदनगर सोसायटी आणि कुळ यांच्या एकूण २८७ एकर जमिनी पैकी २५५.३२ एकर जमिनीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण करुन जमिनीचा ताबा ‘एमआयडीसी'ने घेतला. यावेळी मे. आनंदनगर सोसायटी यांच्या सर्व्हे न.१४१, २९, ५२ जमिनीचा पंचनामा ‘एमआयडीसी'ने केला. परंतु, भूसंपादनाची प्रत्यक्ष कार्यवाही झालेली नव्हती. तसेच सोसायटीच्या अन्य जमिनीचे संपादन देखील झालेले नव्हते. शिवाय ‘एमआयडीसी'ने ताबा देखील घेतला नव्हता. मे. आनंदनगर सोसायटीच्या जमिनी या एमआयडीसी क्षेत्रात विखुरलेल्या असल्याने आणि सभोवताली ‘एमआयडीसी'च्या जमिनी असल्याने सर्व जमिनीचा एकत्रित विकास करण्याच्या दृष्टीने असंपादित जमिनीचे संपादन करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता. मात्र, आनंदनगर सोसायटीची जमीन संपादित करण्यासाठी महामंडळाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात सोसायटीने सन -१९९५ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
यावेळी, सर्व्हे न.१३९/१ जमीन सोसायटीकडे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सर्व्हे न.१४१/१ पैकी, २९/२ पैकी, ५२/१ पैकी व १४१/३पैकी अशा जमिनी संपादित करणे बाबत आणि सर्व्हे न.१३५/१ पैकी, १५२ पैकी, १४० पैकी, १३४/१ जमिनीचे भूसंपादन करु नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र, न्यायालयाने नमूद केलेल्या उपरोक्त जमिनीचे संपादन महामंडळाने न केल्याने सदर जमिनी या आनंदनगर सोसायटी आणि इतर कुळांच्या कब्जेवाहिवाटीत राहिल्या आहेत. दरम्यान, ज्या सर्वे नंबरच्या जमिनी संपादित करु नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, अशा जमिनीवर ‘एमआयडीसी'ने रस्त्याचे काम केल्याने जवळपास सहा हेक्टर जागा बाधित झाली आहे. असे असताना सर्व्हे न.१३९/३ आणि सर्व्हे न .१४२ पार्ट जमिनीवर असलेल्या झोपड्या हटवून त्यांचे पुनर्वसन, सोसायटीच्या मालकी हक्क असलेल्या सर्व्हे न.१४१/३ जमिनीवर ‘एमआयडीसी'च्या वतीने करण्यात येत आहे. तसेच जमिनीच्या बदल्यात जमीन या निर्णयानुसार मे. आनंदनगर सोसायटी साठी राखीव असलेल्या जमिनीवर बेकायदेशीररित्या भूखंड तयार करीत दलालांना हाताशी घेऊन ‘एमआयडीसी'च्या अधिकाऱ्यांनी सुरु केलेली सदर भूखंड विक्री तत्काळ थांबवण्याची विनंती नारायण डाऊरकर आणि माजी नगरसेवक नामदेव डाऊरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
