सावित्रीच्या लेकींनो सावधान
सावित्रीबाईंनी व जोतिरावांनी समाज सुधारणेसाठी बालविवाह, सतीप्रथा व विधवाच्या पुनर्विवाहाचा अधिकार अस्पृश्यता, बालकांचे शोषण, भ्रष्टाचार, धार्मिक भेदभाव या विरोधात जनजागृतीचे मोठे काम केले. त्यासाठी त्यांना अनेक समस्यांचा व संकटांचा सामना करावा लागला. त्यांनी घेतलेल्या कष्टाचे फळ आजच्या महिलांना मिळत आहे.
सध्या लोकसभेत आणि लोकसभेच्या बाहेर, डॉ. बाबासाहेब भिमराव आंबेडकर अपमानावरुन देशात वादंग निर्माण झाले आहे. ते शमण्याचे नाव घेत नाही. दिवसेंदिवस ते चिघळत चालले आहे. त्यातच भर पडलीय ती देशाची राज्यघटना बदलाच्या मुद्याने. गेली काही वर्षे, म्हणजे देशात भाजपप्रणित मोदींचे सरकार आले तेव्हापासून देशाच्या राज्यघटनेबाबत नकारात्मक प्रचार केला जात होता, त्याला विरोधकाकडून प्रचंड विरोध होता. संविधान बदलासाठीचे पुरेसे मताधिवय सरकार जवळ नसल्याने ते संविधान विरोधात प्रचार करुन लोकांना आपलेसे करण्याच्या प्रयत्नात होते, पण जनतेत संविधान बदलाला विरोध झाला.
खरंतर जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याचे संकेत निर्माण झाले तेव्हाच तत्कालीन लोकांनी एका समितीचे संघटन केले होते. देशाच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी वेगळी एक समिती तयार करण्यात आली होती. त्या समितीलाही तत्कालीन ‘आर एस एस' संघटनेने व हिंदू महासभेने विरोध दर्शवला होता. या दोन्ही संघटनांना देशात ‘मनुस्मृतीच' चालू रहावी असे वाटत होते. मनुस्मृतीच्या माध्यमातून देशावर ब्राह्मण कट्टरवादाचा पगडा असावा, जेणेकरुन देशात उच्च-निचतेच्या पायावर ते सर्वांवर आपले अधिराज्य गाजवू शकतील. पण तसे झाले नाही. तत्कालीन संसद समितीने मसूदा समितीच्या माध्यमातून देशाचे संविधान लिहून घेतले. त्यात महत्त्वाची भूमिका बाबासाहेब आंबेडकरांची राहिली. कारण ते या समितीचे अध्यक्ष होते. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पददलित असल्याने त्यांच्या हाताखाली काम करणे समितीच्या इतर सदस्यांना आवडले नसावे, म्हणून बहुतेकांनी या ना त्या कारणावरुन कामकाजात भाग घेणे टाळले व शेवटी ना इलाजास्तव आंबेडकरांना एकट्यालाच सर्व काम करावे लागले. म्हणूनच बाबासाहेबांना संविधानाचे ‘शिल्पकार' ही पदवी मिळाली.
डॉ. बाबासाहेबांनी विविध देशांच्या संविधानाचा अभ्यास करुन त्यातील चांगल्यात चांगले विचार व आचार आपल्या संविधानात घेऊन २ वर्ष ११ महिने म्हणजे जवळपास ३ वर्षाच्या परिश्रमाने हे संविधान तयार केले. हे मनुवाद्यांना व विश्वहिंदू परिषदेला पटले नाही. ‘आर एस एस'ने आपल्या कार्यालयात ५२ वर्षे देशाचा तिरंगा फडकवला नाही व संविधानालाही मानले नाही. देशात काँग्रेसचे राज्य असल्याने कायद्याच्या भीतीपोटी देशात संविधानाविरोधात उघड-उघड प्रचार न करता आतल्या आत प्रचार सुरु ठेवला. २०१४ नंतर देशात भाजपप्रणित मोदींचे सरकार आले व नंतर ‘आर एस एस' उघड-उघड मैदानात उतरली व देशात हिंदू राज्य निर्माण करण्याचा आवाज बुलंद झाला. त्याला तथाकथित अंधभवतांनी चांगला प्रतिसाद देत देशाला ‘हिंदू राष्ट्र' संबोधण्यात येण्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत.
भारतात विविध जाती धर्माचे, विविध बोलीभाषेचे विविध प्रांतातील लोक ‘अनेकातून एकता' या समविचारी भावनेने वागत आले आहेत. त्यांच्यात फूट पाडण्याचे कारस्थान सध्याचे सरकार करत आहे.
स्वातंत्र्य पूर्व काळात देशाचे विविध वंशाचे, विविध भाषेचे राजे राज्य करत होते, त्यांचा कारभार स्वतःच्या राज्यापूरता मर्यादित होता. त्यामुळे राजा-राजात विविधता होती. इंग्रजांनी व्यापाराच्या नावाखाली देशात घुसखोरी करुन, आपल्या कुटनितीने राज्ये खालसा करुन स्वतःची सत्ता देशावर लादली. हुकूमशाही व दडपशाहीच्या जोरावर देशावर अंमल गाजवला हा इतिहास आहे.सध्या देशात लोकशाही ही नावालाच उरली आहे. हे वास्तव आहे आणि त्याला अंधभवत डोळे झाकून अविचाराने मदत करत आहेत हे फार घातक आहे. जर देशात मनुवादाचे राज्य आले तर देशातील ९०% जनतेचे काय होईल हे त्या तथाकथित इश्वरालाच माहित. मनूवादाचा सामना करणाऱ्यांनाच ते माहित. त्याचे ज्वलंत उदारणे अनेक आहेत; पण जगाला ते सांगण्याचे धाडस फवत ‘महात्मा ज्योतिराव फुले' यांनीच केले. त्यांनी स्वतः तर शिक्षण घेतलेच पण, त्यांनी आपल्या पत्नी ‘सावित्रीबाई' यांनाही शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त केले. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी देशात मुलींनाही शिक्षणाचा अधिकार मिळावा यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी पुण्यात आपल्या वाड्यात मुलींसाठी शाळाही सुरु केली. त्या काळात त्यांना तथाकथित मनुवाद्यांच्या विरोधाचा सामनाही करावा लागला. पण, फुले दाम्पत्याने खचून न जाता आपले मिशन तसेच पुढे चालू ठेवले. पुढे पुढे त्यांच्या या मिशनला चांगला प्रतिसाद मिळू लागला.
प्रत्येक समाजात दोन प्रकारच्या विचार सरणीचे लोक असतात. एक परंपरावादी कट्टरपंथी तर दुसरे सुधारणावादी. पण बहुसंख्य लोकांच्या मनावर कट्टरवादाचा पगडा असल्याने सुधारणावाद्यांचे विचार बऱ्याचदा मागे पडतात वा त्यांना अनेक संकटाचा सामना करावा लागतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही याचा सामना करावा लागला. त्यांना शिक्षण घेण्यापासून वंचित करण्याचा प्रयत्न झाला. पण, तो त्यांनी हाणून पाडत जगात सर्वात जास्त शिक्षणाच्या उच्च पदव्या मिळवून सर्वात ‘ज्ञानी' ही सर्वोच्च सनद जी कागदावरची नसली तरी मनावरची आहे, ती मिळवली.
सावित्रीबाई आणि जोतिराव फुलेनी सुरु केलेल्या उपक्रमाची दखल घेत बाबासाहेबांनी, बहिष्कृत पददलितांसह महिलांनाही शिक्षणासह समानतेच्या अधिकारात आणले व यातना मुवत जीवन जगण्याचा अधिकार मिळवून दिला. जर सावित्रीबाई फुले यांनी महिलांच्या शिक्षणासाठी व उध्दारासाठी प्रयत्न केले नसते व डॉ. बाबासाहेबांनी त्याला कायद्याचा अधिकार दिला नसता तर आजची स्थिती काय असती? आजच्या महिला उच्च पदावर काम करताना दिसत आहेत. याचा पाया १९४ वर्षापूर्वी सावित्रीबाई यांनी रचला होता. त्यांचा पूर्वेतिहास पहाणे जरुरीचे आहे.
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म ३ जानेवारी १८३१ रोजी सातारा जिल्ह्यातील नायगाव गावी झाला. त्या ९ वर्षाच्या असताना १३ वर्षाच्या ज्योतिराव फुले यांच्याशी विवाह झाला. त्यावेळी आपला देश ब्रिटीशांच्या गुलामगीरीत होता त्याचवेळी सामाजिक असमानता समाजात खोलवर रुजली गेल्याने देशातील महिलांना गंभीर भेदभाव आणि शिक्षणाच्या अभावाचा सामना करावा लागत होता. त्यांनी १८४८ साली पहिली शाळा (मुलीं) साठी सुरु केली. त्याचबरोबर समाज सुधारणेसाठी बालविवाह, सतीप्रथा व विधवाच्या पुनर्विवाहाचा अधिकार अस्पृश्यता, बालकांचे शोषण, भ्रष्टाचार, धार्मिक भेदभाव या विरोधात जनजागृतीचे मोठे काम या फुले दाम्पत्याने केले. त्यासाठी त्यांना अनेक समस्यांचा व संकटांचा सामना करावा लागला. त्यांनी घेतलेल्या कष्टाचे फळ आजच्या महिलांना मिळत आहे.
आज महिलांना समानतेचा अधिकार आहे, शिक्षणाचा अधिकार आहे, सर्वच क्षेत्रात महिला पुढे जात आहेत. त्यासाठी महिला-मुली कसोशीने प्रयत्नशीलही असतात यात वाद नाही. पण आजही काही मुली, महिला यांना सावित्रीबाईचे वा भारतीय संविधानाचे महत्त्व माहित नाही वा माहित करुन घेण्याचा त्यांचा इरादा आहे.
३ जानेवारी रोजी त्यांची जयंती विविध पक्षांच्या नेत्यांनी, महिला संघटनानी साजरी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले. सावित्रीबाईचा इतिहास उलगडण्याचा प्रयत्नही होताना दिसत आहे, मात्र काही महिला या सावित्रीबाईचे महत्त्व मानायला तयार नाही. त्यांचे माथे भडकवायला काही राजकारणी महिला व पुरुष तयारच आहेत. त्यांना आजही देशात भारतीय संविधानाचे राज्य नको आहे. त्यांना देशात मनुस्मृतीचे राज्य हवे आहे, त्यातील नियम फायदे, परंपरा हव्या आहेत. म्हणून भाजपासह विविध पक्षातील महिला (अंधभवत) हिंदू राष्ट्रासाठी झगडत आहेत.
पण, बायांनो, परंपरावादाला चिकटल्यावर काय होते, ते तालीबान्यांकडे नजर टाकली तर लगेच लक्षात येईल. सध्या तालीबानवर परंपरावाद्याचे राज्य आहे. मधल्या काळात तेथे सुधारणावाद्याचे राज्य होते, महिलांना सर्व प्रकारचे अधिकार मिळत होते. आज ते सर्व बंद झाले आहे, महिलांच्या शिक्षणापासून सर्व समानतेच्या हवकावर बंधने आहेत त्यांच्यासाठी ड्रेस कोड (बुरखा) बंधनकारक आहेच, आता तर त्यांना घराच्या व स्वयंपाकघराच्या खिडवयाही बंद ठेवाव्या लागणार आहे, महिलांसाठी गाणे, सिनेमा वर्ज्य ठरवले आहेत.
तीच स्थिती भारतात जर हिंदू राष्ट्र व मनुवाद आला तर महिलांची तर होणारच आहे; पण त्याहूनही अधिक वाईट स्थिती पददलित, अन्य पददलित, भटके वा इतर जातियांची होणार आहे. त्यासाठी इतर जातियांनी वेळीच सावध व्हावे. या स्वार्थी, मतलबी राजकारण्यांपासून दूर व्हावे. ही काळाची गरज आहे. ज्यांना फुले, आंबेडकरांच्या अपमानाची जाणीव नाही, त्यांना आरक्षणाचा फायदा घेण्याचा अधिकारच नाही. - भिमराव गांधले
