आलिशान संकुलातील घरे विक्रीसाठी २८ कोटींचा सल्ला
नवी मुंबई : ‘सिडको'ने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकत घेतल्या त्या सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बनवून एक सुनियोजित शहर उभारावे यासाठी. परंतु, सिडको सर्वसामान्यांसाठी नव्हे तर कंत्राटदार, बिल्डर, राजकारणी यांच्यासाठीच काम करते, असे कायम दिसून आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘सिडको'ने बेलापूर येथे पामबीच मार्गावर करोडो रुपये खर्च करुन आमदार, खासदार, अधिकारी यांच्यासाठी जवळपास ५५० घरांचे गृहसंकुल करण्याचे योजिले आहे. या प्रकल्पाच्या केवळ सल्ल्यासाठी २८ कोटी देणार असल्याचे कळते. सदर प्रकार म्हणजे प्रकल्पग्रस्त आणि सर्वसामान्य सिडको सोडतधारक यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, असा आरोप ‘सिडको हक्क निवारण समिती'चे अध्यक्ष तथा ‘मनसे'चे प्रवक्ते गजानन काळे यांनी केला आहे.
आपल्या जमिनी कवडी मोल भावाने देऊन सुध्दा ५० ते ६० वर्षात प्रकल्पग्रस्तांना अजुन त्यांचा १२.५ टक्केचा मोबदला नीट मिळाला नाही. पण, ‘सिडको'ने सर्व मोक्याचे प्लॉट बांधकाम व्यावसायिकांना विकण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यात भर म्हणून बेलापूर मधील पामबीच रोड वरील मोक्याच्या मोठ्या प्लॉटवर आलिशान गृहसंकुल उभारण्याचा घाट ‘सिडको'तील बड्या अधिकाऱ्यांनी घातला आहे. सिडको सोडतधारकांना स्वस्त घरे देण्याऐवजी महाग घरे तळोजा, द्रोणागिरी अशा ठिकाणी त्यांच्या माथी मारायची. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या टेंडर मधून जेव्हा गृहसंकुले उभी राहिली तेव्हा ती काही महिन्यातच गळायला लागली. मुळात किमान ५० वर्षे ऊन पाऊस झेलून मजबूतपणे उभ्या राहणाऱ्या इमारती ‘सिडको'ने बांधणे आवश्यक असताना सिडको अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कमिशन खोरी करुन बांधलेली तळोजा, खारघर, द्रोणागिरी मधील गृहसंकुले निकृष्ट दर्जाची असल्याचा आरोपही गजानन काळे यांनी केला आहे.
दरम्यान, ‘सिडको'ने घर विकण्यासाठी नियुवत केलेल्या सल्लागाराची नेमणूक रद्द करावी. अन्यथा २८ कोटींचा सल्ला अशी सुपिक आयडिया ज्या सिडको अधिकाऱ्यांच्या डोक्यातून आली, त्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीसाठी सर्वसामान्यांची गळती घरे आणि ‘सिडको'ची बजबजपुरी याबाबतचे माहिती सांगणारे प्रदर्शन लवकरच ‘सिडको नागरी हक्क निवारण समिती'मार्फत आयोजित करु, असा इशाराही गजानन काळे यांनी दिला आहे.
असाच प्रकार ‘सिडको'ने मागील वर्षी केला होता. पंतप्रधान आवास योजना मधील घरे विकण्यासाठी जवळपास ७०० कोटी रुपये एका खाजगी संस्थेला ‘सिडको'ने दिले. वास्तविक पाहता ‘म्हाडा'ने बांधलेली पंतप्रधान आवास योजनातील घरे विकत घेण्यासाठी झुंबड उडते. परंतु, सिडकोची घरे विकली जात नाहीत. यासाठी प्रमुख कारण ‘सिडको'चा अनागोंदी कारभार आहे.
-गजानन काळे, अध्यक्ष-सिडको नागी हवक निवारण समिती.
