सामाजिक विषमतेचे परिणाम

भारताचा आजवरचा इतिहास उत्क्रांतीवादी असला तरी विकासाच्या बाबतीत जागतिक तुलनेत आपण इतके मागे कसे? त्याचा शोध घेता भारतातील सामाजिक विषमता हे एक ठोस कारण सांगता येईल. तत्कालीन भारतामध्ये ज्या ज्या राजसत्ता उदयास आल्या त्या त्या राजसत्तेने आपापली सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा चालविण्यासाठी ज्या ज्या बाबींची आवश्यकता होती त्या त्या सर्व बाबी अमलात आणल्या. वर्षांनुवर्षे त्यात स्थित्यंतरे होत गेली. त्यात काही वेळेस उत्क्रांती तर काही वेळेस अधोगती ही झालेली इतिहासाच्या पानांतून दिसून येते.

 जहां डाल डाल पर
सोने की चिडियां करती है बसेरा
 वह भारत देश है
मेरा गीतकार राजेंद्र कृष्णा यांच्या या ओळी आठवल्या की सोने की चिडिया असलेला भारत देश मन शोधू लागतं. मात्र आता तर तसं कुठे दिसत नाही मग मन इतिहासात डोकावून पाहतं सोने की चिडियां असलेला आपला भारत देश मन शोधू लागतं.

        तत्पूर्वी आज जागतिक पातळीवर आपला भारत देश जरी विकसनशील देशांच्या यादीत येत असला तरी जगातील ११६ विकसनशील देशांच्या यादीत भारत देश १०१ व्या स्थानावर आहे. भारताचा आजवरचा इतिहास उत्क्रांतीवादी असला तरी विकासाच्या बाबतीत जागतिक तुलनेत आपण इतके मागे कसे? त्याचा शोध घेता भारतातील सामाजिक विषमता हे एक ठोस कारण सांगता येईल. तत्कालीन भारतामध्ये ज्या ज्या राजसत्ता उदयास आल्या त्या त्या राजसत्तेने आपापली सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा चालविण्यासाठी ज्या ज्या बाबींची आवश्यकता होती त्या त्या सर्व बाबी अमलात आणल्या. वर्षांनुवर्षे त्यात स्थित्यंतरे होत गेली. त्यात काही वेळेस उत्क्रांती तर काही वेळेस अधोगती ही झालेली इतिहासाच्या पानांतून दिसून येते. असे होत असतांना सामाजिक विषमता या ना त्या नात्याने पिढी दर पिढी सुप्तावस्थेत टिकून राहिली. ती आजही काही ठिकाणी आढळते.असे का? याची कारणमीमांसा करतांना सामाजिक विषमतेतील मुद्दे पुढीलप्रमाणे दिसून येतात.

          सामाजिक विषमतेचे परिणाम शक्यतो सामाजिक स्तरीकरण आणि सामाजिक असमानता सांगता येतील. सोबतच आर्थिक निकष, लिंगभेद, शिक्षण आणि वर्ण-जात-धर्म इत्यादीही सांगता येतील. सामाजिक स्तरातील प्रकार जातीय रचना, वर्गवारी रचना आणि सांपत्तीक रचना असे करता येईल.


 जातीय रचना
      जात ही वारसा हक्काने, पारंपारिक व्यवसायाने व सामाजिक बंधनाने ठरते आज भारतात जवळजवळ ८०० मुख्य जाती व पाच हजार उपजाती मागील ३००० वर्षे जुनी जात संस्थेतून आढळून येतात. जातीची दोन ठळक वैशिष्ट्ये अशी की अनुवंशिकता व अंतर्जाती विकास बंदी. याचे कारण धर्मावर असणारा विश्वास व श्रद्धा यामुळे जातीय व्यवस्था वाढीस लागते. यात सरळ रेषेतील हालचाल अशी आहे की, उच्च लोक कनिष्ठांशी संबंध ठेवू शकतात. परंतु कनिष्ठ लोक उच्च लोकांशी संबंध ठेवू शकत नाही.

 वर्गवारी रचना
       समाजाची वर्गवारी रचना ही संबंधित व्यक्तीच्या आर्थिक स्थिती वरून ठरते. मग त्याने कोणत्या कुटुंबात जन्म घेतला आहे याला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. श्रीमंत कुटुंबात व समाजात स्थापन असणाऱ्या कुटुंबात जन्म घेतलेल्यांची गणना उच्च वर्गात केली जाते. सांपत्तिक स्थितीवरून वर्गवारी करताना उच्चवर्ग (अती श्रीमंत लोक) मध्यमवर्ग (सामान्य लोक) कनिष्ठ वर्ग (कमी उत्पन्न असणारे लोक) वरील तीनही वर्गात तीन-तीन उपवर्ग आहे. उदाहरणार्थ उच्च वर्गात अती श्रीमंत श्रीमंत व मध्यम.

 वर्गवारी ठरविणारे घटक
    व्यक्तीचे दरमहा असणारे उत्पन्न किंवा त्याने कमावलेली मालमत्ता जमीन, सोने, हिरे, शेअर्स इत्यादी. व्यक्तीची शैक्षणिक पातळी आणि व्यावसायीक प्रकार व्यक्तीची जीवनशैली सुधारण्यासाठी वापरात असलेली साधने.

 राहते ठिकाण
अति श्रीमंत लोकांच्या लोकवस्तीत राहणे, कमी उत्पन्न गटाच्या कॉलनीत राहणे आणि मागास म्हणजेच झोपडपट्टीत किंवा दुर्गम भागात राहणे.

 समाजातील व्यक्तींचा मान व स्थान
        सांपत्तिक रचना (संपदा) व्यक्तीची समाजातील प्रतिमा ही त्याच्या जंगम मालमत्तेवरून व्यवसायावरून व अनुवंशिकतेनुसार ठरविली जाते. हे आपण आधीही पाहिले आहे. संपदा रचनेचे चार गट पडतात धर्मगुरू, सरदार, व्यापारी आणि कारागीर-भूमीहीन-शेतकरी व कष्टकरी

 भारतातील ग्रामीण अवस्था
    भारतातील ७२ टक्के लोक खेड्यात राहतात. आज भारतात सहा लाखांपेक्षा जास्त खेडीअसून त्यांचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे. भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या मानाने ९० टक्के लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. यांच्या अर्थोत्पादनाचा केंद्रबिंदू शेती व शेती उद्योग आहे. भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेने साक्षरतेचे प्रमाण ६५ टक्के इतके आढळते. तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण ५० टक्के होऊन कमी आढळते. भारत हा विकसनशील देश असल्याने अपेक्षितपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. परिणामी लोकांना शेतीवर अवलंबून राहावे लागते. रोजंदारीच्या कामात कामगारांमध्ये संघटितपणा नाही. पुरुषांमधील ग्रामीण रोजगारीचे प्रमाण ७ टक्के इतके आहे याचे कारण शेतीचे हंगामी स्वरूप, लोकसंख्येची मोठ्या प्रमाणावर वाढ व सरकारी रोजगार योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न होणे.

 शहरातील बेरोजगारीची कारणे
      औद्योगिकीकरण, आजारपण, उद्योगांचे आधुनिकीकरण, जागतिक महामंदी व सेवा क्षेत्रातला उद्भवणारा पेशेवाईकपणाचा अभाव इत्यादी.

 आर्थिक निकष
       देशाच्या ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीचं कारण सांगतांना अनेक उदाहरणे देतांना परकीय आक्रमणे हे मुख्य कारण जरी असलं तरी भारतातील धार्मिक प्रथा परंपरा ही तितकीच कारणीभूत आहे. अमुक एका समाज गटाने ज्ञानार्जन करावं. अमुक एका गटाने राजसत्ता चालवावी. अमुक एका गटाने व्यापार करावा. अमुक एका गटांने सेवा-चाकरी करावी आणि अमुक एका गटाने अपार कष्ट करावेत; परंतु त्या बदल्यात काहीही आर्थिक मूल्य न देता केवळ शिजलेलं अन्न विंÀवा धान्य द्यावे. ही परिस्थिती भारताच्या इतिहासात अनेक वर्ष राहिल्यामुळे आर्थिक बाबतीतील विषमता अनेक पिढ्यांमध्ये टिकून राहिली. जेव्हा सामाजिक समतेचे वारे वाहू लागले तेव्हा अनेक समाजसुधारकांनी आयुष्यभर झटून ही सामाजिक विषमता दूर करण्याचे हरतऱ्हेने प्रयत्न करण्यात आले. याचा परिपाक असा झाला की आज अतिशय आदिम जातीच्या वर्गात सुद्धा थोड्याफार प्रमाणात आर्थिक बाबी पोहोचू लागल्या आहेत.

 लिंगभेद
  परंपरावादी विचारसरणीने बहुतेक सर्वच धर्मात लिंगभेदानुसार सामाजिक बरोबरीचे स्थान पुरुषांसाठी स्वीकारण्यात आले. परंतु स्त्रियांसाठी ते नाकारण्यात आले. एका वाक्यात सांगायचे झाल्यास पुरुषप्रधान संस्कृती सर्वच सामाजिक संस्थांना हानिकारक ठरल्या आहेत. स्त्रीने घर सांभाळावे, मुलांचे संगोपन करावे व पुरुषाने अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडावे. या तत्त्वाने स्त्रियांना सामाजिक विषमता मिळविण्यासाठी बराच कालावधी जावा लागला. स्त्रियांच्या बाबतीत असा दुजाभाव असल्यामुळे स्त्रियांनी शिक्षण घ्ोणे, पुरुषांच्या बरोबरीने समानतेची कामे करणे, समानतेने रोजगार मोबदला घ्ोणे. या बाबी पूर्णपणे नाकारण्यात आल्या. त्यामुळे स्त्रियांना शिक्षणासाठी खूपच संघर्ष करावा लागला. अनेक संघर्षानंतर जेव्हा शिक्षण आले तेव्हा त्या थोड्याफार फरकाने सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत होऊ लागल्या. मागील काही वर्षांपासून आधुनिकीकरण आले असले तरी लिंगभेद म्हणावं तितक्या प्रमाणात कमी झालंय असं म्हणता येत नाही. गर्भलिंग निदान करून अनेक स्त्री भ्रूण हत्या घडवून आणल्या गेल्या आहेत. यात गरीब, श्रीमंत, मध्यमवर्गीय सर्वच समाज घटकातील लोक दिसून येतात. इथेही पारंपारिक विचारांचे समर्थन केल्याने विषमता दिसून येते. मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करणे, तिच्या लग्नाचा खर्च करून नवऱ्या मुलाला हुंड्याच्या माध्यमातून काही ठराविक रक्कम अदा करणे अथवा काही भौतिक सुविधांची पूर्तता करणे या बाबी मुलींच्या सर्वच पालकांना शक्य होत नाहीत. या व या सारख्या अनेक कारणांमुळे स्त्री अर्भकाची हत्या होऊ लागल्या. लिंग भेदाचाच परिणाम म्हणून मुलींना कमी शिक्षण दिले जाते. तर मुलांना चांगले दर्जेदार व भरपूर शिक्षण दिले जाते. तो वंशाचा दिवा वगैरे म्हणून त्याचे सर्वच चोचले पुरविले जातात.

 शिक्षण
      भारतीय इतिहासात शिक्षणाची दुर्वास्था अनेक शतके पहावयास मिळते. सर्व जातीतील स्त्रियांना व सर्व शुद्र व अतिशुद्र जातीतील पुरुषानांही अनेक वर्षे शिक्षण बंदी होती. त्यामुळे ठराविकच समाज उत्क्रांत होत होता व इतर कष्टकारी समाज पिढ्यान्‌पिढ्या दारिद्रयात खितपत पडला होता. यात बरीच वर्षे गेल्यामुळे भारताला इतर देशांच्या तुलनेत विकास करताना उशीर होतोय. आजही देशात बालमजुरांची संख्या बऱ्यापैकी मोठी आहे. त्यामुळे हा सामाजिक घटकसुद्धा शिक्षणापासून वंचित आहे. बहुतांश आदिवासी समाज शिक्षणाच्या बाबतीत उदासीन आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही.

 वर्ण-जात-धर्म इत्यादी
       वरील सर्व विषयांतून आलेले मुद्दे काही क्षण बाजूला सारून आजच्या परिस्थितीनुसार जरी विचार केला तरी आज बऱ्यापैकी शैक्षणिक संस्थांचा प्रचार व प्रसार झाला आहे. अगदी खेडेगावातील डोंगरातील आदिवासी पाड्यापर्यंत या शैक्षणिक संस्था पोचल्या आहेत. मंदगतीने का होईना प्रत्येक समाजाची पावले शिक्षणाकडे वळत आहेत. शिक्षण घेऊन आपला आर्थिक स्तर व सामाजिक स्तर उंचावण्याचा प्रयत्न अनेक वंचित समाज घटकातून होत आहे. असं असलं तरी आजही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे वर्णभेद-जातीभेद-धर्मभेद सुप्तावस्थेत वळवळ करत आहेत. यातूनच पुढे मारामारी दंगली असे प्रकार अधूनमधून होत असतात. सार्वजनिक ठिकाणी सरकारी कायदे असल्यामुळे सर्व वर्णभेदाचे प्रकटीकरण होताना दिसत नसले तरी काही ठिकाणी गाव-खेड्यात अजूनही वर्ण-जात-धर्माचे भेद पाळून निष्पाप जीवांचे बळी घेतले जात आहेत.


 आदिवासी जनतेच्या समस्या
वाढती लोकसंख्या व औद्योगिकीकरणाच्या गरजेने धरणे बांधणे व जंगलांचे संरक्षण करणे या निमित्ताने आदिवासींवर निर्बंध घातले गेले. या माध्यमातून अदिवास्यांना त्यांच्या पारंपारिक जंगलातून दूर करणे, त्यांच्या जमिनीपासून त्यांची अलगता करणे या सर्व बाबींमधून त्यांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. सावकार, जमीनदार, दारिद्रय आणि कर्जबाजारीपणा यातून आदिवासी समाज पिचला गेला आहे. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा इतरांनी घ्ोतला. त्यांच्याकडून जास्त कष्ट करवून घ्ोऊन कमी मोबदला दिला जातो. आजारपणाच्या उपचाराबाबतीत त्यांच्यात गांभीर्य नाही. जादूटोणा करणे, अंधश्रद्धा पाळणे, अपूर्ण ज्ञानाने झाडपाल्यांच्या औषधोपचार करीत असून आधुनिक आरोग्य सुविधांपासून दूर राहतात. याशिवाय या समाज घटकात कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असल्याने प्रसुती दरम्यान स्त्री मृत्यु व बालमृत्युचे प्रमाण जास्त आहे. बरीच शाळकरी मुले घरकाम तसेच शेतीकामात व्यस्त आहेत. व जे शालेय शिक्षण घेतात तिथे त्यांना भाषेचा अडथळा येतो. पर्यायी या समाजात शैक्षणिक आलेख खाली घसरलेला दिसतो.

गरज आहे प्रत्येक सेवाभावी संस्थांनी शैक्षणिक संस्थांनी व खास करून शासनाने संपूर्ण भारताचा संपूर्ण विकासाचा आलेख उंचावण्याची. या प्रत्येकाने आपली ही नैतिक जबाबदारी मानून पारदर्शक काम करण्याची. तरच सामाजिक विषमतेची ही दूरी कायमची दूर होईल असे वाटते. - संतोष रामचंद्र जाधव, शहापूर, जि.ठाणे. 

 

 

Read Previous

कालीचरणचा प्रताप आणि जगभर छीः थू!

Read Next

रोज दोन जीबी डाटा आणि चार तासांचा घाटा!