राज्यात विद्यार्थ्यांना आता "समान संधी केंद्र" च्या वतीने मार्गदर्शन मिळणार
नवी मुंबई : राज्यातील विविध महाविद्यालयातील मागासवर्गीय मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप व इतर शासनाच्या योजना व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन यासोबतच उद्योजकता व्यवसाय व रोजगार निर्मितीसाठी आर्थिक न्यायासाठी मार्गदर्शन करणे. तसेच संवाद अभियान- युवा संवाद यासारखे कार्यक्रम सुरु करण्याकरिता आता महाविद्यालयामध्येच विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी केंद्रे -( Equal Opportunity Centre) स्थापन करण्याचे समाज कल्याण विभागाने ठरवले आहे, त्यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी नुकतेच निर्देशीत केले आहे.
राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयात त्या महाविद्यालयातील किमान एक प्राध्यापक व सहाय्यक म्हणून काही विद्यार्थी यांची मदत घेऊन महाविद्यालयातच समान संधी केंद्रे सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत. केंद्र शासन पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित विकासासह त्याचे सर्व मार्गदर्शक सूचनांमध्ये देखील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकास व व्यवसाय रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने या केंद्राच्या माध्यमातून उपायोजना करण्याचे ठरवले आहे. सदर समान संधी केंद्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, रोजगार प्राप्तीसाठी किंवा उद्योजकता व व्यावसायिक होण्यासाठी कौशल्य शिक्षण या सर्व बाबींचा सर्वसमावेशक मार्गदर्शन याद्वारे करण्यात येणार आहेत.
राज्याचे समाजकल्याण आयुक्त, डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी यासंदर्भात राज्यातील समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार त्या-त्या जिल्ह्यातील सर्व उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय तसेच इतर सर्व शैक्षणिक संस्था व त्यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयांमध्ये या स्वरूपाची केंद्रे तात्काळ चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी प्रत्यक्ष महाविद्यालय चालू नसले तरी प्रत्येक महाविद्यालयाने सदर समान संधी केंद्राची स्थापना करून महाविद्यालय निहाय समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करून त्यासाठी व्हाट्सअप ग्रुप तयार करावा किंवा इतर समाज प्रसार माध्यमांचा वापर करून संबंधित महाविद्यालयातील प्रवेशित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांशी समन्वय करण्याबाबत सुचित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील समाजकल्याण विभागाच्या सर्व सहायक आयुक्तांनी सर्व प्राचार्यांच्या ऑनलाइन बैठका घेऊन या संबधी कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देखील डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिले आहेत.
