लोकल मध्ये महिलांच्या सर्व डब्यात जून अखेरपर्यंत सीसीटीव्ही, टॉकबॅक यंत्रणा
पारसिक हिल उतारावरील खोदकामाला बिल्डर दोेषी
सिडको आणि इतर शासकीय संस्थांनी केलेल्या संयुक्त परिक्षणामध्ये विकासकाने केले वृक्षारोपणाच्या अटींचे उल्लंघन
नवी मुंबई ः पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारींची दखल घेत अखेरीस ‘सिडको'ने पारसिक हिलच्या उताराची देखभाल आणि वृक्षारोपणाच्या अटींचे उल्लंघन करणे तसेच डोंगर भागाचा जाहिरातीसाठी उपयोग करण्याबद्दल रियल्टी डेव्हलपर्सला ताकीद दिली आहे. सदर बाब ‘सिडको'ने महाराष्ट्र मानवी अधिकार आयोगाला (एचआरसी) सूचित केली आहे. सद्यस्थितीत असणारी हिरवळी नष्ट करुन आणि उतारावर खड्डे खणून वृक्षारोपणाच्या नावावर पारसिक हिलच्या माथ्यावर राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान धोक्यात आणण्याबद्दल पर्यावरणात्मक समुहांनी केलेल्या तक्रारींवर आधारीत मिडीया अहवालांची दखल घेत एचआरसीने हस्तक्षेप केला आहे. आयोगाच्या समन्सना प्रतिसाद देत ‘सिडको'चे व्यवस्थापक दीपक जोगी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ‘सिडको'च्या प्रतिज्ञापत्रात भूमीराज बिल्डर्स प्रा.लि. सोबत केलेली सविस्तर लीव्ह ॲन्ड लायसन्स व्यवस्था देण्यात आली होती.
आलेल्या तक्रारीनंतर सिडको आणि इतर शासकीय संस्थांनी केलेल्या संयुक्त परिक्षणामध्ये विकासकाने उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे. जोगी यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमुद केल्याप्रमाणे संबंधित विकासकाने अवैधरित्या पीसीसी पादचारी मार्ग, परवानगी न घेता जाहिरात फलकासाठी ४ मीटर X ४ मीटर आकाराचा काँक्रीट प्लॅटफॉर्म उभारुन कराराचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे ‘सिडको'ने विकासकाला ५ जानेवारी रोजी ताकीद देणारी सूचना देऊन १५ दिवसांच्या आत केलेले सर्व बांधकाम काढून टाकण्याचे अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याचे निर्देश दिले असल्याचे समजते.
न्यायमूर्ती के. के. तातेद अध्यक्ष आणि न्यायमूतार्ी एम. ए. सईद सभासद असलेल्या ‘एचआरसी'ने ‘सिडको'च्या वकिलांना केलेल्या कारवाई बाबत सविस्तर अहवाल सादर करणारे आणखीन एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भातील सुनावणीवेळी ‘सिडको'च्या वकीलांनी लीज फी देखील परत घेण्यात येईल असे नमुद केले, तेव्हा न्यायमूर्ती तातेद यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. लीव्ह अँड लायसेन्स करारात नमूद केल्याप्रमाणे पारसिक हिलच्या उतारावरचा २६८०० चौरस मीटरहून जास्त भाग १०० रुपये वार्षिक शुल्कावर वाटप केला गेला आहे. निव्वळ १०० रुपयांच्या वार्षिक फीवर एवढा अजस्त्र भूखंड ‘सिडको'ने संबंधित विकासकाला कसा काय दिला? बिल्डर चॅरिटी संस्था आहे का? असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला. नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन आणि पारसिक ग्रीन्सच्या वतीने बोलताना पर्यावरण कार्यकर्ते विष्णू जोशी यांनी नवी मुंबई महापालिका बेलापूर वॉर्ड अधिकारी डॉ. मिताली संचेती यांनी सूचीबध्द केल्यानुसार पारसिक हिलच्या उतारावरील उल्लंघनांचे तपशील परीक्षण अहवालामध्ये आढळत नसल्याची बाब आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे उतारावरील कामाच्या स्वरुपाबद्दल माहिती विचारण्यासाठी ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जामुळे अधिकाऱ्यांनी सदर स्थळाचे परीक्षण केले आहे.
