महाराष्ट्र वन विभागाला सीआरझेड अधिकार देण्यास केंद्राचा नकार
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयत्नांना एक मोठा धक्का ; सीआरझेड अधिकार देण्यास केंद्राचा नकार
नवी मुंबई ः अधिकार असलेल्या संस्थांच्या मनसुब्यासाठी खारफुटींचा नाश होण्यापासून संरक्षण करण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयत्नांना एक मोठा धक्का बसला आहे. केंद्र शासनाने सीआरझेड गुन्ह्यांच्या संदर्भात वन विभागाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (इपीए)१९८६ अन्वये अधिकार बहाल करण्याच्या राज्य शासनाच्या विनंतीला नकार दिला आहे. त्याऐवजी केंद्राने महाराष्ट्र शासनाला आपल्या किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (सीझेडएमए) दृढ करण्याची सूचना दिली आहे. त्यांच्यामते ते इपीए अंतर्गत योग्य पावले उचलण्यात समर्थ आहेत, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ला आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीद्वारे सूचित करण्यात आले आहे.
इपीए केवळ पर्यावरण विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि महसूल उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांना खारफुटी ंसंदर्भात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात केस दाखल करण्याचे अधिकार देते, असे राज्याचे तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एमओइएफसीसीला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी वन विभागाला इपीएच्या अंतर्गत केस दाखल करण्याचे अधिकार देण्याची विनंती केली आहे. परंतु, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंदर यादव आणि त्यापूवार्ीचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी वेगळ्या पत्रांद्वारे आदित्य ठाकरे यांची विनंती नामंजूर केली आहे.
त्यामुळे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या विनंती अर्जावरील कारवाईची सद्यस्थिती माहित करुन घेण्यासाठी आरटीआय अंतर्गत निवेदन दाखल केले होते. सदर निवेदनाला उत्तर देताना
एमओइएफसीसीने दोन्ही केंद्रिय मंत्र्यांची पत्रे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ला पाठवली. केंद्राचा प्रतिसाद दुर्दैवी आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावीत आहे.
सीझेडएमएला इपीए अंतर्गत सबळता मिळाल्याची माहिती चुकीची असून, केंद्रीय मंत्र्यांचे नकारात्मक धोरण अयोग्य असल्याचे मत बी. एन. कुमार यांनी व्यक्त केले आहे. उलट एमसीझेडएमए सभासद सचिव नरेंद्र टोके यांनी ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ला एनजीओच्या आरटीआय अधिनियमाच्या अंतर्गत असलेल्या निवेदनाच्या सुनावणीदरम्यान संस्था अंमलबजावणी करणारी एजन्सी नसून ती निरीक्षण करणारी एजन्सी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वास्तविक, नॅटकनेक्ट आणि श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान या संस्थांद्वारे दाखल केलेल्या सीआरझेड आणि खारफुटींच्या उल्लंघनांच्या संदर्भात तक्रारींवर जिल्हा किनारपट्टी प्रभाग समित्यांना निर्देश देतो. एमसीझेडएमएच्या वारंवार सूचित करुन देखील जिल्हा समित्यांकडून कारवाई होणे अद्याप प्रलंबित असल्याचे बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्येच दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने वन विभागाला वन अधिनियमाच्या अंतर्गत संरक्षित करण्यासाठी सगळ्या खारफुटी सुपूर्द करणे गरजेचे आहे. इपीएच्या कलम १९ नुसार केंद्र शासन
किंवा प्राधिकरण अथवा संबंधित शासनाच्या वतीने अधिकृतता दिलेल्या अधिकाऱ्यांखेरीज तक्रारीवर कोणत्याही न्यायालयाला सदर अधिनियमाच्या अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार दिलेला नाही, अशी बाब बी. एन. कुमार
यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. तर ‘सिडको'ने किनारपट्टी प्रभाग उल्लंघनकर्त्यांविरुध्द कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे ‘श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी सांगितले. उरणमध्ये केवळ महसूल विभागाने खारफुटींच्या अविवेकी ऱ्हासाची एफआयआर दाखल केली असल्याची बाब पवारांनी समोर आणली. दरम्यान, समुद्री वनस्पतींना वन विभागाकडे सुपूर्द करण्यात हयगय करणाऱ्या ‘सिडको'ने वारंवार तक्रार करुन देखील खारफुटींच्या नुकसानाची कधीही दखल घेतली नाही, अशी खंत बी. एन. कुमार आणि नंदकुमार पवार यांनी व्यवत केली.
