‘राष्ट्रवादी-ओबीसी सेल'तर्फे ‘कृतज्ञता मेळावा' संपन्न

ओ.बी.सी आरक्षण मिळण्यासाठी सर्वांनी एकत्र लढण्याची गरज - छगन भुजबळ

नवी मुंबई ः  ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे यासाठी आमचा लढा सुरुच आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासून विविध आयोग नेमण्यात आले. मात्र, प्रत्येक वेळी जातीय जनगणना न्यायालयीन लढाईत अडकली गेली. जातीय जनगणना होऊच नये म्हणून जाणिवपूर्वक त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आली. बहुजन समाज भारतात शक्तिशाली वर्ग असून तो ५४ टक्के आहे. आपण राजकीय आरक्षण मिळवू शकलो, तरच आपले हक्क आणि अधिकार प्राप्त करु शकतो. त्यामुळे आपण कोणत्याही पक्षात रहा; पण ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी एकत्र या, असे आवाहन ओबीसी नेते तथा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी वाशी येथे केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-ओबीसी सेल महाराष्ट्र प्रदेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबई जिल्हा आणि पनवेल शहर यांच्या संयुक्त विद्यमाने १९ सप्टेंबर रोजी विष्णुदास भावे येथे ‘कृतज्ञता मेळावा'चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी  प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून छगन भुजबळ बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड, आमदार रोहित पवार, आमदार शशिकांत शिंदे , माजी खासदार आनंद परांजपे, ‘राष्ट्रवादी ओबीसी सेल'चे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बालबुधे, राज्य समनवयक राज राजापुरकर, ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मच्छीमार सेल'चे प्रदेशाध्यक्ष चंदू पाटील, ‘राष्ट्रवादी'चे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, भावना घाणेकर, नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष नामदेव भगत, ‘ओबीसी सेल'चे नवी मुंबई जिल्हा अध्यक्ष रुपेश ठावूÀर, कार्याध्यक्षा कल्पना भालेराव, भालचंद्र नलावडे, जी. एस. पाटील, संदीप सुतार, राजू शिंदे, बाळासाहेब बोरकर, सुनिता देशमुख, आदि मान्यवर उपस्थित होते.

‘राष्ट्रवादी काँग्रेस'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रयत्नाने शैक्षणिक, नोकरी आणि राजकीय क्षेत्रात राज्यात सर्वप्रथम २७ टक्के आरक्षण लागू करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे शरद पवार हेच ओबीसींच्या न्याय-हक्कासाठी आम्हास साथ देणारे नेते आहेत. ओबीसींच्या एम्पीरिकला डेटा साठी देशभरातून मागणी होऊ लागली, त्यावेळी केंद्र सरकारने २०१०साली कृष्णमूर्ती आयोग नेमून काम सुरु केले. आमचे ‘आघाडी'चे सरकार असताना एम्पीरिकल डेटा गोळा करुन केंद्राकडे पाठविण्यात आला. मात्र, त्यामध्ये त्रुटी काढून तो डेटा पुन्हा दुरुस्त करुन घ्या, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले. आता केंद्रात आणि राज्यातही तुमचे सरकार आहे. त्यामुळे एकदाचे एम्पीरिकल डेटा पाठवून ओबीसांीना सर्व प्रकारचे आरक्षण मिळू द्या, अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी यावेळी भाजप सरकारला केली.

ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देऊन शरद पवार यांनी मुख्य प्रवाहात आणण्यास सुरुवात केली. ओबीसी समाज एकत्र आला तर देशाचे राजकारण आपल्या ताब्यात घ्ोईल म्हणून जाणून-बुजून मंडल -कमंडल असा वाद करत ओबीसी समाजाला वंचित ठेवले गेल्याचा आरोप माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी व्ोÀला. यावेळी आमदार रोहित पवार, आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही मेळाव्यात मार्गदर्शन केले.

सदर मेळाव्याचे आयोजन ‘राष्ट्रवादी ओबीसी सेल'चे कोकण विभाग निरीक्षक सलीम बेग, नवी मुंबई अध्यक्ष रुपेश ठाकूर, राजू मुलानी, असिफ खालीदे , सचिन कुंभार याच्या पुढाकाराने करण्यात आले होते. मेळाव्यास नवी मुंबई आणि पनवेल मधील विविध ओबीसी जाती समुह मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. 

Read Previous

 ‘लवाद’च्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची अंशत: स्थगिती

Read Next

सार्वजनिक वापरासाठी मैदाने बळकावणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी