कामगार दिन आणि भारतीय कामगार : बदलते संदर्भ
भारतात कामगार दिनाची पाळेमुळे १९२३ सालापर्यंत मागे जातात. भारतातल्या लेबर किसान पार्टीने १ मे १९२३ रोजी पहिल्यांदा कामगार दिन साजरा केला होता. याचवेळी भारतात पहिल्यांदाच लाल झेंडा कामगार दिनाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वापरण्यात आला.
सतराव्या शतकात जी औद्योगिक क्रांती झाली त्यामुळे रोजगार तर वाढला. मात्र, भांडवलशाहीने कामगारांची पिळवणूक सुरू केली. कामगारांचे कामाचे तास १५ केले. त्यामुळे कामगार वर्गात असंतोष वाढला. त्यामुळे एकत्र येऊन त्यांनी कामगार संघटना स्थापन केल्या. या संघटनांनी चळवळ सुरू केली. न्याय्य वेतन, चांगली वागणूक, पगारी रजा आणि ८ तास काम या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. तेव्हापासून हा दिवस अमेरिकेत कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो.
१९०४ मध्ये ॲमस्टरडॅम येथे झालेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघ परिषदेने जगभरातील कामगार संघटनांना १ मे हा दिवस ८ तासांचा दिवस म्हणून पाळण्याचे आवाहन केले.
नव्या केंद्र सरकारने उद्योजकांना, कार्पोरेट कंपन्यांना फायद्याचे ठरेल असे कामगार कायदे सुधारणेच्या नावाखाली बहुमताच्या जोरावर संमत केले. कामगार संघटना मात्र याच्या विरोधात आहेत. एकूण ४४ कामगार कायदे ४ विधेयकांमध्ये बसवण्यात आले. यात महत्वपूर्ण आहे ते कामाचा मोबदला, म्हणजे रोजंदारी किंवा पगाराविषयीचं विधेयक. नव्याने मंजूरी दिलेली ३ विधेयके म्हणजे सामाजिक सुरक्षा कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी कामगारांची सुरक्षितता आणि आरोग्य याविषयीचा कायदा. या तीन विधेयकांमध्ये मिळून एकूण २९ तरतुदी आहेत.
आधी अस्तित्वात असलेले ९ कामगार सामाजिक कायदे एकत्र करून त्याचा सर्वसमावेशक कायदा करण्यात आला. आधीच्या तुलनेत कामगारांचा निकष आणि कामाचं स्वरुप यांची कक्षा रुंदावलीय. बाळंतपणासाठीच्या तरतुदी, निवृत्ती वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड, विविध भत्ते याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. आता स्थलांतरित मजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारचे कामगार यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलंय. पूर्वी तसं नव्हतं.
अगदी मुक्त पत्रकार आणि कंत्राटी कामगारही. किंवा ओला-उबरचे कंत्राटी ड्रायव्हर, कुरिअर किंवा इतर ऑनलाईन डिलिव्हरी क्षेत्रातले कामगार या सगळ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणं आता कंपन्यांचं दायित्व असेल. अगदी शेतमजूरही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत बसतात. अशा कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना सामाजिक सुरक्षा फंड तयार करावा लागेल. आणि आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या १ ते २ टक्के रक्कम या फंडासाठी द्यावी लागेल. या फंडावर सरकारचं नियंत्रण असेल.
यापूर्वी सलग पाच वर्षं काम केल्यावर ग्रॅच्युइटी जमा होत होती. ती मर्यादा आता कमी करून एका वर्षावर आणण्यात आलीय. पत्रकारांसाठी ग्रॅच्युटीची मर्यादा तीन वर्षांवर आली. ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्रसरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही. ३०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपनीसाठीही नोकर कपातीची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. सध्या नोकर कपातीने उच्चांक गाठलेला असताना ही तरतूद झाल्यामुळे या मुद्याला जोरदार विरोध होतोय.
कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत ३० ते ४५ दिवसांची होती. आकस्मिक संपावर मात्र निर्बंध नाहीत. कर्मचाऱ्यांना ठरावीक मुदतीसाठी कामावर ठेवणं हे आता अधिकृत असेल आणि त्यांना नियमित नोकरदारासारख्या सगळ्या सुविधा देणं बंधनकारक असेल. कंत्राटी कामगारांची भरती करताना आता एकच एक लायसन्स लागेल. कंत्राटी आणि नियमित कामगारांना अपाँईंटमेंट लेटर देणं बंधनकारक. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा फायदा कामगारांना मिळण्यास मदत, स्थलांतरित मजूर आणि कंत्राटी कामगारांच्या निवाऱ्याची सोय. कामाच्या ठिकाणी लिंगभेद करण्यास मनाई. अशा काही तरतुदी यात आहेत. स्थलांतरित मजूरांचा एक डेटाबेस या विधेयकामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारकडे तयार व्हावा अशी अपेक्षा आहे.
(संदर्भ-बीबीसी न्यूज नेटवर्क)
-बाबू फिलीप डिसोजा कुमठेकर, पुणे
