एक महान अर्थतज्ञ...
डॉ. बाबासाहेबांचे सार्वजनिक वित्त क्षेत्रातील कार्य अग्रगण्य होते. त्यांच्या तपशीलवार आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाने केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांची अंतर्द़ृष्टी दिली. त्यांच्या अभ्यासाने केंद्र आणि राज्यांमधील आधुनिक संबंधांना आधारही दिला. त्या काळात प्रचलित खोती प्रथा रद्द करण्यासाठी १९३७ मध्ये एक विधेयक मांडण्यातही बाबासाहेबांचा मोठा वाटा होता. बाबासाहेबांनी सार्वजनिक निधीच्या खर्चासाठी तत्त्वे दिली होती. त्यांना ‘आंबेडकरांचे सार्वजनिक खर्चाचे नियम' म्हणून ओळखले जाते.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार समाजक्रांतिकारक आणि वंचितांच्या कल्याणाचा वसा घेतलेले राजकारणी म्हणून जगभर लौकिक आहे, मानववंशशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, राज्यशास्त्र असे कोणतेही विषय त्यांच्या प्रज्ञेच्या कक्षेतून सुटले नाहीत. पण त्यांच्या उपलब्ध सर्व लेखनातून, भाषणांतून, इतर साहित्यातून एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवते. ती म्हणजे, त्यांच्या बुध्दीच्या आणी हृदयाच्या सर्वात जवळ असणारा विषय होता अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्रज्ञ म्हूणन डॉ. आंबेडकरांनी केलेलं काम हे कायम त्यांच्या घटनानिर्मितीच्या वा जातव्यवस्था निर्मूलनाच्या,त्यासाठी केलेल्या राजकारणाच्या नंतर आलेलं आहे.पण आंबेडकरांचे अर्थ विचार हे अनेक त्यांच्या कार्यरत असण्याच्या अनेक दशकांवर विस्तारले आहेत. अगदी विद्यार्थीदशेपासून.आणि त्या अर्थविचारांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिशा दिलेली आहे.
डॉ.आंबेडकर हे अर्थशास्त्र विषयात उच्च शिक्षण घेतलेल्या सुरुवातीच्या भारतीयांपैकी एक होते.त्यांनी १९१७ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात एम.ए. व पीएच.डी.केली आणि नंतर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्सने त्यांना १९२३ मध्ये अर्थशास्त्रात डी.एस्सी.पदवी प्रदान केली. त्यांनी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग त्यावेळी भारतात प्रचलित असलेल्या सामाजिक समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यावरील उपाय सुचविण्यासाठी केला. त्यांनी ‘ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन व वित्त' या विषयावरील पहिला अर्थशास्त्रीय प्रबंध एम.ए.या पदवीसाठी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठाला ‘५ मे १९१५ रोजी सादर केला होता.त्यांचा दुसरा अर्थशास्त्रीय प्रबंध ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय वित्ताची उत्क्रांती' हा १९१७ मध्ये त्यांनी पूर्ण केला ( तो नंतर १९२५ मध्ये ब्रिटनमधून प्रकाशित झाला).
‘रुपयाची समस्या : त्याचा उगम व त्याचे उपाय' हा तिसरा अर्थशास्त्रीय प्रबंध त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्समध्ये ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स' या अत्युच्च पदवीसाठी १९२२ मध्ये सादर केला व डिसेंबर १९२३ मध्ये ब्रिटनमधून प्रकाशित झाला. बाबासाहेबांची अर्थव्यवस्थेची व वित्तीय व्यवस्थांची समज त्यांनी लिहिलेल्या ‘द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी : इटस्‌ ओरिजिन अँड सोल्युशन' या त्यांच्या ग्रंथातून स्पष्ट होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करताना विचारात घेतलेल्या हिल्टन यंग कमिशनसमोर त्यांनी युक्तिवादही मांडले. त्या काळात गोल्ड स्टँडर्ड विरुद्ध गोल्ड एक्स्चेंज स्टँडर्डवरील वादविवाद जोरात सुरू होते.त्यांनी त्या काळातील सर्वात प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या सिद्धांतांना विरोध केला. त्यांनी सुधारित सुवर्ण मानकांच्या बाजूने युक्तिवाद केला, तर केन्स हे सुवर्ण विनिमय मानकांचे समर्थक होते. बाबासाहेबांचा मूळ युक्तिवाद असा होता की, सुवर्ण मानकाने भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी चलनात एक प्रकारची स्थिरता प्रदान केली होती आणि पैशाचा पुरवठा सोन्याशी जोडण्याच्या कल्पनेच्या विरोधात होता. गरिबांच्या फायद्यासाठी त्यांनी विनिमय दराच्या स्थिरतेपेक्षा किंमत स्थिरतेच्या महत्त्वावर जोर दिला. त्यांच्यासाठी आणखी एक वादाचा मुद्दा असा होता की, सोने विनिमय मानकाने चलन जारी करणाऱ्याच्या विवेकबुद्धीला पूर्णपणे अनियंत्रित सोडले आणि सरकारला बेलगाम अधिकार दिले.
महत्वाचे म्हणजे १८७१ पर्यंत प्रांत ही मुख्य प्रशासकीय एकके होती. परंतु, त्यांना महसुलासाठी केंद्रावर अवलंबून असताना केवळ त्यांच्या खर्चाचे नियोजन करण्याची परवानगी होती. यामुळे राज्याच्या वित्तव्यवस्थेत असंतुलन निर्माण झाले. ते वाढत्या आर्थिक ताणाला कारणीभूत ठरले. नंतर यावर उपाय म्हणून विविध प्रणाली विकसित करण्यात आल्या. परंतु, बाबासाहेबांनी नमूद केलेले मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. त्यांचे सार्वजनिक वित्त क्षेत्रातील कार्य अग्रगण्य होते. त्यांच्या तपशीलवार आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाने केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांची अंतर्द़ृष्टी दिली. त्यांच्या अभ्यासाने केंद्र आणि राज्यांमधील आधुनिक संबंधांना आधारही दिला आहे. त्या काळात प्रचलित खोती प्रथा रद्द करण्यासाठी १९३७ मध्ये एक विधेयक मांडण्यातही बाबासाहेबांचा मोठा वाटा होता. या व्यवस्थेंतर्गत लोकांकडून कर वसूल करून सरकारकडे जमा करण्यासाठी इंग्रज मध्यस्थ नेमायचे. खोत नावाने ओळखले जाणारे हे मध्यस्थ सामान्य लोकांच्या शोषणाचे आणि अत्याचाराचे साधन होते. बाबासाहेबांनी सार्वजनिक निधीच्या खर्चासाठी तत्त्वे दिली होती. त्यांना ‘आंबेडकरांचे सार्वजनिक खर्चाचे नियम' म्हणून ओळखले जाते. भांडवलाची कमतरता आणि जास्त श्रम हे तितकेच समस्याग्रस्त होते. त्यासाठी बाबासाहेबांनी सामूहिक शेती आणि औद्योगिकीकरण हे उपाय सुचवले. पूर्वीची उत्पादकता सुधारेल, तर नंतरची प्रच्छन्न बेरोजगारीची समस्या दूर करेल आणि भांडवलाचा साठा वाढवेल. डॉ.आंबेडकर यांच्याकडे जटिल समस्यांवर व्यावहारिक उपाय होते. त्यांनी नेहमीच लोकांचे कल्याण हे त्यांच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवले. त्यांनी संविधानसभेत कामगार कल्याणासाठी प्रयत्न केले. भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांच्या तत्त्वानुसार सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही अधिकारांचा समावेश करण्याचा विचारही त्यांनी पुढे आणला.
रिझर्व्ह बँकेची स्थापना....हिल्टन यंग कमिशननं त्यांच्या अहवालात केलेल्या सूचनांचा स्वीकार करुन तत्कालिन ब्रिटिश सरकारनं १९२७ मध्ये ‘रिझर्व्ह बँक बिल' आणलं.या बँकेला बाजारात चलन जारी करण्याचे अधिकार होते आणि तिची स्वायतत्ता टिकवण्यासाठी तिच्या व्यवस्थापनावर राजकीय व्यक्तींच्या नेमणुका करता येणार नव्हत्या. पण अनेक मतमतांतरं असल्यानं हे विधेयक लगेच संमत झालं नाही. १९२८ मध्ये सुधारित विधेयक आणलं गेलं, पण तरीही बराच काळ वाद होत राहिला. १९३० मध्ये पहिल्या गोलमेज परिषदेमध्ये जेव्हा भारतातल्या राजकीय सुधारणांची आणि अधिकारांची चर्चा सुरु झाली, तेव्हा त्यात राजकीय अधिकारांबरोबर आर्थिक अधिकारांमध्ये केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेची निर्मितीही पूरक मानली गेली. पुन्हा एकदा १९३३ मध्ये हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशींवर आधारित ‘द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बिल १९३३' हे आणलं गेलं आणि ६ मार्च १९३४ ते गव्हर्नर जनरलच्या सहीनं कायद्यात रुपांतरित झालं. त्यानुसार १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' अस्तित्वात आली.
-अखिल,
संचालक MPSC HUB अकादमी
