आरोग्य सुविधा रसातळाला, पेशंट लागतोय गळाला
सध्या डॉक्टराचा सेवाभाव जवळपास संपलेला आहे, उरलाय तो फक्त धंदा आहे. पैसे कमावण्यासाठी लहानसहान डिस्पेन्सरी पासून मोठमोठ्या हॉस्पिटलमध्ये त्याचा शिरकाव झाला आहे. त्याचे साधे उदाहरण म्हणजे ‘मंगेशकर 'रुग्णालयाचे देता येईल. रुग्णाचा उपचार करण्यापूर्वीच त्याच्याकडून डिपॉझिट रकमेची मागणी केली जाते. तीही फार मोठी असते. खरं तर हॉस्पिटल्सनी ‘पार्ट पेमेंट' स्विकारायला काहीच हरकत नाही.
आता उन्हाळा सुरु झाला आहे. तसा तो दरवर्षीच येतो. पण गेल्या काही वर्षापासून जागतिक तापमान वाढले आहे. त्यामुळे या तापमानाचा लोकांच्या जीवनावर प्रभावी परिणाम होत आहे. लोक निरनिराळ्या आजाराचे बळी ठरत आहेत. त्यातच महागाईमुळे लोकांना सकस आहारापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे लोकांवर निरनिराळ्या आजारांचा प्रादर्ू&भाव पडत आहे. रोगावर इलाज करुन घेण्यासाठी लोकांचा लोंढा निरनिराळ्या डॉवटरांकडे धाव घेत आहे. संधीचा फायदा डॉक्टर लोक उचलत आहेत व भरपूर कमाई करु घेत आहेत. जगभरातील उपचारपद्धती तर महागलीच आहे. पण औषध कंपन्यांनी औषधाचे एवढे दर वाढवून ठेवले आहेत की, ते सामान्य माणसांच्या खिशाला परवडत नाहीत.
ही समस्या फवत भारतापूरती मर्यादित नाही, तर ती जागतिक समस्या बनलेली आहे. याचाच विचार करुन युनोमध्ये एका ठरावाद्वारे, एका वेगळ्या व्यवस्थेची स्थापना करण्यात आली...‘डब्ल्यू एच ओ' - जागतिक आरोग्य संघटना. या संस्थेला आर्थिक मदत सुधारित राष्ट्रे करतात व या संघटनेच्या माध्यमातून गरजूंना आरोग्य सुविधा पुरवल्या जातात. या संघटनेचा उदय ७ एप्रिल रोजी झाला, म्हणून जागतिक स्तरावर ७ एप्रिल आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. जो नुकताच पार पडला. या निमित्ताने सर्व देशातील सरकारे आपल्या रयतेच्या आरोग्य सुधारणासाठी निरनिराळे उपाय घोषित करुन लोकांना दिलासा देण्याचे काम करत असतात. त्याचाच परिपाक म्हणून भारत सरकारनेही आपल्या नागरिकांसाठी निरनिराळ्या योजनांच्या माध्यमातून मदत देण्याचे सुतोवाच केले आहे. निरनिराळ्या विमा कंपन्याही त्यात सहभागी झाल्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून लोकांचा आरोग्य विमा उतरवला जातो, त्यासाठी या कंपन्या लोकांकडून नियमित हप्ते घेऊन ठराविक रकमेपर्यंतच्या खर्चाची हमी घेतात व ठरल्याप्रमाणे लाभार्थ्यांना अर्थ सहाय्य करतात. पण कालानुरुप या कंपन्यांनी स्वतःचे कायदे, नियमावली बनवून घेतली आहे, त्यातील अनेक ‘अटी शर्यती' पासून विमाधारकाला अनभिज्ञ ठेवले जाते, व पॉलिसीप्रमाणे देय रकमेची अडवणूक करण्यासाठी त्या अनभिज्ञ अटी-शर्तीचा वापर केला जातो. हे कोणापासूनही लपून राहिलेले नाही.
सरकारची अनेक रुग्णालये आहेत. मग ती केंद्रांचे सरकार असो, राज्याचे सरकार असो, एवढंच कशाला जिल्हा परिषदेची, महानगरपालिकेची स्वतःची रुग्णालये आहेत. त्यासाठी योग्य तो निधीही ठेवला जातो. पण, सदर ठिकाणचे प्रशासन संगनमताने निधीचा गैरवापर करतात. असे निदर्शनास आले आहे. अनेक रुग्णालयात पुरेसे डॉवटर्स ठेवले जात नाहीत. त्यांच्या हाताखालचे मदतनीस व इतर कर्मचारी वर्ग अपूरा ठेवला जातो. परिणामस्वरुप रुग्णाला योग्य तो उपचार मिळत नाही. त्यातच औषधांचा साठाही पुरेसा नसतो, त्यामुळे बऱ्याच वेळा पेशंट व डॉवटरामध्ये वादविवादाच्या घटना घडत आहेत. असाच एक किस्सा समजून घेण्यासारखा आहे.
एका निमसरकारी (महापालिकेच्या रुग्णालयात) फेरफटका मारताना काही संवाद ऐकायला मिळाले. डॉक्टरांनी पेशंटला तपासून काही औषधे आणण्यासाठी ‘प्रिस्कीप्शन' तयार केले व पेशंटला सांगितले ही औषधे आमच्याकडे सध्या उपलब्ध नाहीत तेव्हा तुम्ही ही औषधे बाहेरच्या मेडिकल स्टोअरमधून खरेदी करा!
पेशंट : हा दवाखाना सरकारी आहे ना?
डॉक्टर : होय!
पेशंट : मग तुमच्याकडे औषधे उपलब्ध का नाहीत? आणि जर तुमच्याकडे ही औषधे नाहीत हे तुम्हाला माहित असूनही, ती तुम्ही का लिहून दिलीत? तुम्ही औषध कंपन्यांचे दलाल आहात काय? तुम्ही सरकारकडून पगार घेता आणि औषध कंपन्यांची दलाली करता त्यांची औषधे विकून त्यांच्याकडून कमिशन खाता, जर तुम्हाला पेशंटला औषधे देता येत नसतील तर, दवाखाना तरी कशाला चालवता? पेशंटला आवश्यक असणारी औषधे पुरवणे हे तुमचे कर्तव्यच आहे. आणि तुम्हाला तुमचे कर्तव्य पार पाडता येत नसेल तर तुम्ही तुमचे पद सोडा किंवा तुमच्याकडील उपलब्ध औषधेच लिहून द्या व ती पेशंटला वितरीत करा!
अशा घटना अनेक रुग्णालयात पहायला व ऐकायला मिळतात. देशात लोकसंख्येच्या निकषावर सरकारी रुग्णालये नाहीत किंवा नसल्याने, सरकार काही खाजगी लोकांच्या ट्रस्टना सवलती देऊन सरकारी लाभ देऊन पेशंटच्या देखभालीची व्यवस्था करायला सांगतात; मात्र ही ट्रस्टची वा खाजगी मंडळी सरकारकडून लाभ तर घेतात मात्र सेवा देण्याची वेळ आली की, विविध कारणांचा पाढा वाचतात व पेशंटला नागवून सोडतात. पेशंटची अवस्था ‘भीक नको, पण कुत्रे आवर' अशी होते.
उपचाराचा खर्चच एवढा वाढवला जातो की, अनेक रुग्णांना उपचार घ्यायला नकोसे वाटते. बऱ्याच वेळा डॉक्टरांना पेशंटचा आजारच नेमका कळत नाही. मग त्याच्यावर प्रयोग केले जातात. दर सहा सात दिवसांनी औषधांमध्ये बदल केले जातात. परिणामस्वरुप पेशंटचा एक आजार कमी होतो, तर दुसऱ्या आजाराचे आगमन पेशंटच्या शरीरात होते. पुन्हा प्रयोग सुरु, दवाखान्याचे मिटर चालू.
बरीच रुग्णालये ‘विमा पॉलिसी' ची रक्कम लिलया लंपास करतात व उर्वरित रक्कम पेशंटकडूनच वसूल करतात. एवढ्यावरच ही मंडळी थांबत नाहीत. निरनिराळी शक्कल लढवून पेशंटला सळो की पळो करतात. नंतरची कटकट नको म्हणून आता रुग्णालयांनी ‘डिपॉझिट' पध्दती सुरु केली आहे. डिपॉझिट भरा तरच उपचार सुरु करु, अन्यथा तुम्ही इतर डॉक्टरांचा पर्याय शोधा.
सध्या डॉक्टराचा सेवाभाव संपलेला आहे, उरलाय तो फक्त धंदा आहे. पैसे कमावण्यासाठी लहानसहान डिस्पेन्सरी पासून मोठमोठ्या हॉस्पिटलमध्ये त्याचा शिरकाव झाला आहे. त्याचे साधे उदाहरण म्हणजे ‘मंगेशकर' रुग्णालयाचे देता येईल. रुग्णाचा उपचार करण्यापूर्वीच त्याच्याकडून डिपॉझिट रकमेची मागणी केली जाते. तीही फार मोठी असते. खरं तर हॉस्पिटल्सनी ‘पार्ट पेमेंट' स्विकारायला काहीच हरकत नाही.
सरकारने या सर्वांचा विचार करुन पंतप्रधान आयुष्यमान योजना सुरु करुन, पांच लाखापर्यंतच्या खर्चाची हमी घेऊनही, बरीच हॉस्पिटल्स रुग्णांना उपचार देण्यास तयार होत नाहीत. त्याचे कारण सांगताना म्हणतात, ‘सरकार कडून वेळेवर त्यांचे पैसे मिळत नाहीत.' त्यात मोठे तथ्यही आहे. एका अहवालानुसार विविध रुग्णालयाची थकबाकीची रक्कम २७०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहचल्याचे सांगितले जाते. त्याचबरोबर ग्रामीण रुग्णावर उपचार करण्यासाठी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले' महामंडळामार्फत सेवा सुरु आहे. पण, या मंडळातही महाघोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. एवढंच कशाला पंतप्रधान स्वास्थ्य योजनेतही महाघोटाळा आहे. मागे त्याबाबत एक अहवाल समाज माध्यमावर प्रसारीत झाला होता. त्यात लाखो लोकांची नोंदणी एकाच नंबरावरुन करण्यात आल्याचे उघड झाल्याचे बोलले जात होते. त्यानुसार सरकारकडून या बोगस उपचारांच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये लाटल्याचे समोर आले होते.
जर असेच सुरु राहिले तर जनतेच्या आरोग्याचे काय होणार? तसे पाहिले तर ग्रामीण भागात दवाखाने तर आहेत, पण तेथे डॉक्टरांसह नर्सेसचा व इतर स्टाफचा अभाव दिसून येतो. त्यातच ग्रामीण भागातील दवाखान्यात औषधांचा तुटवडा हा जगजाहीर गवगवा आहे. त्याच कारणातून लोक सरकारी, निमसरकारी दवाखान्यात जाण्याचे टाळतात व खाजगी रुग्णालयाचा पर्याय शोधतात. परिणामस्वरुप खाजगी रुग्णालये, रुग्णांना लुटण्याचे धंदे करतात. ही चिंतेची बाब आहे. - भिमराव गांधले
