प्रदूषणाने खेळी केली, बनावट औषधे नशीबी आली
राजकारण्यांना निवडणूकीसाठी ‘फंड' काही प्रमाणात ‘प्रोटॅवशन फंड' स्थानिक पातळींवर, त्यातच सरकारचा औषध नियंत्रण कक्ष हे व असे अनेक खर्च वाढत जातात. त्यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी, काही वेळा तोटात सहन करावा लागतो. म्हणून मग ही मंडळी नफा वाढवण्यासाठी औषधाचा दर्जाच कमी करुन आपली कमाई वाढवण्यासाठी औषधात इतर द्रव्ये वापरुन बनावट औषधे बाजारात उतरवतात. त्या औषधांचा पेशंटवर कसलाच इलाज चालत नाही. त्यामुळे पेशंटला बरे व्हायला बराच वेळ लागतो. कदाचित बरेही होत नाहीत व सरळ स्वर्गाची वाट धरतात.
हवामान खात्याच्या म्हणण्याप्रमाणे व भौगोलिकदृष्ट्या भूतलावर तीन त्रतूंची गणना केली जाते. उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा. हिवाळा तसा पाहिला तर सर्वांच्या आवडीचा त्रतू आहे. गुलाबी थंडीत फिरायला सर्वांना आवडते. पण जागतिक तापमानात फरक पडल्याने त्रतूत सतत स्थित्यंतरे होत आहेत. अवकाळी पावसामुळे व इतर काही कारणामुळे हवामानात ऑविसजनचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचबरोबर मानवाच्या अनेक चुकामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे.
नुकत्याच एका अहवालाने लोकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. दिल्ली, कानपूर, कोलकत्ता काही प्रमाणात मुंबई, ही शहरे प्रदूषणाच्या यादीत असायची. पण पुणे, बेंगलूर ही शहरे उत्तम समजली जायची. आता ही शहरेही प्रदूषणाच्या विळख्यात आली आहेत. या प्रदूषण काळात धूर, धूळ आणि कोहरा यामुळे वाहन चालकांना वाहने नीट चालवता येत नाहीत. कधीकधी, रेल्वे गाड्यांना व विमान उड्डानालाही विलंब होताना दिसतो आहे. तर माणसांना श्वसनाच्या विकाराने घेरले आहे. त्यामुळे रुग्णालयात रुग्णाच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे.
प्रत्येक देश या बाबतीत जागरुक झाला आहे. तो आपल्या देशातील प्रदूषणाचे प्रमाण शोधत असतो. त्यासाठी प्रत्येक देशाने या बाबतचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यावर इलाज शोधण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. प्रदूषणाचा प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि उद्योग व्यवसायावर वेगवेगळ्या पद्धतीने परिणाम होत असतो. म्हणून एका स्वयंसेवी संस्थेने युनिस्कोबरोबर करार करुन अभ्यास केला. त्यानुसार २०२१ या वर्षात जगभरात ८१ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. त्यातील २१ लाख लोक भारतीय आहेत. नोव्हंेबर २०२३ मध्ये जेव्हा दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक हा ५०० अंशाच्या पुढे गेला तेव्हा गुरुग्राम येथे मुख्यालय असलेल्या पॉलिसी बाजार या ऑनलाईन इन्शुरंन्स सेवा देणाऱ्या कंपनीकडे चौकशी करणाऱ्यांची संख्या जवळ जवळ ६०% वाढल्याचे दिसले.
आता ३० मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षाचा शेवट जवळ आल्याने अनेक हेल्थ पॉलिसी विक्रेत्याची आपला कोटा पूर्ण करण्यासाठी, लोकांकडे धावपळ सुरु आहे. ते लोकांना अनेक भूलथापांनी भूरळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इन्शुरन्सच्या लाभाबरोबरच अनेक लाभांचे आमिष दाखवत आहेत. बरीच मंडळी या भूलथापांना बळीदेखील पडत आहेत. कारण सध्या उपचाराचा खर्च रुग्णालयांनी अव्वाच्या सव्वा केला आहे. एवढा खर्च कोणताही सर्वसाधारण रुग्ण करु शकत नाही. दवाखान्याच्या खर्चाच्या भीती पोटी अनेकजण आरोग्य विमा पॉलिसी घेतात. पण, त्यातील किचकट अटी तपासून घेण्याची तसदी घेत नाहीत. परिणामस्वरुप या विमा कंपन्या त्याचा गैरफायदा घेऊन विमाधारकाला विम्याची रवकम देण्यास टाळाटाळ करतात किंवा बऱ्याच वेळा सरळसरळ नाकारतात.
असाच प्रकार माझ्या एका मित्राबरोबर घडला. एका पॉलिसी विक्रेत्या एजंटने त्याची पॉलिसी काढली. वार्षिक दहा लाखाची. त्यासाठी फी आकारली ३० हजार रुपये. ती भरली त्याची पावतीही दिली. दुर्देवाने सहा महिन्यातच त्याला हॉस्पिटालाईज व्हावे लागले. दवाखान्याचे बील झाले तीन लाख ६० हजार रुपये. पॉलिसी धारकाने विमा कंपनीकडे वलेम केला. तेव्हा पॉलिसी धारकाला कंपनीकडून सांगण्यात आले की, ‘तुम्ही विमा काढताना, तुम्हाला पूर्वी झालेल्या आजाराचा उल्लेख न केल्यामुळे आम्ही तुम्हाला तुमचा वलेम अदा करु शकत नाही.' चूक फॉर्म भरुन घेणाऱ्याची, विमा कंपनीची, कारण पॉलिशी देताना विमा कंपनीच्या पॅनेल डॉवटरची मंजूरी आवश्यक असते, फॉर्म विमा कंपनी एजंटच भरतो. पॉलिसीधारक फवत भरलेल्या फॉर्मवर सही करुन मोकळा होतो. फॉर्मवर काही अटी-नियम न वाचता येणाऱ्या अक्षरात नमूद केलेले असतात व ते वाचण्याच्या फंदात कोणी पडतच नाही.
या प्रदूषण वाढीमुळे व वातावरणातील फरकामुळे व खाद्यपदार्थातील रासायनिक द्रव्यामुळे रुग्णाच्या संख्येत मोठी वाढ होताना दिसत आहे. पूर्वी ववचित दिसणारे पेशंट आता घोळवयाने दिसत आहेत. प्रत्येक दवाखान्यापुढे पेशंटच्या रांगा पहायला मिळत आहेत.
रुग्णाच्या वाढीमुळे डॉवटर मंडळीही जाम खुश आहे. त्यांना भरपूर लुटायला मिळत आहे. पूर्वी साध्या दवाखान्यात २० ते ५० रुपये घेतले जायचे. गेल्या काही वर्षात डॉक्टरची फी किमान ३०० ते १५०० रुपये झाली आहे. पूर्वीचे डॉक्टर ३ ते ५ दिवसाच्या गोळ्याही फुकट द्यायचे, इंजेवशनचे पैसे थोडे बहुत घेतले जायचे, आता औषधासह इंजेवशनही बाहेरुन मागवले जात आहे. त्याचा किती वापर होतो हा संशोधनाचा विषय आहे.
मात्र औषधाच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. प्रदुषणामुळे लोकांत अलर्जीचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे ॲलर्जीवर रिलिफ देणाऱ्या टॅबलेटच्या किंमतीत १८ ते २० टववयाने वाढ झाली आहे. भारतातील श्वसनविषयक औषधे आणि उपकरणे यांची बाजारपेठ १८ हजार कोटीच्यावर पोहोचली आहे. तोच सिलसिला इतर आजारांच्या बाबतीतही लागू आहे. रोज नवनवीन आजारांचा शिरकाव मानव व प्राणी शरीरात होत आहे. रोज नवनवीन शोध घेतले जात आहेत. पण, त्याचा फायदा कोणाला? तर त्याचा फायदा बोगस औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना हे ओघाने आलेच.
जसजशी पेशंटची संख्या वाढत जाते, तसतसे ते पेशंट विविध प्रकारच्या डॉक्टरांकडे उपचारासाठी जातात. ती डॉक्टर मंडळी पेशंटना विविध चाचण्यांसाठी त्या-त्या तज्ज्ञ डॉक्टराकडे पाठवतात. मग ही मंडळी आपल्या कमाईचा काही भाग शिफारस करणाऱ्या डॉक्टरकडे वळता करतात म्हणजे ‘गीव्ह अँड टेक' चा मामला. औषध कंपन्या आपलं प्रॉडक्ट खपावं म्हणून आपले प्रतिनिधी ‘एम.आर.' गाव-खेड्यापासून शहरा-शहरातील लहानमोठ्या डॉक्टरांना भेटून आपलं प्रॉडक्ट कसं काम करुन पेशंटला आराम देऊ शकतं हे पटवून देतात. मात्र इथेच थोडा घोळ होतो, ‘सिमिलर' औषध निर्मात्या कंपन्या आपापल्या प्रॉडक्टवर डॉक्टरांना नाना प्रकारच्या ऑफर्स देऊ करतात. इथे ववचित प्रकारेच रोखीचे प्रकार होतात किंवा होतही नाहीत. पण, डॉक्टरांना विविध देशाच्या पर्यटनाचा ववचित प्रसंगी ‘फॅमिली टूर'चा लाभ मिळतो. तो देण्यासाठी कंपन्या आपापसात चढाओढ करतात. त्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढतो. त्यातच राजकारण्याना निवडणूकीसाठी ‘फंड' काही प्रमाणात ‘प्रोटॅवशन फंड' स्थानिक पातळींवर, त्यातच सरकारचा औषध नियंत्रण कक्ष हे व असे अनेक खर्च वाढत जातात. त्यामुळे कंपन्यांचा नफा कमी काही वेळा तोटात सहन करावा लागतो. म्हणून मग ही मंडळी नफा वाढवण्यासाठी औषधाचा दर्जाच कमी करुन आपली कमाई वाढवण्यासाठी औषधात इतर द्रव्ये वापरुन बनावट औषधे बाजारात उतरवतात. त्या औषधांचा पेशंटवर कसलाच इलाज चालत नाही. त्यामुळे पेशंटला बरे व्हायला बराच वेळ लागतो. कदाचित बरेही होत नाहीत व सरळ स्वर्गाची वाट धरतात.
बऱ्याच सरकारी निमसरकारी व इतर दवाखान्यात, विशेष करुन ट्रस्टच्याही दवाखान्यात मोफतची औषधे पुरवली जातात. ही औषधे बऱ्याच वेळा ‘एवसपायरी डेट' संपलेली असतात किंवा संपण्याच्या मार्गावरील असतात. अशी औषधे अर्ध्यापेक्षा कमी भावात पण (कागदोपत्री) जास्त भावात पुरवली जातात. अर्थातच खरेदीकर्त्याच्या मेहनतीची काळजी कंपन्यांना किंवा पूरवठादाराला घ्यावी लागते. सध्या देशात सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. सत्ताधारी व त्यांचे अगलबगलचे बच्चे त्याचा फायदा घेत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष रुग्णाला त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. यात सर्वात अधिक बळी जातो तो गरीब व तळागाळातील समाजातील रुग्णाचा. श्रीमंत लोक मोठमोठ्या व महागड्या आलिशान रुग्णालयात आपला उपचार करुन घेतात. त्यांना सरकारसह विमा कंपन्यांची मदत मिळते. कारण ही मंडळी आपला आरोग्य विमा थेट कंपनीगु्रपद्वारे सादर करतात. विमा कंपन्यातील वरिष्ठाशी त्यांचे लागेबांधे असतात. यावर कुठे तरी नियंत्रण आणले गेले पाहिजे असे सर्वचजण म्हणतात. पण, बहुतेक औषध कंपन्या ह्या सरकारच्या वा उच्च पदस्थांच्या ओळखीच्या लोकांच्या असतात. उच्चपदस्थ अधिकारी या कंपन्यांच्या मालकाच्या ताटाखालचे मांजर असतात, त्यांना चांगला मलिदा मिळालेला असतो, जर चुकून-मागून एखाद्या अधिकाऱ्यांने आवाज उठवला तर त्या अधिकाऱ्याचे काय हाल होतात, हे जगाला चांगलेच ठाऊक आहे. म्हणून बरीच अधिकारी मंडळी मूग गिळून गप्प बसतात.
गेल्याच वर्षात सरकारने जवळपास ९६ औषधे बाद ठरवूनही या कंपन्यांचे प्रॉडक्ट आजही बाजारात मिळतात व बरीच डॉक्टर मंडळी याच बनावट औषधांची शिफारस करताना दिसतात. पैसा ही अशी अफूची गोळी आहे. तीची नशा कशानेही जात नाही. पैसा कमावण्यासाठी शिकली सवरलेली मंंडळी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. लोकांच्या जिवांशी त्यांचे काहीही देणे घेणे नाही. अशा लोकांना साथ देणारी मंंडळी ही, समाजातीलच आहेत. ही खेदाची गोष्ट आहे. - भिमराव गांधले
