रेवडीच्या विळख्यात लोकशाही कधीही होईल, धराशायी!
आज अनेक राजकारण्यासह गुंड, पुंड, मवाली, अधिकारी वर्गाकडे भ्रष्टाचाराने कमावलेला भरपूर पैसा आहे. जमिन, जायदाद आहे. त्यामुळे ही मंडळी बरीच मग्रूर झाली आहे. त्यांचा असा भ्रम आहे की, त्यांचे काणीही काहीही वाकडे करु शकत नाहीत. पैशाच्या व गुंडगिरीच्या जोरावर ते काहीही करु शकतात. त्यांना माहित आहे की, पैसा फेकला की, सर्व काही खरेदी करता येऊ शकते. जनतेकडून मते विकत घेता येतात, सरकारी सर्व यंत्रणा आपले काम करु शकते.
गत काही दिवसापासून देशाच्या राजकारणात संविधान या विषयावरुन चर्चेला उधाण आले आहे. त्यावरुन सत्तारुढ पक्ष व विरोधी पक्ष एक दुसऱ्यावर टिकेचे अस्त्र सोडत आहेत. अशातच आपण देशाचा ‘प्रजासत्ताक दिन' मोठ्या दिमाखात साजरा केला. पण, संविधानाचा विषय जसाच्या तसाच आहे. देशाची संसद ही सर्वोच्च लोकप्रतिनिधी विधान मंडळ आहे. सरकारला जबाबदार ठरवण्याची जबाबदारी संसदेची असते. पण संसदेच्या प्रतिष्ठेवर आणि वैभवावर अनेक दिवसापासून आघात होत आहेत. संसदेची अनेक कामे समित्यांकडून केले जातात. त्या समित्यांमध्ये गटबाजी नसते असे मानले जाते. पण प्रत्यक्षात तसे नाही. तिथेही सुडाचे राजकारण केले जाते. सत्तारुढ पक्षाचे सदस्य जास्त असल्याने विरोधकांचा आवाज दाबण्याचाच प्रयत्न झाला. विरोधकांच्या सर्व सुचना कचऱ्याच्या डब्यात फेकल्या गेल्या. त्यामुळे समिती सभेत गदारोळ उठला. प्रकरण शिवीगाळीपर्यंत गेले.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात संविधान समिती निर्माण करण्यात आली. त्या संविधान समितीने तयार केलेले संविधान, तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सोपवले. संविधानावर सखोल चर्चा होऊन ते मान्य करण्यात आले व २६ जानेवारी १९५० रोजी ते अंमलात आले. त्यालाच गणतंत्र दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्यालाच मुक्तीदाता दिवस म्हणूनही मानले जाते. त्यालाच प्रजासत्ताक दिवस म्हणूनही मानले जाते. या संविधानामुळेच पददलितासह अन्य वर्गीयांना आपला अभिव्यवती स्वातंत्र्याचा हक्क मिळाला. स्त्रियांना सर्व प्रकारचे अधिकार प्राप्त झाले. त्यामुळेच आज स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात शिखरावर पोहचत आहेत. त्यांच्यासह इतर जाती, जमाती, ओबीसी, अन्य मागासवर्गीय, भटवया विमुक्त जाती जमाती, विविध प्रांतिय बोली भाषिक लोक आपला हक्क व अधिकार उपभोगत आहेत. तरीही आपल्यापैकी बरेच लोक म्हणतात की, संविधानाने आम्हाला काय दिले? असाच प्रश्न एका महिलेने तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंना त्यांची कॉलर पकडून विचारला होता. तेव्हा पंडित नेहरु हसून त्या महिलेला म्हणाले, ‘तुम्ही म्हणता आम्हाला काय मिळाले? तर त्याचे उत्तर असे की, जर संविधान नसते तर तुम्ही देशाच्या पंतप्रधानाची कॉलर पकडून जे विचारत आहात ते तुम्ही करु शकला नसता' या कृतीबद्दल तुम्हाला शिक्षेला सामोरे जावे लागले असते. पोलिसांचा मारही खावा लागला असता. पण, या संविधानाने तुम्हाला वाचवले आहे. तेव्हा त्या महिलेच्या लक्षात आले की, संविधानाने आपल्याला बरेच काही दिले आहे. तोच प्रकार आजही काही अंधभक्त व आंबेडकर विरोधक करत आहेत. एवढच कशाला, ज्या महिलांना शिक्षणाचा अधिकार तोही (कमी खर्चात) मिळाला, त्या महिलाही आंबेडकर विरोधात बोलताना दिसतात. काही महिलांना तर आजही ‘मनुस्मृती' रास्त वाटू लागली आहे. कारण त्यांना प्रत्यक्षात मनुस्मृतीच्या यातना व बंधने पाळण्यातील जाचास सामोरे जावे लागले नाही.
आता असेही बोलले जाऊ लागले आहे की, देशात पुढील काळासाठी नवीन ‘मनुस्मृती' लिहून तयार आहे. ती संसदेच्या पटलावर ‘वसंत पंचमी'च्या मुहूर्तावर ठेवण्यात येणार आहे. त्यातील मुद्दे आणि तरतुदी लवकरच आपल्याला ऐकायला व वाचायला मिळतील त्यात जाती-पातीचा उल्लेख केलेला असेल! ती पूर्णपणे पुरुषधार्जिणी असेल.
भारतीय संविधानाला त्या काळातही विरोध झाला तो आर एस एस व हिंदूवादी संघटनाकडून. हिंदूवाद्यांनी व आर एस एस वाल्यांनी संविधानाच्या प्रति जाळून व आंबेडकरांच्या पुतळ्याची शवयात्रा काढून आपला राग व्यक्त केला होता. आज त्याचीच ‘री' मोहन भागवत ओढत आहेत. त्यांनी तर नुकत्याच केलेल्या ववतव्यात म्हटले आहे की, देशाला खरे स्वातंत्र्य राम मंदिराची उभारणी करुन त्यात श्री रामाला प्रतिष्ठापित केले, त्यापासून मिळाले आहे. तत्पूर्वी भाजपच्या खासदार व सिनेमा अभिनेत्रीही (कंगना राणावत) देशाला खरे स्वातंत्र्य हे २०१४ पासूनच मिळाले आहे. १९४७ चे स्वातंत्र्य हे इंग्रजांनी दिलेली ‘भीक' होती. त्यांच्या या वक्तव्याला कोणीही विरोध केला नाही व जाब विचारला नाही. उलट कंगनाचे, बीजेपीचे व संघाचे तथाकथीत कार्यकतेे व बीजेपीचे अनेक नेते व कार्यकर्ते, अशा व्यवितच्या वक्तव्याला डोवयावर घेऊन नाचत आहेत. त्यामुळे अशा व्यक्तींचे फावत आहे. त्यांच्यावर कोणाचाही दबाव नाही व कायद्याची भीतीही नाही. अशा मोकाट बोलणाऱ्याना लोकही थांबवत नाहीत. उलट त्यांना प्रोत्साहन देतात. ही खेदाची गोष्ट आहे.
आज आपल्याला विचार करावा लागेल की, आपण संविधानाच्या बाजूने आहोत की, मनुस्मृतीच्या बाजूने आहोत? आज देशात, सध्याचे राजकारणी व त्यांना साथ देणारी ‘ब्युरोक्रसी' देशातील अनेक सरकारी संस्थाने, न्याय पालिका, निवडणूक आयोग, सह इतर सरकारी यंत्रणा, संविधानाच्या विरोधात कार्य करताना दिसतात. त्यामुळे देशाचे संविधान खरोखरच धोवयात आले आहे. संविधानातील मिळालेल्या आरक्षणामुळे जी मंडळी लोकसभा सदस्यता, खासदारकी, आमदारकी, नगरसेवक पदासह विविध समित्यांचे अध्यक्षपद असो व सदस्यत्व असो, नोकऱ्या असोत की इतर काही लाभाचे पद असो, हे सर्व बाबासाहेबांच्या आरक्षणाची देण आहे. त्यामुळेच तुमची भरभराट झाली आहे. तुमच्याकडे धनदौलत जमा झाली आहे. हे अनेकजण विसरले आहेत. त्यांनी ‘खाल्ल्या ताटाला छेद केला आहे.'
खरंतर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत की अमित शहा असोत त्यांनाही संविधानातील तरतूदीमुळेच ही पदे मिळाली आहेत. तरीही वास्तव स्विकारायला ही मंडळी तयार नाहीत. म्हणतात ना.. ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ' आज अनेक राजकारण्यासह गुंड, पुंड, मवाली, अधिकारी वर्गाकडे भ्रष्टाचाराने कमावलेला भरपूर पैसा आहे. जमिन, जायदाद आहे. त्यामुळे ही मंडळी बरीच मग्रूर झाली आहे. त्यांचा असा भ्रम आहे की, त्यांचे काेणीही काहीही वाकडे करु शकत नाहीत. पैशाच्या व गुंडगिरीच्या जोरावर ते काहीही करु शकतात. त्यांना माहित आहे की, पैसा फेकला की, सर्व काही खरेदी करता येऊ शकते. जनतेकडून मते विकत घेता येतात, सरकारी सर्व यंत्रणा आपले काम करु शकते. आणि हे जमले नाही तर ‘ई व्हि एम' आहेच. फक्त निवडणूक आयोगाला खुश केले की, काम फत्ते. तेही नाही जमले की, निवडून आलेल्या खासदारांना फोडले (विकत घेतले) की, सत्ता उपभोगायला मोकळे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना फोडणे आजकाल सोपी गोष्ट झाली आहे. ही सरडे मंडळी सतत भिंतीवर बसून असतात, ‘जिथे फायदा तिथे ही मंडळी' कधी इकडे - कधी तिकडे. त्यांना मतदारांचीही भीती नाही. त्यांना फक्त ‘स्व' स्वार्थ एवढंच माहित आहे. त्याच पंवितत मतदार मंडळीही बसताना दिसतात. मतदार लहान-सहान आमिशाला बळी पडतात.
देशात सध्या ‘रेवडी' संस्कृती चालू आहे. निवडणूक जवळ आली की, बरीच नेते मंडळी, बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात अन्‌ बोलाचेच पक्वान्न मतदारासमोर वाढून ठेवतात व मतदार भ्रमित होऊन सदरचे खरे मानून चालतात.
लोकांनी आजवर अनेक पक्षांचे नेत्यांचे जाहिरनामे, आश्वासने ऐकली, वाचली, पण, कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपले शब्द पाळले नाहीत. हे वास्तव आहे. नुकत्याच महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणूका पार पडल्या. युती सरकारने अनेक आश्वासने दिली, त्यापैकीच ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना, स्त्रियांना एस टी बस भाड्यात सवलत, पंच्याहत्तरी पार केलेल्यांना तिर्थयात्रा मोफत प्रवास, तरुणांना शिष्यवृत्ती भत्ता... एक ना अनेक योजना जाहीर झाल्या. सुरुवातीला त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. नेत्यांच्या आश्वासनाने काम केले, राज्यात युतीचे सरकार आले, आता दोन-तीन महिन्यानंतर सरकारने अनेक लाडक्या बहिणीची अर्ज तपासणी सुरु केली, अनेकांचे अर्ज चुकीच्या माहितीवर आधारीत असल्याचे समजताच त्यांना निधी देणे बंद केले. उलट घेतलेले पैसे परत करण्याचे आदेशही दिले.
महिलांच्या एसटीच्या सवलतीच्या दराची योजना बंद करुन टाकली, ७५ वर्षापुढील वयाच्या लोकांच्या तिकीटांची (मोफत) योजना बंद करण्यात आली. नवीन नियमाप्रमाणे आता सर्वांना ‘फूल तिकिटावर' प्रवास करावा लागणार आहे.
नेते मंडळींंना आता लोकांच्या मताची गरज नाही, कारण आता राज्यात कोणत्याही निवडणूका नाही. आहेत त्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या यांच्या. इथे मुद्दा असा आहे की, या निवडणूका स्थानिक पातळीवरच्या असतात, त्या वैयक्तिक भरवशावर असतात. त्यांना राजकीय पक्षाशी जास्त काही देणे घेणे नसते.
जनता नाराज का आहे, विचार करा!
लोकांचे नशीब काय आहे, विचार करा!
स्वतंत्र भारताच्या काय अपेक्षा होत्या,
काही वेळ गप्प बसून तर विचार करा!
समजेल आपण कोणत्या स्तरावर आहोत.
-भिमराव गांधले
