प्रजासत्ताकाची ७५ वर्षे
७५ वर्षे होऊनसुद्धा भारताची राज्यघटना सर्व भारतीयांपर्यंत पोहचली काय? काय सामान्य नागरिकांपर्यंत आपण ही आदर्श घटना पोहचविण्यासाठी यशश्वी झालो का? जर नाही झालो असेल तर आपण कुठे कमी पडलो ह्या विचारांची कारणमीमांसा करणे नितांत गरजेचे आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हटले होते की ही राज्यघटना तेव्हाच यशस्वी होऊ शकेल जेव्हा ह्याची अंमलबजावणी करणारे राज्यकर्ते पारदर्शकपणे ह्याची अंमलबजावणी करतील.
१५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी आपला भारत देश इंग्रजांच्या जोखड्यातून मुक्त होऊन स्वातंत्र्य झाला. जवळपास १५० वर्ष इंग्रजांनी आपल्या देशाला जोखडून ठेवले होते. देश स्वातंत्र्य झाला आणि आपल्या देशाला एका आदर्श राज्य घटनेची नितांत गरज होती. हा तो काळ त्यावेळी आपल्या देशाची जनता ही मोठ्या प्रमाणात साक्षर नव्हती. आपला देश कृषीप्रधान होता. आपल्या देशात विविध रूढी, परंपरा होत्या. विविध धर्मांची विचारधारा बाळगणारे लोक होते. आर्थिक साक्षरता तर जवळपास नसल्यातच जमा होती. भेदा-भेद होता. अंधश्रद्धा मोठ्या प्रमाणात होती. आपला देश विविध भाषा आणि प्रांतात विभागला गेला होता. ह्या सर्वांना एका विचारधारेत व राष्ट्रभावना जागवून राष्ट्रनिर्मीतीचे काम करणे हे एक मोठे आव्हान होते. तेव्हा विज्ञान आणि आतासारख्या तंत्रज्ञानाचा लवलेशसुद्धा नव्हता. एवढ्या मोठ्या स्वतंत्रविरांच्या बलिदानाने आपण स्वातंत्र मिळविले होते. ते चिरायू होण्यासाठी आपल्याला आदर्श घटनेची नितांत गरज होती. इतके मोठे, कठीण आणि जटील काम अर्थात हे अवाढव्य इंद्रधनुष्य पेलण्याचे काम कोणास द्यावे हे एक मोठे आव्हान भारत देशापुढे होते.
तेव्हा भारतासमोर एकच नाव होते जे की हे इंद्रधनुष्य पेलू शकेल ते म्हणजे विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. आपल्याकडे विश्वविख्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असल्यामुळे राज्यघटना बनविण्याची जबाबदारी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देण्यात आली आणि आपल्याला ह्या गोष्टीचा अभिमान आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही जबाबदारी अगदी व्यवस्थितरित्या पार पाडली व आजही संपूर्ण विश्वात आपल्या देशाच्या घटनेला आदर्श मानले जाते. काय आहे ह्या राज्यघटनेत? का आपली घटना संपूर्ण विश्वात आदर्श मानली जाते? ह्यावर ७५ वर्ष झाल्यानंतर अवलोकन व विचार मंथन करण्याची गरज आहे. काय आदर्श आचारसंहिता होती? काय उद्देश होता?
७५ वर्षे होऊनसुद्धा ही राज्यघटना सर्व भारतीयांपर्यंत पोहचली काय? काय सामान्य नागरिकांपर्यंत आपण ही आदर्श घटना पोहचविण्यासाठी यशश्वी झालो का? जर नाही झालो असेल तर आपण कुठे कमी पडलो ह्या विचारांची कारणमीमांसा करणे नितांत गरजेचे आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हटले होते की ही राज्यघटना तेव्हाच यशस्वी होऊ शकेल जेव्हा ह्याची अंमलबजावणी करणारे राज्यकर्ते पारदर्शकपणे ह्याची अंमलबजावणी करतील. आपल्या राज्यघटनेने आपल्याला काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत आणि त्याचबरोबर काही कर्तव्येसुद्धा पार पाडण्याची जबाबदारी दिली आहे. काय ह्या ७५ वर्षात आपल्याला जे राज्यघटनेने मूलभूत अधिकार दिले आहेत ज्याची जाण झाली आहे का? की आपले मूलभूत अधिकार काय आहेत? जर आपणास आपले मूलभूत अधिकारच माहित नसतील तर आपण आपली प्रगती कशी करणार? आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत कसे लढणार? आपण कोणाला न्याय मागणार?
ही तर शृंखला आहे, कुटुंबाची प्रगती तर समाजाची प्रगती, समाजाची प्रगती तर राष्ट्राची प्रगती. म्हणजेच राष्ट्र उभारणी होय. आपले सहा मूलभूत अधिकार असे आहेत : १) समानतेचा अधिकार, २) स्वातंत्र्याचा अधिकार, ३) शोषणाविरुद्धचा हक्क, ४) धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार, ५) सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क, ६) घटनात्मक उपायांचा अधिकार.
ह्या मूलभूत अधिकारांकडे बघितले तर असे समजते की हे अधिकार जे वैयक्तिक हितासाठी तसेच समाजाच्या भल्यासाठी सुद्धा आवश्यक आहेत. स्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणजे काय तर आपण भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य शास्त्राशिवाय एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, सहवासाचे स्वातंत्र्य, भारत देशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
आपल्याला शोषणाविरुद्धचा हक्क, जर आपल्यावर शोषण होत असेल तर त्या विरुद्ध लढण्याचा व न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. परंतु आज ७५ वर्षे होऊनसुद्धा आपण शोषणा विरुद्ध हक्क मागतो आहे का? त्याविरोधात आपण उभे राहतो आहे का? जोरदार लढा उभारतो आहे का? आपली तेव्हढी हिम्मत होते का? निर्भीडपणे आपली बाजू मांडतो आहे का? आज सर्वदूर खासगीकरण झाले आहे आणि त्याने बऱ्यापैकी जोर धरला आहे. कायमस्वरूपी नोकऱ्या जवळपास दुरापास्त झालेल्या आहेत. सगळीकडे कंत्राटीकरण आणि नपयावर जोर दिला जात आहे. विषय आता नपयासाठी माणूस की माणसासाठी नफा हा आता संशोधनाचा विषय ठरत आहे. आपल्या घटनेत माणूस केंद्रबिंदू आहे. माणसाचा विकास झाला पाहिजे. कंत्राटीकरण म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून हे शोषणच आहे. कमी वेतनात काम करणे म्हणजे शोषणचं होय. ह्या मूलभूत हक्कासाठी आपण उभे राहणार आहोत का?
मूलभूत अधिकारासोबतच आपल्याला घटनेने काही कर्तव्य सुद्धा दिले आहेत. जसे की, १) संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे, २) अरण्ये, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टी यासुद्धा नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबाबत दयाबुद्धी बाळगणे, ३) विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद, शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे, ४) सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे, ५) देशाचे संरक्षण करणे व राष्ट्रीय सेवा बजावणे. ६) ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे.
किती मोठा उद्देश दडला आहे ह्या मूलभूत कर्तव्यात. ह्यामुळे आपले मुलं शिक्षित होतील. बालमजुरीला आळा बसेल. मुलं साक्षर होतील, सुशिक्षित होतील. मुलांच्या सुप्तगुणांना चालना मिळेल. रोजगारासाठी सक्षम होतील व इतरांसोबत स्पर्धा करून स्पर्धेत उतरतील.आपण घटनेच्या कर्तव्याकडे लक्ष्य दिले तर सहज लक्षात येते की, ह्या कर्तव्याचे आपण नागरिकांनी पालन केले तर एक राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होऊन, राष्ट्र उभारणीसाठी प्रेरित होऊन एक समृद्ध राष्ट्र निर्माण होण्यासाठी मदत होईल. किती दूरदृष्टी होती घटनाकारकांची!
७५ वर्षे हा एक मैलाचा दगड आहे. एका माणसाच्या आयुष्यासाठी ७५ वर्षे ही खूप होतात. परंतु एका राष्ट्र उभारणीसाठी व त्याच्या जडणघडणीसाठी बरीच वर्षे लागतात. ज्या राष्ट्रधुरींनी एका समृद्धशाली व बलशाली भारत देशाचे स्वप्न बघितले होते ते नक्कीच पूर्णत्वास येईल असा विश्वास राज्यघटनेत दिला आहे. आपल्या देशाने बराच विकास केला आहे व भविष्यात तो नक्कीच होणार आहे ह्यात शंका नाही. ह्या मैलाच्या दगडाच्या प्रजासत्ताक दिनी आपण सर्व नागरिक संकल्प करू या की आपले सर्व मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्य देशाच्या नागरिकांपर्यंत पोहचवू या. प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. प्रजासत्ताक दिन चिरायू होवो. - अरविंद मोरे
