विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा अनधिकृत ‘होर्डिंग'चा विळखा!
तुर्भे : महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा नवी मुंबई शहराला अनधिकृत ‘होर्डिंग'चा विळखा पडला असल्याचे चित्र दिसत आहे.
२३ नोव्हेंबर रोजी निकाल लागलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयी उमेदवारांच्या जाहिराती नवी मुंबई शहरात मोठ्या प्रमाणात विनापरवानगीने लावण्यात आल्या आहेत. यामुळे नवी मुंबई शहरात विद्रूपीकरण झाले आहे. विशेष म्हणजे नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवी मुंबई शहरातील अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्यांच्या या आदेशाला न जुमानता राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी राजरोसपणे मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग लावले आहेत. या प्रकरणी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यापुढे काय कारवाई करतात, याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
अनधिकृत ‘होर्डिंग'मुळे नवी मुंबई महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असतानाही महापालिका प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या नाकावर टिचून अनधिकृत होर्डिंग दिमाखात झळकत असताना हाकेच्या अंतरावर असलेल्या महापालिका मुख्यालयातील अतिक्रमण विभागाचेही अनधिकृत ‘होर्डिंग'कडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
विशेष म्हणजे नवी मुंबई महापालिकेचे मुख्यालय असलेल्या बेलापूर किल्ले गावठाण चौकातही अनधिकृत जाहिरात फलक लागलेले दिसून येतात.
तुर्भे नाका , तुर्भे स्टोअर, आयसीएल शाळा चौक, वाशी अरेंजा सर्कल, कोपरखैरणे डी मार्ट, ऐरोली सेक्टर-५ चौक, घणसोली, सीबीडी-बेलापूर येथील कोकण भवन चौक, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयकडे जाणारा चौक, दिवाळे गाव, आग्रोळाी गाव, नेरुळ मधील अक्षर चौक, गायमुख चौक, सारसोळे बस डेपो, समाधान चौक, एलपी चौक, राजीव गांधी उड्डाणपूल चौक या ठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग लागलेले आहेत. सर्वत्र अनधिकृत होर्डिंग राजरोसपणे कोणतीही अनुमती न घेता लावलेले असतात. राजकीय लोकांच्या होर्डिंगवर कारवाई होत नसल्याचे पाहून नोकरी विषयी जाहिरातीचे पोस्टर, वाणिज्य आस्थापने त्यांच्या उत्पादनाची जाहिरातबाजी करताना दिसतात.
या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून संबंधितांवर गुन्हे नोंद केल्यास याला आळा बसू शकेल. तसेच संबंधित विभाग कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक किंवा अधीक्षक यांनी यावर गुन्हे नोंद करण्याची किंवा दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. परंतु, राजकीय दबावामुळे महापालिका अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी अनधिकृत ‘होर्डिंग'कडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दिसते.
