न्याय देता येत नसेल तर आम्हाला मरण्याची परवानगी द्या; हतबल नातेवाईकांची मुख्यमंत्र्यांकडे याचना
अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरण :
नवी मुंबई :अश्विनी बिद्रे यांच्या खटल्याचे कामकाज पाहणारे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना शासनाकडून मानधन न मिळाल्याने घरत यांनी या खटल्याचे कामकाज सोडण्याचा इशारा महिन्याभरापूर्वी दिला होता. मात्र, त्याची दखल शासनाने न घेतल्याने अखेर ९ जून रोजी प्रदीप घरत पनवेल सत्र न्यायालयात अश्विनी बिद्रे खटल्याच्या कामकाजासाठी गैरहजर राहिले. परिणामी, ९ जून रोजी खटल्याचे कामकाज चालले नाही.
दुसरीकडे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांड प्रकरणी न्याय देता येत नसेल तर आम्हाला मरण्याची तरी परवानगी द्या, अशी याचना अश्विनी यांच्या हतबल नातेवाईकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. जर आता घरत यांनी खटला सोडला तर त्याचा फायदा आरोपींना होणार आहे, असा आरोप अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
अश्विनी बिद्रे यांची हत्या अभय कुरुंदकर याने ११ एप्रिल २०१६ च्या रात्री केली. मात्र, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर याला पोलिसांकडूनच पाठिशी घालण्यात आल्यामुळे सदर प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी नातेवाईकांना मोठा संघर्ष करावा लागला. सदर हत्याकांड घडल्यानंतर सुमारे दीड वर्षाने अभय कुरुंदकर, राजेश पाटील, कुंदन भंडारी आणि महेश फळणीवर या मारेकऱ्यांना अटक झाली. सदर खटल्यात आतापर्यंत ७० पेक्षा जास्त साक्षीदार न्यायालयाने तपासले आहेत. त्यापैकी एकही साक्षीदार फुटलेला नाही. त्यामुळे आरोपींच्या माने भोवतीचा फास आवळत चालला आहे.
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाचा खटला विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत पनवेल सत्र न्यायालयात लढवत आहेत. मात्र, गृह विभागाने त्यांचे २१ लाख रुपयांचे मानधन थकवले आहे. त्यामुळे त्यांनी खटला सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या खटल्यातील सुमारे ७० साक्षीदार तपासण्यात आले असून आणखी तीन तपास अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदवणे बाकी आहे. अश्विनी बिद्रे हत्याकांड खटल्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आले असताना सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी खटल्याचे कामकाज सोडल्यास त्याचा फायदा आरोपींना होणार असल्याचे राजू गोरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
अश्विनी बिद्रे हत्याकांड खटल्याचे कामकाज आता अंतिम टप्प्यात आले असून न्यायालयाकडून तपास अधिकाऱ्यांची साक्ष सुरु करण्यात आली आहे. आणखी तीन तपास अधिकाऱ्यांची साक्ष होणार असून या खटल्याच्या अनुषंगाने या साक्ष महत्त्वाच्या आहेत. ॲड. घरत यांनी सुरुवातीपासून सदर खटल्याचे कामकाज पाहिले आहे. त्यामुळे अन्य वकिलांनी जर खटल्याचे कामकाज पाहण्यास सुरुवात केली तर अश्विनी बिद्रे यांना न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे प्रदीप घरत यांचे मानधन तातडीने देण्यात यावे, अशी मागणी राजू गोरे यांनी केली आहे.
माझे मानधन यापूर्वीच मिळणे आवश्यक होते. मात्र, अद्याप ते मिळालेले नाही आणि खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर तर ते मिळणारच नाही. यापूर्वीही अनेक खटल्यांचे रखडलेले मानधन मला मिळालेले नाही. त्यामुळे मानधन मिळाले नाही तर या खटल्यातून बाहेर पडणार, असा इशारा सरकारी वकील प्रदीप यांनी पोलिसांना दिला होता. मात्र, नवी मुंबई पोलिसांनी तसेच शासनाने याबाबत कोणतीही कार्यवाही न केल्याने अखेर प्रदीप घरत ९ जून रोजी पनवेल सत्र न्यायालयात खटल्याच्या कामकाजाला गैरहजर राहिले. त्यामुळे ९ जून रोजी या खटल्याचे कामकाज होऊ शकले नाही.
