EPS-95 कामगारांचा अन्याय कधी दूर होणार ?
EPS-95 या योजने अंतर्गत जवळपास ७५ ते ८0 लाख कामगार आहेत. ज्यावेळी ही योजना अंमलात आणली जात होती. तेव्हा सर्वच औद्योगिक क्षेत्रातून या योजनेला विरोध होता.तेव्हा त्या सरकारच्या विरोधात डॉ दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वात प्रचंड मोठा असा मोर्चा वांद्रे येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयावर काढण्यात आला होता.आणि नंतर शिवाजी पार्क येथे त्याचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले.सर्वच कारखान्यातून असंख्य असे कामगार, संघटना आणि त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आयुक्तांसोबत झालेल्या शिष्टमंडळाच्या दादा सामंत, विविध संघटनाचे प्रतिनिधी आणि मी स्वतः उपस्थित होतो.त्या मोर्चाला मिळालेल्या प्रतिसादा वरून सरकारचे डोळे पांढरे झाले होते.मुळातच ही योजना मालक, केंद्र सरकार आणि कामगार यांच्या टक्केवारी हिश्श्यातून तयार केली होती. त्यातून निवृत्तीनंतर जो काही लाभ म्हणजेच निवृत्ती वेतन मिळणार होते, ते अगदीच तुटपुंजे होते.म्हणून त्याला प्रचंड विरोध होता. पण दर पांच वर्षानी या योजनेत वाढ़ केली जाईल असे जेव्हा आश्वासन लेखी स्वरूपात दिले गेले तेव्हा हा विरोध मागे घेतला गेला. पण मागाच्या तीस वर्षात या योजनेबद्दल अनेक आंदोलने, पत्रव्यवहार, कोर्टाचे दरवाजे सुद्धा ठोठावले गेले, सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी सुद्धा वेळोवेळी लोकसभेत आवाज उठवून समर्थनसुद्धा दिले. काही खासदारांनी तर वैयक्तिक प्रयत्नसुद्धा केले. इतकेच नाही तर सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा या योजनेत सहभागी असलेल्या कामागारांच्या बाजूने न्याय दिला आहे. वित्त मंत्रालंय आणि केंद्रीय कामगार मंत्री यांनी सुद्धा हिरवा कंदील दाखवला आहे. पण अजून ठोस असा निर्णय कां होत नाही?
अनेकांना आज विविध योजनाच्या माध्यमातून आर्थिक फायदे अनेक सवलती दिल्या जातात, त्याबद्दल आक्षेप नाही. पण या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे जमा असलेला पैसा,त्यावरील व्याज, कोणीही क्लेम न केलेला पैसा हा कित्येक हजार कोटीत असताना या निवृत्ती वेतनात वाढ़ कां होत नाही? आज किमान वेतन रु. ४०० ते कमाल १००० असे निवृत्ती वेतन मिळत आहे. ज्यात साध्या औषधाचा खर्चसुद्धा निघत नाही. समाजमाध्यमावर वाढीव पेन्शन संदर्भात अनेक बातम्या पसरवल्या जात आहेत. पण आजपर्यंत या निवृत्ती वेतनात वाढीसाठी तरतूद असताना सुद्धा वाढ़ झालेली नाही. या योजनेतील सर्व कामगार/कर्मचारी आज वयाच्या ७० ते ७५ च्या आसपास आहेत. त्यांना पुढील उर्वारित आयुष्यासाठी किमान दूधपाणी, मासिक औषधंपोचर हा खर्च तरी निवृत्ती वेताना मधून भागला जावा. एवढीच एक माफक अपेक्षा आहे. तेवढी वाढ़ करून त्याच्या वर होत असलेला अन्याय केंद्र सरकार लवकरात लवकर दूर करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.! - पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, माजी युनियन पदाधिकारी
